कालेबुङ, 7 फरवरी : पश्चिम बङ्गालअन्तर्गत पर्ने रम्फूमा वनबस्ती उच्छेदमाथि कोलकाता उच्च न्यायालयले आगामी 28 फरवरीसम्मका लागि स्टे अर्डर लगाएको ग्राम सभाको पक्षमा गणेश खातीले बताएका छन्।
उच्च न्यायालयले बिहीवार बस्ती उच्छेदमाथि स्टे अर्डर जारी गरेको छ। आजै गणेश खाती अनि अन्यले बस्ती उच्छेदको विरोध जनाउँदै ग्रामसभाको तर्फबाट राज्य सरकार र कम्पनीविरुद्ध न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेको थियो।
बिहान लगभग 10 बजे दर्ता गरिएको यो याचिकामाथि अपरान्ह 2 बजे न्यायालयले सुनवाइ गर्दै आगामी सुनवाइ नभएसम्म पुलको बस्ती उच्छेदमाथि 28 फरवरीसम्म स्टे अर्डर लगाएको बताइएको छ।
उल्लेखनीय छ, रम्फूमा पुल निर्माणको कार्य गर्न प्रशासनले स्थानीय मानिसहरूमाथि दबाउ सिर्जना गरिरहेको छ। यो पुल निर्माण गरिँदा वनबस्ती उच्छेद हुने भएकोले स्थानीय मानिसहरू यसको विरोधमा अघि आएको छ। जसको फलस्वरूप पछिल्लो तीनदिन देखि रम्फू वनबस्ती क्षेत्र तनाउपूर्ण बनेको थियो।
पुल निर्माणको कार्यले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्ती उच्चेद हुने भएकोले स्थानीय मानिसहरूले प्रशासनको विरोध गरिरहेका छन्।
यसका साथै उनीहरूले पुल निर्माणका लागि अनापत्ति-पत्र नदिने अठोट गरेका छन्। यसैले पनि प्रशासनले अनापत्ति पत्रका लागि स्थानीय मानिसहरूमाथि दबाउ सिर्जना गरेपछि झमेला बढ़ेको थियो। यो झमेला पछिल्लो 3 फरवरीदेखि जारी रहेको बताइएको छ।
यसैले पनि प्रशासनले वनाधिकार ऐन 2006 -लाई मिचेर बस्ती उच्छेद गर्न जबर्जस्ती खोजेको भन्दै बिहीवार कोलकाता उच्च न्यायालयको ढोका ढकढकाएको थियो। यसै याचिकामाथि सुनवाइ गर्दै न्यायालयले रम्फूवासीको पक्षमा सुनवाइ गरेको हो।
प्राप्त जानकारीका अनुसार यो पुलको निर्माणकार्य जबर्जस्ती गरिए रम्फूका 57 घर उच्छेद हुनका साथै धार्मिक आस्था छठ पूजाको घाट र खेल मैदानको आधा भाग पनि भत्किनेछ। यसैले पनि स्थानीय मानिसहरू बस्ती उच्चेदको विरोधमा एकजुट भएर अघि आएका छन्।
यता, न्यायालयले बस्ती उच्छेदमाथि आगामी 28 फरवरीसम्म स्टे अर्डर लगाएपछि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभिअ)-ले यसलाई रम्फूवासीको जीत बताएको छ।
हिफभिअका महासचिव लीला कुमार गुरुङले हिमाली बेलासँग कुराकानी गर्दै भने, “बस्ती उच्छेदमाथि न्यायालयले स्टे अर्डर लगाउनु हाम्रो ठूलो जीत हो। वनाधिकार ऐन 2006-लाई मिचेर राज्य सरकारले गैरकानुनी ढङ्गमा कार्य गरिरहेको छ। यसको विरोधमा हामी उभिएका हौं। न्यायालयले केवल पुल निर्माण गरी बस्ती उच्छेद गर्ने कार्यमाथि मात्र होइन, तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमाथि राज्य सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत् जति पनि गैरकानुनी कार्य गर्ने जबर्जस्ती गरिरहेको छ, त्यसमाथि पनि रोक लगाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।”
गुरुङका अनुसार अब वनबस्तीवासीले वनाधिकार ऐन 2006 प्राप्त गर्नका लागि न्यायिक लड़ाइँ लड़्नेछ। “राज्य सरकारले छेवैको जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारमा वनाधिकार ऐन 2006 लागू गरी त्यहाँका वनबस्तीहरूलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गरी गाउँलेहरूलाई पर्चा-पट्टा दिने काम गरिसकेको छ”, उनले थपे, “तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गर्नका सट्टा वनबस्तीवासीहरूको आँखा धुलो हानेर उनीहरूको संवैधानिक अधिकार खोस्न जमिनको डिट बाँड़िरहेको छ। जबर्जस्ती वनाधिकार कानून मिचेर वनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्न खोजिरहेको छ।”
गुरुङले न्यायालयको यो स्टे अर्डरले रम्फूवासी अत्यधिक हर्षित बनेको पनि बताएका छन्। उनले भने,“हामीलाई न्यायालयमाथि विश्वास छ। हाम्रो विश्वास अनुसार उच्च न्यायालयले आज फैसला सुनाएको छ। हामी हाम्रो अधिकारका लागि अन्तसम्म लड़ाइँ लड़्नेछौं। किनभने हामीमाथि राज्य सरकारको तर्फबाट धेरै अन्याय अत्याचार भएको छ।”
