दार्जीलिङ, 9 जनवरी : केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जोएल उराँवले आगामी बजेट सत्रमा गोर्खा जातिका 11 जातगोष्ठीले केन्द्रिय जनजातिको मान्यता पाउने दाबी गरेका छन्। जनजातिको बील अन्योलबीच बुधवार राजनीतिक सचेतक बीपी बजगाइँले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री उराँवले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
बजगाइँको प्रश्नको उत्तरमा यो शीतकालीन सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गरिने बील सदनमा सरकारले नराखे तापनि आगामी बजेट सत्रमा भने बील पक्कै राख्ने दाबी उनको छ। सचेतक बीपी बजगाइँले गरेका प्रश्नहरूको मन्त्री उराँवले दिएको उत्तरको भिडियो पनि आज विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले मीडियामार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।
भिडियोमा मन्त्रीले भनेका छन्, “जनजातिको बील प्रक्रियामा छ। अहिले शीतकालीन सत्रमा जुन प्रस्ताव हामीले बनाएका थियौं, त्यो बीलको रूपमा लोकसभामा ल्याएर कसैको पनि पारित गरिएको छैन।” उनका अनुसार यो रिपोर्ट जब आउनेछ, तब आउँदो बजेट सत्रमा बीलको रूपमा प्रस्तुत भएर पारित हुने पूरापूरी सम्भावना छ।
“यसैकारण रिपोर्ट 7 र 9 तारिखमा आएपछि हामी अघि बताउनेछौं, तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशको एउटै पनि जातिलाई जनजाति घोषित गरेका छैनौं। केवल बीलको स्तरमा छौं। प्रक्रियामा छौं”, उराँवले थप भनेका छन्, “यसकारण सिक्किम र दार्जीलिङका मानिसहरू निराश बन्नु पर्दैन। हामी बजेट सत्रमा यसलाई ल्याउनेछौं। बील पास गर्ने कुरामा विश्वस्त छौं।”
भिडियोमा उनले जसरी लिम्बू-तामाङ समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिइयो, त्यसरी नै गोर्खा समुदायको छुटेका 11 जातगोष्ठीलाई पनि जनजाति बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले बताएअनुसार सिक्किम र दार्जीलिङबाट यो माग उठ्दा गोर्खा जाति भारतका असम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली र उत्तरखण्डका केही भागमा पनि बस्ने गरेको भारत सरकारले जानकारी पायो। मन्त्री उराँवका अनुसार यस्तो जानकारी पाएपछि सिक्किम र दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई जनजातिको मान्यता दिँदा अरू क्षेत्रका मानिसहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने जान्नका लागि सरकारले समिति बनायो।
“यो समितिले सिक्किम अनि पश्चिम बङ्गालको रिपोर्ट बुझायो, तर अन्य राज्यहरूको रिपोर्ट आउनमा समस्या भयो। समस्या यसकारणले भयो, दुईजना अधिकारीको परिवर्तन भयो। तर भारत सरकार यसमा एकदमै प्रतिबद्ध छ अनि प्रधानमन्त्री आफैले आश्वासन पनि दिएका छन् अनि हामी लिम्बू तामाङलाई जसरी जनताति बनायौँ त्यसरी नै अरूलाई पनि बनाउनेछौँ”, उनले दाबी गरेका छन्।
यो भिडियोसँगै गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्ति उनले लेखेका छन्, “केन्द्र सरकारले यसै शीतकालीन सत्रमा गोर्खाको छुटेका एघार जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने बील ल्याउने वचन दिएको भए तापनि त्यो पूरा हुनसकेन। 9 अक्टोबर 2018-मा केन्द्रिय जनजाति मन्त्री जोएल उराँवले गोजमुमो टोलीलाई उक्त वचन दिएका थिए, तर जब सदनमा कुरा आएन, हाम्रो जातिले कुनै पनि स्थितिमा न्याय नपाएको हामीले महसुस गर्यौं र गोर्खा समाजका चिन्तक बीपी बजगाइँलाई हाम्रो पार्टीले सम्पर्क गरी केन्द्रिय जनजाति मन्त्रीकोमा गएर यसको वास्तविकता बुझ्न लगायौं।” गुरुङले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, “सांसद अहलुवालियासँग गएर उनले (बीपी बजगाइँ)-ले यसबारे मन्त्री उराँवसँग कुराकानी गरेको भिडियो हामीलाई प्राप्त भयो। भिडियो हेरेर लाग्यो, हाम्रो आशा अझै अनि सशक्त रहेको थाहा लाग्यो। भारतीय जनता पार्टी आफ्नो वचनप्रति प्रतिबद्ध छ।”
