दार्जीलिङ, 3 सेप्टेम्बरः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले आज गोर्खा जातिका 11 वटा गैरजनजाति समुदायलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र जनजाति मामिला मन्त्रीसमक्ष पत्राचार गरे।
यसबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेअनुसार, आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह अनि जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डालाई छोड़िएका 11 गोर्खा जातलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग लिएर विगतमा गरिएका पहल अवगत गराउँदै पुनः एक पत्राचार गरिएको छ।
पत्रमा छोड़िएका 11 जात क्रमैले भुजेल, गुरूङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, याक्खा (देवान) अनि धिमाललाई जनजातिको सूचीमा अन्तर्भुक्त गर्ने माग पुनः दोहोऱ्याइएको छ।
‘सन् 1931-मा नै गोर्खा समुदायलाई जनजातिको उपाधि दिइएको थियो, तर अभाग्यवस जनजातिमा अन्तर्भुक्त गरिने भारतीय संविधानको जनजातिको निर्देश 1950-को 342 धाराअन्तर्गत गोर्खा समुदायलाई अन्तर्भुक्त गरिएन’, विनयले भनेका छन्, ‘2 अप्रेल 2016-मा जनजाति मामिला मन्त्रालयले अशोक पाईको नेतृत्वमा बनिएको सिक्किम अनि दार्जीलिङ पहाड़का 11 गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनको लागि अध्ययन गर्न बनिएको कमिटीले दार्जीलिङ पहाड़ भ्रमणसम्म गरेन अनि अझसम्म अध्ययनको रिपोर्ट पनि उपलब्ध भएको छैन।’
उनका अनुसार 14 सेप्टेम्बर 2016-मा पुनः जनजाति मामिला मन्त्रालयले 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने विषय अध्ययन गर्न विष्णु मैनीको अध्यक्षतामा अर्को कमिटी गठन गरेको र यो कमिटीले पहाड़, तराई अनि डुवर्सको भ्रमण गरेको थियो।
तामाङले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘लुकार कमिटी 1965-ले दिएको मोडालिटीको आधारमा यो कमिटीले आफ्नो अध्ययनको रिपोर्ट पनि मन्त्रालयलाई बुझायो। रिपोर्टमा पश्चिम बङ्गालका 11 वटा गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिँदै जनजातिको सूचीमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिश गरिएको थियो। जनवरी 2019-मा मीरा रञ्जन छिरिङलाको अध्यक्षतामा अध्ययनको अर्को कमिटीको गठन भयो। यो कमिटीले दार्जीलिङको भ्रमण गरेपछि पुनः 11 जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिँदै जनजातिको सूचीमा अन्तर्भुक्त गर्ने सिफारिश गरेको थियो। कमिटीले सिफारिश लुकार कमिटीको मोडालिटीको आधारमा गरेको थियो।’
उनले अझै भनेका छन्, ‘सन् 2002-मा भारत सरकारले तामाङ अनि सुब्बा जातलाई सिक्किम अनि पश्चिम बङ्गालमा जनजातिको मान्यता दिएर जनजातिको सूचीमा अन्तर्भुक्त गरिसकेको छ। 7 अप्रेल 2016-मा प्रधानमन्त्री मोदी उत्तर बंगालको भ्रमणमा आएको समय उनले 11 जातलाई जनजातिको मान्यता दिने वाचा गरेका थिए। अप्रेल 2019-मा कालेबुङको जनसभाबाट वर्तमान गृहमन्त्री अनि तत्कालीन भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रण दोहोऱ्याएका थिए।’
मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङका अनुसार भारतभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण गोर्खा समुदायले विगत 6 वर्षदेखि नै जनजातिको मर्यादा आशामा बसिरहेका छन्। 11 वटा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिएर देशले गोर्खाप्रति न्याय गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।
‘गोर्खा जातिले देशको सुरक्षाका लागि आफ्नो रगत बगाएको छ, परन्तु आजसम्म केन्द्रको कुनै पनि सरकारले गोर्खाको मुद्दालाई न्याय दिनसकेको छैन’, तामाङले भनेका छन्, ‘तरै पनि गोर्खा जातिका 11 वटा जात-गोष्ठीलाई भारतको संविधानको जनजातीय निर्देश 1950 अन्तर्गत धारा 342 अनुसार जनजातिको मान्यता साथै जनजाति सूचीमा अन्तर्भुक्त गर्ने माग दोहोऱ्याइएको हो।
यसका साथै उनले यसपाली छोड़िएका 11 वटा जात-गोष्ठीले अन्ततः न्याय पाउने आशा गरिएको बताएका छन्।
