 |
| शुक्रवार नयाँदिल्लीमा सम्पन्न वार्तापछि केन्द्रिय गृह सचिव राजीव गौबासँग गोजमुमोको वार्ता टोली। |
गान्तोक, 5 अक्टोबर : दार्जीलिङ समस्याको स्थायी समाधानको पहलका लागि केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले पूजाको छुट्टीपछि आगामी नोभेम्बर महिनामा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजन गर्ने विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई आश्वासन दिएको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष लोप्साङ लामाले जनसंवादलाई बताएका छन्।
शुक्रवार नर्थ ब्लकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजीव गौबा र अन्य अधिकारीहरूसँग भएको मोर्चा टोलीको वार्तामा गृह मन्त्रालयले यस्तो आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ। प्रायः एकघण्टासम्म चलेको बैठकमा मोर्चा टोलीले दार्जीलिङ पहाड़को राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधान गरिनुपर्ने माग प्रमुखतासँग राखेको लामाको दाबी छ।
यसका साथै केन्द्रिय गृह सचिवले दार्जीलिङमालगायत अन्य प्रभावित क्षेत्रका लागि एक फ्याक्ट फाइडिङ टीम पठाएर जिल्ला प्रशासन र पुलिसले कानून व्यवस्थाको संयन्त्रहरूको गलत प्रयोग गरिएको जानकारी बटुल्ने वचन दिएका छन्।
उक्त टोलीले दार्जीलिङ पहाड़का गोर्खा र अन्य समुदायको दीर्घलम्बित माग गोर्खाल्यान्डको मागलाई पहिलो मुद्दाको रूपमा उठाएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष लोप्साङ लामाले बताए। “हामीले पहिलो मुद्दाका लागि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राख्यौं। हामी गोर्खाल्यान्ड मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित भएकोले यो मुद्दालाई सबैभन्दा प्रमुखता सँग अघि राख्दै यसप्रति केन्द्रिय गृह सचिवको ध्यान आकर्षित गऱ्यौं’’, उनले थपे, “हामीले उनीसँग गोर्खाल्यान्ड गठनको पहल शुरु गर्न कमिटी गठन गर्ने माग पनि राखेका थियौं, तर यो निर्णय सचिवस्तरमा लिन नसक्ने भएकोले उनले हाम्रो मागलाई केन्द्रिय मन्त्रीसमक्ष राखिदिने आश्वासन दिएका छन्।’’
उनका अनुसार टोलीले गोर्खाल्यान्डलगायत अन्य मुद्दा विभिन्न मुद्दा गृह मन्त्रालयका सचिवअघि उठाएको थियो, जसमा दार्जीलिङ पहाड़मा बङ्गाल सरकारद्वारा गरिँदै आएको अन्याय अत्याचार, गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मुद्दा, दार्जीलिङ पहाड़को समस्याका लागि त्रिपक्षीय वार्ताको पहल तथा पछिल्लो आन्दोलनअवधि भएका बम विस्फोट र हात हतियार बरामद गरिएको घटनाको एनआईएद्वारा जाँच गराउनुपर्ने माग आदि थियो।
वार्तालाई लिएर गोजमुमो सन्तुष्ट
जनसंवादसँग कुराकानी गर्दै उनले आजको वार्तालाई लिएर लिएर गोजमुमो अत्यन्त सन्तुष्ट रहेको बताए। उनले भने, “यो सचिवस्तरीय वार्ताले अब वार्ताको ढोका खोलेको छ। अब वार्ता जारी रहनेछ।’’ उनले यसअवधि विपक्षी पार्टीहरूले वार्तालाई लिएर गरेको दाबीप्रति पनि कटाक्ष गरे। लामाले भने, “पहाड़का अन्य विपक्षी दलहरूले यो वार्ता आधिकारिक वार्ता नरहेको दाबी गरेका थिए, तर यो वार्ता आधिकारिक थियो।’’
मोर्चाको प्रतिनिधि टोली
बिहीवार गोजमुमोका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका लामाले नै आज गृह मन्त्रालयका सचिव र अन्य अधिकारीहरूसँग भएको वार्तामा सहभागी मोर्चा टोलीलाई नेतृत्व गरेका थिए। टोलीमा लामालगायत जीटीएका पूर्व डेपुटी चीफ एक्जुकेटिभ कर्णल रमेश आले, कालेबुङकी विधायक सरिता राई, पार्टीका केन्द्रिय सदस्यहरू क्रमैले आर. मोक्तान, उर्मिला रूम्बा, बन्दना योञ्जन, मिनु भोटिया, विशाल छेत्री, विशाल लामा र कानुनी सल्लाहकार आनन्द भण्डारी उपस्थित थिए।
वार्तामा उठाएका मुद्दा र मागहरू
मोर्चाको टोलीले वार्तामा उठान गरिएका र चर्चा भएका विषयहरूलाई लिएर उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
लामाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार मोर्चा टोलीले वार्तामा पहाड़को दीर्घलम्बित छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालगायत दार्जीलिङ पहाड़मा प्रजातान्त्रिक वातावरण नरहेको, जनतामा पुलिसराजले त्रास सिर्जना भएको, नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्तो आधारभूत संवैधानिक आधारहरू खोसिएको, दार्जीलिङ पहाड़, तराई-डुवर्सका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिएको, संवैधानिक माग माग्दा राज्य प्रशासनले दमन नीति अपनाउँदै विभिन्न झूटा मुद्दाहरू लगाउने गरेको तथा गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिलाउन सन् 2016 –मै कमिटी गठन गरेको र यो कमिटीले आफ्नो रिपोर्टसम्म बुझाएको विषय उठाउँदै दार्जीलिङ पहाड़को समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि त्रिपक्षीय वार्ता डाकिनुपर्ने, आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिनहेतु संसदमा बील प्रस्तुत गरिनुपर्ने, पछिल्लो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनअवधि भएका बम विस्फोट र हात हतियार जफत गरिएको घटनाको एनआईएद्वारा जाँच हुनुपर्ने, वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका विभिन्न झूटा आपराधिक मुद्दाहरू आगामी 15 दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने, आन्दोलनकालअवधि पुलिसको गोली लागेर शहीद भएका 11 आन्दोलनकारी तथा पुलिसकर्मी र अन्यको मृत्युको केन्द्रिय जाँच एजेन्सीद्वारा जाँच हुनुपर्ने आदि माग गरिएको थियो।
