 |
| गोजमुमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङ (फाइल फोटो)। |
गान्तोक , 6 अक्टोबर : शुक्रवार केन्द्रिय गृह मन्त्रालयका सचिव राजीव गौबासँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-को वार्ता टोलीले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-को चुनाउ पहिलो र प्रमुख मुद्दाको रूपमा राखेको विनय तामाङले आरोप लगाएका छन्। जीटीएका बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर अध्यक्ष समेत रहेको विनय तामाङ गोजमुमो (दोस्रो खेमा)-का अध्यक्ष पनि हुन्। उनले शनिवार गोजमुमो टोली र केन्द्रिय गृह सचिवबीच भएको वार्तापछि मोर्चा टोलीले गरेको दाबीप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यस्तो प्रतिदाबी गरेका छन्।
वार्ताप्रति प्रतिक्रिया गर्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जुन प्रेस विज्ञप्तिमा तामाङले भनेका छन्, “वास्तवमा हिजोको वार्तामा बहस गरिएको चर्चाको मुख्य र पहिलो विषय नै यथाशीघ्र जीटीएको चुनाउ गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।” तामाङले हिजोको सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सम्बन्धी गोजमुमो नेताहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जुन जुन मुद्दाबारे चर्चा भएको कुरा गरेका छन्, ती कुराहरू प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (पीआईबी) र गृह मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा नै चर्चा वा उल्लेख नगरिएको पनि बताएका छन्।
जीटीए चुनाउ वार्ताको मुख्य विषयको भएको दाबी
विनय तामाङले दाबीसँग विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “प्रतिनिधि टोलीले वार्ता मुख्य बहसको विषय नै जीटीएको चुनाउलाई बनाएको थियो। केही महीनाअघि विमल गुरूङले पनि जीटीएको बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए)-को मियाद बढ़ाएको प्रश्न तेर्साउँदै आपत्ति जनाएका थिए।” विमल गुरुङ आफैले जनताअघि एकमात्र मुद्दा गोर्खाल्याण्ड भनिरहे तापनि जीटीएको कुरा पटक पटक गरिरहेका छन् भन्ने पनि विनय तामाङले प्रश्न गरेका छन्। “वास्तवमा यो कुनै नयाँ कुरा होइन, 2013 -मा पनि गोर्खाल्याण्ड भनेर नै जीटीएबाट विमल गुरुङले राजीनामा दिएका थिए भने सोही वर्षको दिसम्बर महीनामा फेरि जीटीए चीफ बनेका थिए। यही उनको पहाड़मा राजनीति गर्ने तरीका हो”, उनले भनेका छन्।
गोर्खाल्यान्डमाथि बहस भएको उल्लेख छैन
तामाङले दाबी गरेअनुसार मोर्चाको वार्ता टोलीले दोस्रो मुद्दाको रूपमा विमल गुरुङ, रोशन गिरी तथा अन्य नेतृत्वहरूलाई लागेको गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रण अधिनियम (यूएपीए) हटाइनुपर्ने माग थियो। विनय तामाङले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “प्रतिनिधि टोलीले दावी गरिरहेको गोर्खाल्याण्डको मुद्दा हिजोको वार्तामा चर्चा भएको कुरा गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति र प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोमा कतै उल्लेख गरिएको छैन। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा भएको आधिकारिक बयान वा चर्चाहरूलाई प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने गर्दछन् तर हिजोको वार्ताबारे प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोले आफ्नो वेबसाइटमा कुनै सूचना नै जारी गरेको छैन। यस सन्दर्भमा जनतालाई केही समयको निम्ति मूर्ख बनाउन सकिन्छ, तर सधैँभरिलाई बनाउन सकिन्न भनेर म प्रतिनिधि टोलीलाई भन्न चाहन्छु।”
अलवालियाको अनुपस्थितिमा विनयको प्रश्न
हिजोको वार्तामा दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालियाको अनुपस्थितिले भाजपा र सांसद अहलुवालिया गोर्खा र गोर्खाल्याण्डप्रति कतिसम्म इमानदार छ भन्ने कुरा दर्शाएको पनि विनय तामाङले बताएका छन्। “इस्लामपुर घटनाको पीड़ित परिवारलाई लिएर राष्ट्रपति र भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहसम्म पुग्ने सासंद हिजोको बैठकमा अनुपस्थित रहे। सासंद अहलुवालिया इस्लामपुर घटनाका पीड़ितहरूलाई लिएर देशका राष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्छन् भने हिजोको बैठकमा किन सामेल भएनन्?”, उनले विज्ञप्तिमा थप प्रश्न गरेका छन्, “गत 105 दिनको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समयमा सांसदले किन एकशब्द पनि बोल्न सकेनन्? इस्लामपुर घटनाका पीड़ितहरूलाई लिएर सांसद राष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्छन् भने गतवर्षको आन्दोलनमा शहीद बनेका शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई लिएर उनी किन यसो गर्न सक्दैनन्?”
गोर्खाल्यान्डलाई सत्तामा फर्किआउन विमलहरूले प्रयोग गरेको आरोप
गोजमुमोको वार्ता टोलीले चढ़ाएको ज्ञापनमा एकमात्र मुद्दा गोर्खाल्याण्डको हुनुपर्ने तर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई धेरैवटा मुद्दासित घोलेर विलीन गर्ने काम हिजोको बैठकमा मोर्चाको प्रतिनिधि टोलीले गरेको उनको आरोप छ। “कहीं कतै पनि मुख्य मुद्दा गोर्खाल्याण्डको कुरा उल्लेख गरिएको छैन। विमल गुरुङ अनि उनका सहयोगीहरूले गोर्खाल्याण्डलाई सत्तामा फर्किआउनका लागि माग्ने भाँडाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन् भने गोर्खाल्याण्डको विषयमा उनले जनतासित झूटो कसम खाएर धोका दिने काम गरेको हिजोको बैठकले पनि प्रमाणित गरेको छ”, तामाङले विज्ञप्तिमा ठोकुवा गरेका छन्।
त्रिपक्षीय वार्ताको श्रेय
विनय तामाङले आफूहरूले गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा माग गरिएको मुद्दालाई हिजो मोर्चाको वार्ता टोलीले गृह सचिवसमक्ष राखेको र राज्य सरकारसँग वार्ता शुरु गरिँदा आफूहरूले त्रिपक्षीय वार्ताको माग राखेको र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले मोर्चा टोलीलाई नोभेम्बरमा वार्ता शुरु गर्ने आश्वासन दिएको दाबी गरेका छन्।
वार्ता टोलीलाई विनयले दिएका केही चुनौती
–जीटीए चुनाउ किन? के यो विमल गुरुङ अनि उनका सहयोगीहरूको जीटीएमै फर्किने हताशपूर्ण निर्ण हो? विमल गुरुङ अनि रोशन गिरी हिजोको वार्तामा किन बसेनन्?
–प्रतिनिधि टोलीले वार्तामा जीटीए चुनाउ गराइनुपर्ने विषयमा चर्चा गरे? लोप्साङ यल्मो, रमेश आले, सरिता राई, आनन्द भण्डारीहरूले यबारे किन छुट्टै कोठे बैठक गरे?
–वार्तापछि प्रतिनिधि टोलीको पक्षबाट मात्र प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो, तर गृह मन्त्रालयबाट कुनै विज्ञप्ति जारी गरिएन, किन?
–विधायक सरिता राई अनि कालेबुङका अन्य कतिपय नेतृत्वहरूले गत वर्ष नै गोजमुमोबाट राजीनामा दिएका हुन् भने उनीहरूले कालेबुङको सिल्भर ओक्समा एउटा प्रेस भेला गरेर राजीनामा पुष्टिसमेत गरेका हुन्? उनको उक्त राजीनामाको के भयो? हिजो उनी कुन आधारमा प्रतिनिधि टोलीमा सहभागी बने?
–लोपसाङ यल्मोलाई अकस्मात् कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा मनोनित गर्नुको के कारण छ?के विमल गुरूङको राजनैतिक अन्त भएको हो?
–प्रतिनिधि टोलीले नोभेम्बर महिनामा त्रिपक्षीय वार्ता हुने भनिरहेको छ, तर युएपीएजस्ता अपराधको आरोप लागेका विमल गुरुङ, रोशन गिरीलगायत अन्य विमलपन्थी नेतृत्वहरूसँग त्रिपक्षीय वार्ता बस्न सहमत होलान् ? राज्यलाई त्रिपक्षीय वार्ताबारे बुझाउने काम कसले गर्ने?
