दार्जिलिङ, 7 अगस्तः पीपीएस (स्थायी राजनीतिक समाधान) बङ्गालबाट छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था रहेको गोरामुमोको दावी छ।
हिजो दिल्लीमा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहसित दार्जिलिङ पहाड़का घटक दलहरू क्रमैले क्रामाकपा अध्यक्ष आरबी राई, गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ, भाजपा नेता कल्याण देवान, दार्जीलिङ र खरसाङका भाजपा विधायक निरज जिम्बा, बीपी बजगाईं साथै दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले भेट गरेका थिए, जसमा आउँदो सेप्टेम्बर महिनाको प्रथम सप्ताहदेखि स्थायी राजनीतिक समाधानको विषयमाथि त्रिपक्षीय वार्ता शुरू गर्ने निर्णय गरिएको गोरामुमो दार्जीलिङ ब्राञ्च महासचिव सन्दीप लिम्बूले बताए।
पीपीएस आखिर के हो? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, “पीपीएस बङ्गालदेखि बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था हो। यसै विषय लिएर केन्द्र सरकारसित पहाड़का घटक दलहरूले वार्ता गर्नेछन्। किनभने, गत लोकसभा चुनाउमा पनि यसै विषयलाई केन्द्र गरेर नै पहाड़का घटक दलहरू क्रमैले गोरामुमो, क्रामाकपा, गोरानिमो तथा अन्य पार्टीहरूले भाजपालाई समर्थन जनाएका थिए अनि त्यसै विषयका लागि नै यी पार्टीहरूले दार्जीलिङबाट राजु बिष्टलाई सांसद बनाएर संसद पठाएका हुन्, जसमाथि अब सेप्टेम्बर महिनाको प्रथम सप्ताहदेखि ठोस कार्य शुरू हुने निश्चित भएको छ।”
लिम्बूका अनुसार केन्द्रले पीपीएसमाथि शुरू गर्ने त्रिपक्षीय वार्ताको घोषणा नै विरोधी पार्टीहरूका लागि गतिलो जवाब भएको छ। किनभने हालसम्म भाजपाले दार्जिलिङका लागि केही गर्दैन भन्ने अफवाह ती फैलाइरहेका थिए।
“अब उनीहरूका मुखमा पनि गतिलो बुच्चो लागेको छ”, उनले भने।
एक प्रश्नको उत्तरमा सन्दीप लिम्बूले थपे, “भाजपाले गत लोकसभा चुनाउमा जारी गरेको आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने विषयलाई उल्लेख गरेको थियो, जसमाथि गोरामुमोले केन्द्र सरकारसित लगातार कुरा गरिरहेको छ। यसै लगातार कुराकानीकै परिणाम हो आउँदो सेप्टेम्बर महिनादेखि पीपीएसमाथि त्रिपक्षीय वार्ता शुरू गर्ने निर्णय।”
