दार्जीलिङ, ३ अगस्त : शुक्रवार दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले रेल मन्त्री पीयूष गोयलसँग भेटवार्ता गरी दार्जीलिङ हिमालयन रेलवे र खरसाङस्थित बन्द अवस्थामा रहेको रेलवे प्रेसको कुरा उठाएका छन्। यसअवधि उनले दार्जीलिङ हिमालयन रेलवे (डीएचआर)-को परिचालन अन्य रेलजस्तो नरहेको केन्द्रिय मन्त्री गोयललाई स्पष्ट पारे।
एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् विष्टले बताएअनुसार रेल मन्त्री पीयूष गोयलसँगको भेटवार्तामा खरसाङ रेलवे प्रेस विश्व धरोहरको मान्यताप्राप्त डीएचआरकै एक अंश रहेकोले यसलाई केवल व्यावसायिक दृष्टिले हेरेर बन्द गर्न नहुने माग गरेका छन्।
यसअवधि विष्टले रेलवे मन्त्रीलाई हाल बन्द रहेको खरसाङ रेलवे प्रेस र यसको वर्तमान बुनियादी ढाँचाका लागि वैकल्पिक प्रयोग खजिनुपर्ने र डीएचआरसम्बन्धित स्मरण, स्मृति चिह्न, तथा यससम्बन्धित कला र शिल्पको उत्पादन गर्नका लागि खरसाङ रेलवे प्रेसलाई आधुनिक बनाइनुपर्ने माग पनि राखे। यसका साथै उनले विश्व धरोहर रेलवेको रूपमा दार्जीलिङ हिमालयन रेलवे विश्वभरि चर्चित रहेकोले खरसाङ रेलवे प्रेसलाई खोलेर डीएचआरप्रति प्रेम गरिनुपर्ने माग पनि पीयूष गोयललाई गरे।
अर्कोतिर, उनले दार्जीलिङ र कोलकातासम्म चल्ने नयाँ रेल शुरु गर्ने अनुरोध पनि मन्त्रीसँग गरेका छन्। विष्टका अनुसार नयाँ रेलका लागि सुकनानजिक गुलमा रेलवे स्टेशनलाई उद्गमस्थल बनाइनुपर्ने तथा उक्त रेल रूट बाघडुग्रा, फाँसीदेवा, नक्सलबारी र चोपड़ा हुँदै कोलकाता हुनुपर्ने माग उनको छ। यसो गरिएको खण्डमा यी क्षेत्रहरूका मानिसहरूले रेल चढ़्नका लागि एनजेपी पुग्न पर्ने समस्यादेखि निजात पाउनेछन्।
यसअवसरमा उनीसँगै जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारका सांसदद्वय क्रमैले जयन्त कुमार राय र जोन बारला पनि उपस्थित थिए। यी तीनैजना सांसदले आ-आफ्नो क्षेत्रका सम्बन्दित समस्यालाई लिएर संयुक्त रूपले रेलमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए भने एक ज्ञापन पनि चढ़ाए।
गोयल केन्द्रिय वाणिज्य मन्त्रीसमेत रहेकोले उनीसमक्ष तीनैजना सांसदले उत्तर बङ्गालको चिया उद्योगको सोचनीय अवस्थाबारे जानकारी गराए। विशेषगरी उनीहरूले चियाश्रमिकहरूको दयनीय जीवनबारे विस्तृत रूपमा अवगत गराउँदै चिया उद्योगका समस्याहरूका निराकरणका लागि चाँड़ोभन्दा चाँड़ो एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। यसका साथै उनीहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रका अन्य मुद्दाहरूबारे पनि केन्द्रिय वाणिज्य एवं रेलमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए। विज्ञप्तिका अनुसार मन्त्री गोयलले उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि समुचित पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
