कालेबुङ, २ अगस्तः सेवक-रम्फू रेल परियोजना तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभअ)-ले गरेको छ।
यो रेलवे परियोजना पर्यावरणका लागि विनाशकारी साबित भएको बताउँदै हिफभअले यस्तो माग गरेको हो।
हिफभअ महासचिव लीला कुमार गुरुङका अनुसार सिक्किमलाई देशका अन्य भागसित जोड्ने रेलवे परियोजना पर्यावरण र सामाजिक रूपमा विनाशकारी साबित हुँदैछ; सो कुरा स्थानीय वनवासी र पर्यावरणविद्हरुले अगावै चिन्ता गरिसकेका हुन्।
उनले बताएअनुसार रेलवे परियोजना स्थानीय मानिसहरूका लागि आयआर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने दावी गरे पनि उल्टै विस्थापित बन्नुपर्ने भयले स्थानीय मानिसहरूलाई सताउन थालेका छन्; किनभने अहिलेसम्म गरिएका कामले पर्यावरण र कमजोर टिस्टा उपत्यकाका क्षेत्रमा वातावरण र स्थानीय वासिन्दाको जीवनलाई नराम्रो असर मात्र गरिरहेको छ।
‘परियोजनाका निर्माणकार्यमा हाम्रो अस्थिर पहाड़ी क्षेत्रहरूमा ठूला निर्माणकार्य असम्भवको प्रतीक बनिरहेछ। पैह्रो, भुइँचालो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको चपेटमा रहेका परिस्थितिमा कमजोर दार्जीलिङ सिक्किम हिमालय क्षेत्रमा हजारौँको ज्यान जोखिममा छ’, गुरुङले भनेका छन्।
यो क्षेत्र सिस्मिक जोन ४ र ५ मा पर्ने हुनाले भुइँचालोका लागि अति नै संवदेनशील मानिने भएकाले सेवक-रम्फू रेल परियोजना जस्ता ठूलो निर्माणकार्यले विनाशकारी प्रकोपका आशङ्काहरूलाई बढ़ाउने उनले बताएका छन्।
यति मात्र अत्यधिक गह्रौँ सामानहरूका ओसारपसारले धेरै कम्पन हुने र यसले पैह्रो जाने र यसले बर्खाको समयमा ठूलो बाढ़ी आउनमा सहयोग पनि पनि बताएका छन्।
गुरुङले थप भनेका छन्, ‘यो जबर्जस्ती र हतारमा गरिएको निर्माणकार्यका कारण मानिसहरूका बहुमूल्य जीवन हरइरहेका छन्। भर्खरै भालुखोलामा सुरुङ भत्कियो र माम खोलामा आएको बाढ़ीले निर्माणकार्यमा कार्यरत् सातजना मजदुरलाई बगायो। उनीहरू किन मर्न पऱ्यो? उनीहरूका मृत्युका लागि को जिम्मेवार ठहरिन्छ? अझै हामीले कति मृत्युहरू देख्नपर्ने हो?”
उनका अनुसार जति जति यो परियोजना अघि बढ़्नेछ, उति उति यो क्षेत्र प्राकृतिक आपदाको शिकार बन्ने पनि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महासचिवको भनाइ छ।
यति मात्र अघिबाटै टिस्टा नदीका बाँधहरूले कमजोर बनिरहेको यस क्षेत्रका पहाड़हरू रेल लाइनका लागि सुरुङ खनन् र ब्लास्टिङले गर्दा थप जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ। यस कुरालाई टिस्टाका दुई जलविद्युत बाँधले पुऱ्याउने पर्यावरण प्रभावको आकलन र सम्बन्धित पर्यावरण प्रबन्धन योजनाले स्वीकार गरिसकेको हो।
‘गम्भीर पैह्रो, जलाशयमा सिल्टिटको खतरा बढ़्छ र राष्ट्रिय राजमार्गलाई १० लाई प्रभावित गर्दछ। टिस्टा नदीका पानी दुवै किनारमा पसिरहेका छन्। पानीले सड़कलाई अचानक राजमार्ग क्षति पुऱ्याउन थालेको छ। टिस्टा नदीको जलस्तर यस वर्ष खतराको रेखा पार गरी सडक डुबाउमा परेको छ। सयौ परिवार घरविहीन हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्था बाँधका कारण मात्र नभएर पर्यावरणविद्हरूका अनुसार अन्धाधुन्ध जथाभाबी रुख कटाइ र शहरीकरणका पनि भइरहेको छ’, लीला कुमार गुरुङले थप भनेका छन्, ‘कुनै अध्ययन नगरी यति ठूलो परियोजना शुरू गरिनु, भुइँचालो र अन्य प्रकृतिक प्रकोपहरूका प्रबन्धन नगरीकन योजना थाल्नु ,ब्लास्टिङ ,सुरुङ, पहाड़ काट्नु, सडक निर्माण र शहरीकरण गर्नु जस्ता प्रमुख हस्तक्षेपहरू यस क्षेत्रमा अधिक भुइँचालो जानुका कारणहरू हुन्। उपरोक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका जोखिम र डरबाहेक हाम्रा वनवासीहरूका अनिवार्य सहमतिबिना रेल परियोजनाको कार्य शुरू गरिएको हो। यही प्रकारले ‘वन संरक्षण अधिनियम १९८०’ र “वन अधिकार ऐन २००६’ को सोझो उल्लङ्घन भएको छ। वन क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माणका लागि सरकार वा कुनै अन्य कम्पनीका लागि स्थानीय ग्राम सभाबाट अनुमोदन लिन अनिवार्य ठहर्दछ। तर यस्ता कुनै अनुमति पत्र ग्रामसभाहरूले दिइका छैनन्।‘
उनका अनुसार रेलवे विभागले अहिलेसम्म मल्ली वनबस्तीका २६ परिवारलाई विस्थापित हुने चिह्नित गरिसकेको छ। तर, यस्तै प्राकृतिक आपदा बढ़्दै गए २६ परिवार मात्र होइन, असङ्ख्यौँ परिवार विस्थापित बन्ने निश्चित रहेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनको ठम्याइ छ।
यसैले वन क्षेत्रमा पर्ने सेवक-रम्फू रेल परियोजना कार्य कानून मिचेर धमाधम भइरहेको र अन्तिम वैधानिक मञ्जुरी अझैसम्म सरकारबाट जारीसमेत नभएको गुरुङको भनाइ छ।
साथै यी वन क्षेत्रमा जबसभा पूर्ण रूपले वनाधिकार कानून २००६ लागू गरिँदैन तबसम्म ग्रामसभाले परियोजनाका लागि अनापत्ति-पत्र (एनओसी) दिनसमेत असमर्थ रहेको उनले थप बताएका छन्।
यति मात्र होइन सेवक-रम्फू रेल परियोजनाले क्षेत्रमा गम्भीर प्रदूषण निम्त्याएका, निर्माणमा चाहिने ठूल्ठूला सामानहरूका ओसारपसारले धुलो फ्याँकेर श्वास प्रश्वासमा सङ्क्रमण हुनेहुनाले मानिसहरू कष्टप्रद बाँचिरहेका, निर्माणकार्यबाट निस्केको फोहोरको डम्पिङले वरपर रहेका पानीहरू प्रदूषित भइरहेका, पानीका मुहानहरू सुक्दै गएकाले क्षेत्रका मानिसहरूले पिउने पानीको समस्या झेलिरहेका पनि उनले बताएका छन्।
यसैले पनि रेलवे परियोजनाका सबै कार्य तुरुन्तै बन्द हुनुपर्ने, न्यायिक पर्यवेक्षणअन्तर्गत रेलवे परियोजनाका पर्यावरण र सामाजिक प्रभाव साथै अन्य ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा एक स्वतन्त्र अनुसन्धानको आदेश दिइनुपर्ने, निर्माणस्थलहरूमा मृत्यु वा घाइते भएका सबै व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने तथा मजदुरहरूका मृत्युलाई लिएर छुट्टै छानबिन उपयुक्त अधिकारीहरूबाट हुनुपर्ने, टिस्टा क्षेत्रमा वनबस्तीहरूका सम्पूर्ण वन अधिकारहरूका मान्यता, सुरक्षित र रेकर्ड हुनुपर्ने माग हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनको छ।
