नयाँ दिल्ली, ३ अप्रेलः शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामिलामा सर्वोच्च न्यायालयले ममता सरकारलाई ठुलो झट्का दिएको छ ।
२५ हजारभन्दा अधिक शिक्षक र गैरशिक्षकका नियुक्तिलाई रद्द गर्ने कलकत्ता उच्च न्यायालयको निर्णयलाई आज सर्वोच्च न्यायालयले सही ठहऱ्याएको छ ।
यो नियुक्ति २०१६ –मा पश्चिम बङ्गाल स्कुल सर्भिस कमिसनमार्फत भएको थियो ।
उच्च न्यायालयले यस नियुक्तिमा व्यापक घोटाला भएको ठहऱ्याउँदै २०१६ को पश्चिम बङ्गाल स्कुल सर्भिस कमिसनको प्यानललाई रद्द गरेको थियो, जसका कारण 25 हजारभन्दा अधिक शिक्षक र गैरशिक्षक कर्मचारीको नोकरी गुमाएको थियो ।
उच्च न्यायालयको यस्तो फैसलाविरुद्ध बङ्गाल सरकारले सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेको थियो । आज भारतका मुख्य न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र न्यायाधीश सञ्जय कुमारको बेन्चले कलकत्ता उच्च न्यायालयको फैसलालाई सही ठहऱ्याएको हो। आज बङ्गाल सरकारले दर्ता गरेको याचिकालगायत अन्य १२३ याचिकामाथि पनि सर्वोच्च न्यायालयले सुनवाइ गरेको छ।
२५,७५३ जना शिक्षक र गैरशिक्षक कर्मचारीको नियुक्तिलाई रद्द गर्ने कलकत्ता उच्च न्यायालयको फैसलालाई सही ठहऱ्याउँदै यी शिक्षक-गैरशिक्षक कर्मचारीहरूका चयन प्रक्रियालाई सर्वोच्च न्यायालयले त्रुटिपूर्ण बताएको छ ।
साथै नयाँ प्रकारले चयन प्रक्रिया सुरु गरी यो प्रक्रिया आगामी तीन महिनाभित्र पूरा गर्न सर्वोच्चले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
यसैबिच दिव्याङ्ग कर्मचारीहरूलाई भने मानवीय आधारमा छुट दिँदै उनीहरूलाई नोकरीमा यथावत राख्ने सर्वोच्चको आदेश सुनाएको छ।
अर्कोतर्फ, बेन्चले सीबीआईको जाँच सम्बन्धी उच्च न्यायालयको निर्देशलाई चुनौती दिने पश्चिम बङ्गाल सरकारको याचिकामाथि सुनवाइको मिति भोलि अर्थात ४ अप्रेलका दिन तय गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, पश्चिम बङ्गाल शिक्षक नियुक्ति घोटाला ठुलो विवाद बनेको छ। शिक्षक र गैरशिक्षक नियुक्ति गरिँदा व्यापक घोटाला भएको आरोप छ। यस घोटालामा मामिलामा बङ्गालका पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीलगायत अन्य पक्रा परिसकेका छन् ।
उच्च न्यायालयले अप्रेल २०२४ मा कलकत्ता उच्च न्यायालयले २०१६ मा पश्चिम बङ्गाल स्कुल सर्भिस कमिसनमार्फत नोकरी पाएका २५ हजारभन्दा अधिक शिक्षक-गैरशिक्षक कर्मचारीको नियुक्तिलाई रद्द गरेको थियो ।
उच्च न्यायालयको यस फैसलाविरुद्ध बङ्गाल सरकारले सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेको थियो । पछिल्लो वर्षको मई महिनामा सर्वोच्च न्यायालयले उच्च न्यायालयको यस फैसलामाथि रोक लगाएको थियो । यद्यपि आज सर्वोच्चले उच्चको फैसलालाई सही ठहऱ्याउँदै यी शिक्षक-गैरशिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति रद्द गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
