नयाँदिल्ली, ७ जनवरी : लोकसभा चुनाउ २०१९ भन्दा अघि मोदी सरकारले सवर्णलाई नोकरी र शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण दिने ठूलो घोषणा गरेको छ। यो आरक्षण आर्थिक रूपले पछि परेका सवर्णहरूलाई दिइनेछ। आठ लाखभन्दा कम वार्षिक आय र पाँच ऐकड़भन्दा कम भूमि भएका सवर्णहरू यो आरक्षणको परिधिभित्र पर्नेछन्।
सोमवार क्याबिनेटको बैठकपछि केन्द्रिय मन्त्री रविशङ्कर प्रसादले यसबारे जानकारी दिए।
खबरका अनुसार सरकार यो आरक्षणसँग सम्बन्धित बील भोलि अर्थात् मङ्गलबार नै लोकसभामा ल्याउनेछ। भोलि नै लोकसभाको अन्तिम दिन हो। जानकारीका अनुसार मोदी क्याबिनेटले गरेको फसेलाअनुसार सवर्णहरूलाई आरक्षण दिनका लागि संविधान संशोधन गरिनेछ।
संविधानको अनुच्छेद १५-१६ –मा संशोधन गरी आरक्षणको यो प्रावधान गरिनेछ। अहिले देशमा ४९.५ प्रतिशत आरक्षण छ, जसलाई बढ़ाएर ५९.५ गरिनेछ। देशमा सवर्णहरूको कुल सङ्ख्या १२-१४ प्रतिशत छ। उल्लेखनीय छ, आर्थिक रूपले कमजोर सवर्णहरूलाई आरक्षण दिनुपर्ने माग धेरै दिनअघिदेखि उठिरहेको छ।
यो फसेलालाई मोदी सरकारको मास्टर स्ट्रोक मानिँदैछ। किनभने एसटीएससी एक्टलाई लिएर मोदी सरकारको फसेलापछि सवर्ण जाति अत्यधिक असन्तुष्ट देखिएको थियो। हालै तीनवटा राज्य सम्पन्न विधानसभा चुनाउमा नराम्रो हारपछि सवर्णहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिशको रूपमा यसलाई हेरिँदैछ।
