गान्तोक, 6 जूनः राज्यको कार्मिक विभागले एक परिवार एक नोकरी नीतिअन्तर्गत नोकरी पाएकाहरूलाई नोकरीबाट निकाल्ने जुन अधिसूचना जारी गरेको छ, त्यसलाई लिएर विपक्षी एसडीएफ पार्टीले कड़ा आपत्ति जनाएको छ।
बाइपासस्थित पार्टी मुख्यालयमा एसडीएफले पत्रकार सम्मेलनलाई आयोजन गरेर आगामी 13 जूनभित्र उक्त अधिसूचना कार्मिक विभागले फिर्ता नलिए कानुनी लड़ाइँ लड्ने तथा कड़ाभन्दा कड़ा कदम उठाउने चेताउनी दिएको छ।
एसडीएफ नवनियुक्त प्रवक्ता एमके सुब्बाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, “एसडीएफ सरकारले गरीबमुखी नीतिको आधारमा एक परिवार एक नोकरी योजना शुरु गरेर गरीबहरूलाई नोकरी दिएको हो। एसकेएमले सरकार गठन भएको 10 दिन नबित्दै 10 हजार युवाको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। एसडीएफ पार्टी यसको घोर भर्त्सना तथा खण्डन गर्दछ। कार्मिक विभागले यदि 13 जूनभित्र आफ्नो अधिसूचना फिर्ता नलिए एसडीएफले कड़ाभन्दा कड़ा कदम उठाउनेछ। हामी गरीबको पक्षमा छौं, कुनै शोषक-सामन्तीको पक्षमा छैनौं। एसकेएम पार्टी शोषक-सामन्तीको इसारामा चल्ने पार्टी भएकोले यो पार्टीको सरकारले गरीबको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। यसको परिणाम भोग्न एसकेएम सरकार तयार रहँदा हुन्छ।”
चुनाउ आचार संहिताको हवाला दिएर कार्मिक विभागले जुन अधिसूचना जारी गरेको छ, त्यो अधिसूचना नै गलत रहेको प्रवक्ता सुब्बाले दाबी गरे।
उनले भने, “जो व्यक्ति असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री पदमा छन्, त्यस्ता व्यक्तिले हामीलाई कानूनको पाठ नपढ़ाउँदा हुन्छ। आफू मुख्यमन्त्री हुन चाहिँ सर्वोच्च न्यायालयको अवमानना गर्ने अनि गरीबले पाएको नोकरीमा चाहिँ चुनाउ आचार संहिताको हवाला दिने यो सरासर दोग्लापन हो।” एक परिवार एक नोकरीमा अवसर पाउनेहरूलाई चुनाउ आचार संहिताले नछुने पनि उनले बताए।
चुनाउ आचार संहिताका नियमहरू एक-एक गर्दै उनले भने, “चुनाउ आचार संहिता लागू हुनभन्दाअघि जारी भएका अर्डरमा जहिल्यै पनि गएर नोकरीमा जोइन गर्न सकिन्छ। अर्डर पाएकै दिन नोकरीमा जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन। कुनै व्यक्तिले चुनाउ आचार संहिताको समय नोकरीमा जोइन गरेमा त्यसलाई गलत मानिँदैन। नोकरी पाउने मानिसले आफ्नो सुविधाअनुसार जोइन गर्न सक्छन् वा नगर्न पनि सक्छन्। यो उनीहरूको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। यदि नोकरी पाउने मानिसले चुनाउ आचार संहिताको समय जोइन गर्नु अपराध हो भने जोइन लिने अधिकारी पनि त्यति नै जिम्मेवार हो। जोइन लिने अधिकारीमाथि एसकेएम सरकारले के कदम चाल्यो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
यसैगरी उनले गत 3 जूनको दिन सिक्किम विधानसभा भित्र भएको घटनालाई लिएर पनि कड़ा प्रतिक्रिया जनाए। उनले भने, “विधानसभा सचिवालयले घटनामा खेद प्रकट गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारीदेखि भाग्न पाउँदैन। एसडीएफ पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङविरुद्ध नाराबाजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय भएको हुनुपर्छ।”
त्यस दिनको घटनालाई लिएर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सञ्चार माध्यमलाई दिएको बयानको विरोध गर्दै उनले भने, “हाम्रो पार्टी अध्यक्षले विधानसभाभित्र बोलेको सुन्ने, विधानसभा अध्यक्षले बोलेको पनि सुन्ने, तर आफ्नै पार्टी समर्थकहरूले नाराबाजी गरेको चाहिँ नसुन्ने कस्तो मुख्यमन्त्री सिक्किमले पाएको छ। उनी आफ्नो जिम्मेवारीदेखि भाग्न खोज्दैछन्। उनी भाग्न पाउँदैनन्। उनले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। उनले त्यसो गरेनन् भने यस सम्बन्धमा पनि एसडीएफ पार्टी चुप लाग्ने छैन।”
विधानसभाबाट एसडीएफ विधायक दलले वकआउट गरेपछि शहरी विकास तथा आवास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेतीले विधानसभा परिसरमा दिएको वक्तव्यको पनि एसडीएफ पार्टीले खण्डन गरेको छ।
एसडीएफकी प्रवक्ता तथा पूर्व मन्त्री निरू सेवाले भनिन्, “मन्त्री अरुण उप्रेतीले विधानसभा परिसरमा जुन वक्तव्य दिए, त्यो अति नै निन्दनीय छ। अनुसूचित जातिबाट विधानसभा अध्यक्ष भएकोमा एसडीएफ पार्टीले विरोध गरेको होइन। हाम्रो विरोधको आधार भनेको पीएस गोलेलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु हो। उनी दोषी व्यक्ति हुन् अनि दोषी व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ र रहिरहनेछ।”
उल्लेखनीय छ, सो दिन मन्त्री अरुण उप्रेतीले सिक्किमको इतिहासमा पहिलोचोटि अनुसूचित जातिबाट विधानसभा अध्यक्ष बनाएकोमा एसडीएफ पार्टीले विरोध गरेर विधानसभा वकआउट गरेको बताएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनलाई एसडीएफका प्रवक्ता अविनाश याक्खा, महासचिव कृष्ण खरेलले पनि सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले पनि एक परिवार एक नोकरी नीतिअन्तर्गत नोकरी पाउनेहरूलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकोमा आपत्ति जनाए।
