दार्जीलिङ, 1 मार्चः गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समिति (जीएसएसएस)-ले शनिवार सांसद राजु विष्टलाई भेट गरी गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि बनाइने स्टेयरिङ कमिटीको ढाँचा सर्वभारतीय स्तरको हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यसै मागमा जीएसएसएसले सांसद विष्टलाई एक ज्ञापन पनि चढ़ाएको छ। जीएसएसका प्रतिनिधिहरूको एक टोली हिजो सांसदलाई दिल्लीको वेस्टर्न कोर्टस्थित आवासमा भेटेको थियो।
सांसदसँगको यो भेटवार्तामा गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाल्याण्ड नै हुनुपर्ने टोलीले स्पष्ट अड़ान राखेको पनि बताइएको छ।
यसैले पनि स्टेयरिङ कमिटीको ढाँचा सर्वभारतीय स्तरको हुनुपर्ने र कमिटीमा भारतभरिका राजनीतिक, अराजनीतिक पार्टीलगायत वर्तमान लोकसभा र राज्यसभाका गोर्खा सांसदहरू, भूतपूर्व गोर्खा सांसदहरू, गोर्खा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित अन्य बुद्धिजीवीहरूलाई विश्वासमा लिएर उनीहरूलाई पनि कमिटीमा सामेल गर्नुपर्ने माग जीएसएसएसको छ।
ज्ञापनमा स्थायी राजनीतिक समाधान अर्थात् छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड भारतभरिका गोर्खाहरूको मुद्दा रहेकोले यो मुद्दालाई फत्ते गर्नका लागि सर्वभारतीय स्तरकै कमिटी बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ।
किनभने आजसम्म दार्जीलिङ पहाड़का मात्र नेतृत्वहरूले गोर्खाहरूको राष्ट्रिय मुद्दालाई फत्ते गर्न देशव्यापी गोर्खाहरूका नेतृत्वलाई पन्साएको कारण गोर्खाहरूको सङ्घर्ष घरी घरी राज्यभित्रै व्यवस्थामा साटिएको तथा पटक पटक आन्दोलनले चोरबाटो समातेको इतिहास साक्षी रहेको अवगत गराएको छ।
‘अब पहाड़का केही नेतृत्वले मात्र देशका 1.5 करोड़ गोर्खाको भविष्य निर्धारण गर्छौं भन्ने भूल धारणालाई पन्साएर देशव्यापी राजनीतिक र अराजनीतिक नेतृत्वहरूलाई समावेश गरी कमिटी गठन गरिनुपर्छ। र उक्त कमिटीद्वारा नै गोर्खाल्याण्डको रणनीति निर्माण गरिनुपर्छ’, जीएसएसएसले सांसदलाई चढ़ाएको ज्ञापनमा थप भनिएको छ, ‘उक्त कमिटीमा वर्तमान लोकसभा र राज्यसभामा भएका गोर्खे सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर समावेश गरियोस्। साथै देशव्यापी भूतपूर्व गोर्खा सांसदहरू, गोर्खा मुख्यमन्त्री, मन्त्री साथै भारत सरकारका उच्च पदमा रहेका गोर्खाहरूको सहभागिता रहोस्।’
ज्ञापनमा जीएसएसएसले बताएअनुसार छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कुनै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताको पेवा मात्र मुद्दा नभएर जनाधिकार, जनाकांक्षा र जनभावनासँग जोड़िएका जनताको मुद्दा भएकाले यस मुद्दा प्राप्तिको पहलमा जनताको समावेश सुनिश्चित गर्न अति अनिवार्य रहेको पनि छ।
यसैले स्टेयरिङ कमिटीको गठन प्रक्रिया अतिशीघ्र कार्यान्वन गरिनुपर्ने तथा यस पहलमा उल्लिखित विषयहरूलाई अदेखा नगरिकन तराई-डुवर्सलगायत देशव्यापी राजनीतिक पार्टी र अराजनीतिक संस्थाका साथै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
यसका साथै भारतव्यापी गोर्खाहरूको अनिश्चित भविष्यलाई ध्यानमा राखेर तथा विषयको गम्भीरता बुझेर सांसद विष्टको नेतृत्वमा शीघ्र र सकारात्मक पहलको अपेक्षा जीएसएसएसले राखेको पनि ज्ञापनमा बताइएको छ।
यसैगरी सर्वभरतीय स्तरको कमिटी गठनका लागि सांसदको सहमतिमा यदि आफूले जमिनी आधार तयार गर्नुपरे पनि तयार रहेको गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समिति तयार रहेको बताएको छ।
उल्लेखनीय छ, जीएसएसएसले शुरुदेखि नै स्थायी राजनीतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्ने आफ्नो अड़ानलाई स्पष्टसँग राख्दै आएको छ।
