दार्जीलिङ, 5 फरवरीः बुधवार दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले संसदमा दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दालाई उठाउँदै यसको समाधानका लागि चाँड़ोभन्दा चाँड़ो पहल शुरु गर्नुपर्ने माग गरे।
देशका अन्य प्रान्तका समस्या र मागहरूलाई सरकारले एकपछि अर्को गरी समाधान गरिसकेको तथा 2019-मा भाजपाले दार्जीलिङ पहाड़का समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि सरकारले चाँड़ोभन्दा चाँड़ो पूरा गर्नुपर्ने विष्टको माग थियो।
संसदमा आफ्नो माग राख्ने क्रममा विष्टले भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपालका नागरिक बताएर अपमान गर्ने कार्य भइरहेको पनि उठान गरेका थिए। साथै भारतीय गोर्खाको इतिहास 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिभन्दा धेरै पुरानो रहेको र यसलाई देशवासीले बुझ्नुपर्ने बताए।
1950 को भारत-नेपाल सन्धिको कारण गोर्खाहरू सीएए र एनआरसीबाट सुरक्षित छन् भनी मूलधारका नेतृत्वहरूको ठम्याइ रहेको र यो गलत बुझाइ हट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“अहिलेघरी जानीनजानी गोर्खाहरूबारेमा गलत बयान दिने कार्य भइरहेको छ। यसले गोर्खाहरूलाई अपमान भइरहेको छ। गोर्खाहरूको बारेमा 1950 को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको कारण उनीहरू भारतमा सुरक्षित छन्, उनीहरूलाई एनआरसी र सीएएबाट कुनै खतरा छैन भनिँदैछ। तर, म के भन्न चाहन्छु भने गोर्खाको इतिहास हिन्दुस्तानमा भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको कारण होइन। हाम्रो इतिहास बेग्लै छ। दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको इतिहास अलग्गै छ”, विष्टले संसदलाई बुझाए, “जसरी तमिल बोल्नेहरू श्रीलङ्कन होइनन्। जसरी बङ्ग्ला बोल्नेहरू बङ्ग्लादेशी होइनन्। त्यसरी नै भारतमा नेपाली बोल्ने गोर्खाहरू पनि नेपालका नागरिक होइनन्। उनीहरू भारतीयकै डेढ़ करोड़ नागरिक हुन्।”
दार्जीलिङका यी सांसदले थपे, “दुर्गा मल्लको प्रतिमा संसद भवनमा अघि स्थापित गरिएको छ। उनले यस देशका लागि बलिदान दिए। अड़िबहादुर गुरुङ र डम्बरसिंह गुरुङ यो देशका संविधान सभाका सदस्य रहिसकेका छन्। रामसिंह ठकुरी, जसले ‘कदम कदम बढ़ाए जा’ गीतमा धुन भरे। यस्ता हजारौं गोर्खाले देशका लागि अहिले पनि बलिदान दिँदै आइरहेका छन्।”
यसैगरी 1941 सम्म गोर्खा हिल ट्राइबको रूपमा चिनिने गरेको तर बिनाकारण गोर्खाको यो अधिकार पनि खोसिएको कुरा उनले संसदमा अवगत गराउँदै गोर्खा समुदायले वर्षौंदेखि मागिरहेको जनजातिको मान्यता पनि शीघ्रै प्रदान गरिनुपर्ने माग दोहोर्याए।
यसका साथै उनले बङ्गाल विशेषगरी दार्जीलिङ पहाड़मा तृणमूल सरकारको अन्याय-अत्याचारबारे पनि संसदमा आवाज उठाए।
“बङ्गालमा अहिलेघरी सधैं लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ। राज्यपाललाई सधैं अपमान गरिन्छ। महिलाहरूमाथि सधैं अत्याचार भइरहेको छ। पुलिसको अन्याय-अत्याचार बढ़ेको छ। राजनीतिक हत्या भइरहेको छ। 25 हजार मानिस घरबाट बाहिर बस्न बाध्य छन्। दार्जीलिभका मात्रै 5,000 भन्दा बढ़ी युवा आफ्नो घरदेखि बाहिर छन्। सांसद-विधायकमाथि सधैंजसो हत्या हुँदैछ”, विष्टले थपे, “पीएमजीएसवाई, आरआईडीएफ, मनरेगामा घोटाला भइरहेको छ। चिटफण्ड घोटाला भएको छ। वनाधिकार 2006 अहिलेसम्म बङ्गालमा लागू भएको छैन। दार्जीलिङ पहाड़मा 2005 देखि अहिलेसम्म पञ्चायत चुनाउ नै भएको छैन। 2016 देखि 2020 सम्म दार्जीलिङ पहाड़का लागि करिब पाँच सय करोड़ नोक्सान भएको छ।”
यसका साथै उनले नगरपालिका र नगरनिगम नोकरशाहमार्फत् चलाइरहेको, चियाबारी र सिन्कोनाबारीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले अझैसम्म जमिनको अधिकार पर्जापट्टा प्राप्त नभएको तथा सीएएको लगातार नकारात्मक प्रचार-प्रसार गर्ने कार्य भइरहेको पनि सदनमा बुझाए।
