फेरि उठ्यो टाइटल डिडको विवादः हिफभिअले भन्यो- टाइटल डिड होइन, वनाधिकार कानून लागू गर

0
1365
राजकुमार रिजाल।

दार्जीलिङ, ४ जुलाईः वन अधिकार कानून २००६ लाई मिचेर जीटीएले फेरि वन बस्तीवासीलाई गैरकानुनी ढङ्गमा टाइटल डिड बाँड़्न खोजिरहेको आरोप उठेको छ।

जीटीएले यसरी वनाधिकार कानूनलाई मिच्नु र जबर्जस्ती टाइटल डिड बाँड़्न खोज्नुमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभिअ) –ले बताएको छ।

हिफभिअका अनुसार केही दिनयता छिरिङ दाहालले वनबस्तीवासीलाई टाइटल डिड बाँड़्नका लागि बैठक गर्दै आइरहेकी छन्।

जीटीएको यस्तो कार्यलाई हिफभिअले घोर विरोध जनाउने खरसाङ डिभिजनका सचिव राजकुमार रिजालले बताएका छन्।

‘खरसाङ वन विभागअन्तर्गत् बाघगौड़ा वन बस्तीमा जून महिनाको अन्तिममा विनयपन्थी गोजमुमोका नेतृ एवं पर्जापट्टा कमिटीकी अध्यक्ष छिरिङ दाहालले वनाधिकार कानून २००६ विरुद्ध वन बस्तीवासीलाई तथाकथित् टाइटल डिड बाँड़्ने कुचेष्टा चलाएको हुँदा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन खरसाङ डिभिजन कमिटीले यो कार्यको घोर विरोध जताउँदछ।’

यसका साथै वन अधिकार कानूनको धारा ३ (१) एच अनुसार वन बस्तीको भूमिलाई राजस्व गाउँमा परिणत नगरी तथाकथित टाइटल डिड कसरी बाँड़िदैछ भन्ने प्रश्न पनि उनले छिरिङ दाहालसमक्ष गरेका छन्।

’२९ सेप्टेम्बर २०१४ र १७ अक्टोबर २०१४ मा पश्चिम बङ्गाल सरकारले राजपत्र जारी जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वार जिल्लाका ९० भन्दा अधिक वनबस्तीलाई सोझै राजस्व गाउँमा परिणत गरी पर्जापट्टा वितरणको प्रक्रिया अपनाइएको छ भने दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा चाहिँ सरकारी राजपत्रबिनै वनबस्तीलाई राजस्व गाउँमा परिणत नगरी मनपरी टाइटल डिड बाँड़्ने अधिकार छिरिङ दाहाललाई छैन’, विज्ञप्तिमा राजकुमार रिजालले भनेका छन्।

अर्कोतिर, राज्य सरकारको चाहेको खण्डमा वनबस्ती,  चियाकमान, सिन्कोना बगान र डीआई फण्डका जमिनलाई पूर्ण रूपमा राजस्व गाउँमा  परिणत गरी पर्जापट्टा दिन सक्ने भए तापनि अहिले वनबस्तीवासीलाई भ्रमपूर्ण स्थितिमा पुऱ्याएर जबर्जस्तीपूर्ण ढङ्गमा टाइटल डिड थमाउनुमा छिरिङ दाहालको राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हिफभिअ खरसाङ डिभिजन कमिटीका सचिव रिजालले बताएका छन्।

‘वनाधिकार कानून २००६ का विभिन्न धारा-उपधारा अनुसार वनबस्तीवासीहरूले जल, जङ्गल र जमिनमाथिको आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले सरकारबाट जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वार जिल्लामा जारी गरेको राजपत्र झैं यहाँ पनि यस्तै पूर्ण प्रक्रिया अपनाइयोस्’, रिजालले विज्ञप्तिमा थप भनेका छ न्, ‘अन्यथा वनबस्तीवासीलाई सुकुम्वासी बनाउने टाइटल डिड नबाँड़ियोस्। नत्र सङ्गठन कठोर प्रतिवादमा आन्दोलनमा ओर्लिन पनि प्रतिबद्ध छ।’

कमेन्ट्स लेख्नुस्

Please enter your comment!
Please enter your name here