दार्जीलिङ, ३ नोभेम्बर: चियाकमानहरूका १५ प्रतिशत भूमिलाई टी टुरिज्म र निर्माणका लागि राज्य सरकारले दिएको अनुमतिको दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले तीखो शब्दमा आलोचना गरेका छन्।
साथै सरकारको यस्तो निर्णयले विभिन्न समस्या भोगिरहेका चियाकमान र चियाश्रमिकहरूलाई कुनै प्रकारको लाभ नपुग्ने तथा यसले केवल चियाकमानका मालिकहरूलाई मात्र फाइदा पुर्याउने दाबीसमेत गरेका छन्।
आइतवार विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राज्य सरकारको यस्तो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
उल्लखनीय छ, पछिल्लो ३१ अक्टोबरको दिन राज्य सरकारले चियाकमानलाई बन्द हुनबाट बचाउनका लागि चियाकमानको भूमिलाई टी टुरिज्म र निर्माणसहित अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थियो।
बिहीवार मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी नेतृत्वमा राज्य सचिवालय नवान्नमा सम्पन्न राज्य मन्त्रिमण्डलको बैठकमा यस्तो अनुमति दिइएको हो।
बैठकपछि राज्यका शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जीले चियाकमानका कुल 15 प्रतिशत भूमि उल्लिखित उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न राज्य सरकारले अनुमति दिइएको बताएका थिए।
आज सांसद विष्टले राज्य सरकारको यसै निर्णयको तीखो शब्दमा निन्दा गर्नका साथै चियाकमान र चियाश्रमिकहरूका उत्थानलाई लिएर तृणमूल सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका हुन्।
उनको दाबीका अनुसार तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले चियाकमान र चियाश्रमिकहरू विकासका लागि गम्भीर छैन।
विष्टका अनुसार टी टुरिज्म र कन्स्ट्रक्शन कार्यले चियाकमान र चियाश्रमिकहरूलाई कसरी फाइदा पुग्नेछ भन्ने कुरामा पनि उनी अन्योलमा छन्।
विष्टका दाबीका अनुसार तृणमूल सरकारले यस्तो निर्णयको उद्देश्य बजार र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउछाउका चियाकमानका मालिकहरूलाई विशेष फाइदा पुर्याउनका लागि लिइएको मात्र हो। यसले दूर्गम क्षेत्रका चियाकमानहरूमा फाइदा पुग्ने छैन।
“धेरै संरचनात्मक, वित्तीय, निमायक र बजारसम्बन्धित कमीकमजोरी भोगिरहेका चियाकमानहरूका लागि तृणमूल कङ्ग्रेसनेतृत्व सरकारले लिएको यो अवधारणा तर्कहीन छ”, विष्टले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
उनले यसै सन्दर्भमा चियाकमानमा बसोबास गर्ने श्रमिकहरूको पर्जापट्टाको मुद्दा, न्यूनतम रोज र बोनस समस्यालाई पनि उठाएका छन्। दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका चियाश्रमिकहरूलाई उनीहरूको पर्जा-पट्टाको अधिकारबाट वञ्चित गराएर जस्तै निर्णय लिए तापनि यसले चिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न कदापि सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ।
“राज्य सरकारले मिनिमम् वेजेस एक्टअन्तर्गत् चियाश्रमिकहरूलाई समावेश गर्न अस्वीकार गरेको छ। चियाकमानहरूमा रिसोर्ट्स निर्माण गर्दा चियाश्रमिकहरूलाई आर्थिक फाइदा र सुरक्षा पुग्ने कुरामा म विश्वस्त छुइनँ”, उनले थप भनेका छन्।
यसैगरी उनले राज्य सरकारको यस्तो निर्णयले चियाकमान र चियाश्रमिकहरूलाई कुनै प्रकारको फाइदा नपुग्ने ठोकुवा गर्दै यसले भविष्यमा क्रोनी क्यापिटलिस्ट्स र तृणमूल फाइनेन्सरहरूमा भाइभतिवादलाई उच्च प्राश्रय पुग्ने सम्भावना अत्यधिक रहने बताएका छन्।
उनका अनुसार २०० वर्षभन्दा धेरै वर्षदेखि बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई पर्जा पट्टा नदिएर उल्टै चिकमानको भूमिलाई टी टुरिज्ममा परिणत गर्नु भनेको चियाश्रमिकहरूको अधिकारको उल्लङ्घन गर्नु हो।
यसैगरी तृणमूल सरकारले यस्तो निर्णय लिनअघि सबै सरोकारवाला, निर्वाचित प्रतिनिधि, चियाश्रमिक, टी बोर्ड र यससँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग परामर्श नगरी आफूखुशी निर्णय लिएको र यसले चियाश्रमिक र उनीहरूको अधिकारको उपहास भएको बताएका छन्।
साथै सरकारको यस्तो निर्णयले दार्जीलिङ पहाड़का पर्यावरणीय र आर्थिक स्थितिमाथि थप भार थपिने पनि बताएका छन्।
“के चियाकमान क्षेत्रमा विकास गरिने टी टुरिज्मबाट भएको कमाईको अंश चियाश्रमिकले पाउनेछन्? अथवा न्यूनतम रोजभन्दा कम्तीको रोज दिई चियाश्रमिकहरूमाथि गरिरहेको शोषणलाई जारी राखिनेछ?”, सांसद राजु विष्टले प्रश्न गरेका छन्।
उनले तृणमूल सरकारले चियाकमानका श्रमिकहरूलाई न्यूनतम रोज, सम्मानजनक पारिश्रमिक र बोनस दिन अस्वीकार गरेको, तृणमूल सरकारकै पूर्ण उदासीन नीतिकै कारण आज चिया उद्योग पीड़ित रहेको पनि आरोप लगाएका छन्।
अर्कोतिर, उनले उल्लिखित निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न तथा उत्तर बङ्गालको चिया उद्योगको दिगो भविष्यका लागि ठोस आधार निर्माणहेतु सबै हितधारकलाई लिएर बैठक डाक्ने अनुरोध पनि गरेका छन्।
