दार्जीलिङ, 6 सेप्टेम्बरः1850-मा स्थापना भएको दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगमको दर्जा दिलाउने पहलले गति पक्रिएको छ।
यसका लागि आज 100 जनाभन्दा अधिकलाई सामेल गराएर दार्जीलिङ नगरनिगम माग समितिको गठन गरियो भने यसमा सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू सामेल गरिने भएको गोर्खा जमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले बताए।
उनले नगरनिगम माग समिति पूर्णरूपले अराजनैतिक रहने बताउँदै यस कमिटीले दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
“दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने माग हामीले निकै अघिदेखि नै गर्दै आइरहेका छौँ। यस विषय लिएर राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई पनि अवगत गराइसकेका छौं’’, तामाङले थपे, “किनभने, 2000-मा बङ्गालको तत्कालीन वाममोर्चा सरकारसमक्ष पनि यो माग राखिएको थियो। त्यस समय उक्त सरकारले दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको थियो। जसको प्रतिलिपि वर्तमान राज्य सरकारलाई पनि प्रदान गरिएको छ।’’
उनले भने, “नगरनिगम बनाउँदा त्यहाँको जनसङ्ख्या 10 लाख हुनपर्ने प्रावधान छ भन्ने पनि कुरा छ। तर, 1949-मा स्थापना भएको सिलगढ़ी नगरपालिकालाई 1994-मा नगरनिगमको दर्जा दिँदा त्यहाँको जनसङ्ख्या केवल 3 लाख 57 हजार मात्रै थियो।’’
यति मात्रै होइन, देशका पहाड़ी राज्यहरूमा रहेका नगरपालिकाहरूलाई नगरनिगमको दर्जा प्रदान गर्दा धेरैपल्ट ऐन संशोधन गरिएको पनि उनले बताए।
‘‘यसैले दार्जीलिङ नगरपालिकालाई पनि ऐन संशोधन गरेरै भए पनि नगरनिगमको दर्जा दिनुपर्छ’’ विनयले थपे, “अब दार्जीलिङ आउँदा दिनमा दार्जीलिङ नगरपालिकाको होइन, नगरनिगमको चुनाउ हुनपर्छ।’’
उनले थप भने, “2019-मा लोकसभा चुनाउसँगै दार्जीलिङ विधानसभाको उपचुनाउ पनि भएको थियो। त्यस चुनाउमा गोजमुमोले 31 वटा मुद्दा अघि राखेको थियो, जसमध्ये एउटा दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने पनि थियो। तर, उक्त चुनाउमा मेरो हार भए पनि यी मुद्दाहरूमाथि काम गरेर देखाउने सङ्कल्प गरेको थिएँ, यसैले सराकरसित यसबारे आधासरो काम गरिसकेको छु।‘’
यसैबीच, विनय तामाङले आज यसै विषयलाई लिएर गरिएको एक सभामा 100 भन्दा अधिक मानिस भेला भएको जानकारी गराउँदै यस कमिटीमा व्यवसायीवर्ग, होटल, ट्रान्सपोर्ट, मिडिया, कानुनी विशेषज्ञहरूका साथै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू सामेल गरिने तय भएको पनि जनाए।
“अब दार्जीलिङ नगरपालिकालाई नगरनिगमको दर्जा दिनैपर्छ। किनभने, देशमा दार्जीलिङभन्दा धेरै कान्छो नगरपालिकाहरूले धेरै अघि नै नगरनिगमको दर्जा पाएर विविध सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्’’, उनले भने।
यद्यपि, उनले वर्तमान तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले यस मागमाथि सकारात्मक सोच राखेको पनि बताए।
