दार्जीलिङ, ६ मईः विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) केन्द्रिय उपाध्यक्ष आरपी वाइबाले जीटीए-२ लाई ‘केवल एक भ्रम मात्र’ बताउँदै यसलाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
बुधवार बाइवाले एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन्। उनका अनुसार भारतले अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्रता पाए पनि दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सवासीले अहिलेसम्म स्वतन्त्रता पाएको छैन।
उनको दाबीका का अनुसार पञ्चायत चुनाउ गराउन नसक्नु, राशन कार्ड, गोर्खा प्रमाण र आवसीय प्रमाण-पत्र, जमिनको पर्जा पट्टा दिन नसक्नु, अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायीकरण गर्न नसक्नु, चियाकमान र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूका हितमा कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्नु, वैश्विक महामारी बनेको कोरोना भाइरसका लागि केही गर्न नसक्नु, लकडाउनका कारण देशका विभिन्न राज्यमा फँसेका मानिसहरूलाई फर्काएर ल्याउन नसक्नु, दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका युवाहरूलाई रोजगार दिन नसक्नु, नेपाली भाषालाई लत्याएर बङ्ग्ला भाषा प्रयोग गर्नबाट रोक्न नसक्नु र बन्द चियाकमानमा ‘आर्थिक क्षतिपूर्ति’ दिन सक्नु जीटीए-२ का कमजोरीहरू हुन्।
बाइबाका आरोपका अनुसार जीटीए दुईका नेतृत्वहरूले केवल जातीय स्वाभिमान र जातीय मुद्दालाई बेच्न सक्छन्। निर्दोष दाजु-भाइ र दिदी-बहिनीहरूलाई जेल पठाउनु, विस्थापित परिवारका सदस्यहरूको घर कुड़्की गर्न लगाउनु र गोर्खाल्याण्डका लागि शहीद बनेका योद्धाहरूका सपना र रगत बेच्नु मात्र जीटीए दुईका नेतृत्वहरूले गर्नसक्ने काम रहेको उनको आरोप छ।
विमलपन्थी मोर्चा नेताले विज्ञप्तिमा थप बताएअनुसार जीटीए-२ मा जतिपनि कार्य भइरहेका छन्, यस्ता कार्यहरू त अन्य जिल्लामा पनि भइरहेका छन्।
‘राज्य सरकारले कर सङ्ग्रह गरेपछि सर्वसाधारण जनताका लागि बाटो-घाटो, पुल – झोड़ा, अस्पताल – पाठशाला बनाउने त कर्तव्य बन्दछ’, वाइबाले भनेका छन्, ‘जीटीए-२ मा कुनै त्यस्ता विशेष परियोजनाहरू भएका छैनन्, जसको सबैले गुणगान गर्न सकुन्। पहिलेकै कार्यहरूलाई लिपपोत गरी त्यसलाई बढ़ाइचढ़ाइ गरी प्रस्तुत मात्रै गरिएको छ।’
उनका अनुसार चियाकमान, सिन्कोनाबगान, डीआई फण्ड, फरेस्ट भिलेजवासीलगायत अन्यले अहिलेसम्म आफूहरू बसोबास गर्दै आइरहेको जमिनको मालिकाना हक पाउन सकेका छैनन्।
‘यसका लागि जीटीए-२ ले के गर्दैछ? हामीलाई थाह छैन। यो विषय जीटीए-२ को क्षमता बाहिरको कुरा हो। जीटीए-२ एक क्षमताविहीन व्यवस्था हो भन्ने थाह पाएरै हाम्रा अध्यक्ष विमल गुरुङले यसबाट राजीनामा दिएका हुन्’, आरपी वाइबाले भनेका छन्, ‘यो व्यवस्था झट्टभन्दा झट्ट रद्द गरिनुपर्छ। र, केन्द्र सरकारको पहलमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ नत्र ‘बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल’-को सूत्रमा राज्यपालले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।‘
वाइबाले थप भनेका छन्, ‘म एक वयोवृद्ध सङ्ग्रामीको नाताले यो अपील गर्न चाहन्छु, यसचोटि भारतको सत्तासीन दलले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका लागि स्थायी राजनीतिक समादान गर्नेछौं भनेर उल्लेख गरेको छ। यसर्थ सबै एकजुट बनौं। जातिलाई उन्मुक्ति दिलाउँ। आउने भावी पिँढ़ीको भविष्य उज्ज्वल बनाउँ।’
विमलपन्थी नेता आरपी वाइबाले १९८६ र २००७ देखि २०१७ सम्मै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा सहभागी बनेको र दुवै आन्दोलनकालमा जेल परेको आफूसँग अनुभव रहेको पनि विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
यद्यपि आफूहरू जहिल्यै गुलामीजस्तो बनेको र अहिले पनि त्यस्तै अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
