नयाँदिल्ली, ८ जनवरी : भाजपाको रथ यात्रा कार्यक्रमलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयले बङ्गाल सरकारलाई नोटिस पठाएर जवाब मागेको छ।
सर्वोच्चले यो मामिलाको अघिल्लो सुनवाइ अगामी १५ जनवरीमा गर्नेछ। यसभन्दा अघि कोलकाता उच्च न्यायालयको खण्डपीठले पछिल्लो दिसम्बर महिनामा भाजपाको रथ यात्रा रोक लगाइएको थियो। उच्चको यस्तो फसेलाविरुद्ध भाजपाले सर्वोच्च न्यायालयमा चुनौती दिएको थियो।
उल्लेखनीय छ, पश्चिम बङ्गालमा प्रस्तावित रथ यात्रालाई कोलकाता उच्च न्यायालयबाट अनुमति प्राप्त भएपछि ममता सरकार डिभिजन बेञ्चमा गएको थियो।
शीर्ष अदालतका न्यायमूर्ति एसके कौलको अध्यक्षतामा रहेको पीठले भाजपा प्रदेश एकाइसँग उसको ‘लोकतन्त्र बचाउ’ ऱ्यालीका लागि एक संशोधित योजना पनि बुझाउन भनेको छ, जसमाथि राज्य सरकारले विचार गर्न सकोस्।
