दार्जीलिङ, 8 अप्रेल : आइतबार मिरिकमा सम्पन्न जनसभामा भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टले पर्चापट्टाको सम्बन्धमा लगाएको आरोपलाई तृणमूल उम्मेदवार अमरसिंह राईले तीखो शब्दमा खण्डन गरेका छन्।
आइतबार विष्टले पर्चापट्टाको मुद्दाबारे बोल्दै राज्यले दिने पर्चापट्टा विधायक हुँदासमेत ल्याउन नसक्ने अमरसिंह राईले सांसद भएपछि कसरी दिलाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए। साथै सांसद भएपछि पर्चापट्टाको मुद्दा समाधान गर्छु भन्दै तृणमूल उम्मेदवार राईले झूटो राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
यसै आरोपमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै राईले पर्चापट्टाको मुद्दा तत्कालीन जीटीए चीफ एवं गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङको मुढ़े र मूर्खतापूर्ण नीति कारक रहेको दाबी गरेका छन्। विष्टको बयानमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका राईले विमललाई दोष्याएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राजु विष्टले विधायक हुँदा पर्जापट्टामाथि किन काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। 2016 सालमा विधायक बनेपछि हामी विधायकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विमल गुरुङको मुढ़े अनि मूर्खतापूर्ण नीति थियो। हामी तीनजना विधायक क्रमैले म, खरसाङका विधायक डा. रोहित शर्मा अनि कालेबुङका विधायिका सरिता राई राज्यसित वर्किङ रिलेशन राखेर जनप्रतिनिधिको रूपमा जनहितमा कार्य गर्नुपर्छ भनेर विमल गुरुङसँग लगातार सुझाउ राख्दा पनि विमल गुरुङले केवल बङ्गालसित विद्रोह गर्न लगाए। हरेक कुरामा विरोध गर्न लगाए। यही कारण बङ्गालको विधानसभामा हाम्रो कुनै कुरा सुनिएन, न त हामीलाई हाम्रो मुद्दाहरूमाथि बोल्ने मौका नै प्रदान गरियो। हामीले चाहेरै पनि जनताको आशा- आकांक्षाअनुसार होइन, तर विमल गुरुङको इच्छाअनुसार कार्य गर्नुपऱ्यो।’
उनले विमल गुरुङले कहिल्यै पनि पहाड़वासीलाई पर्जापट्टा प्रदान गर्ने दिशामा कार्य नगरेको र यो विषयमा सोच्दै नसोचेको भन्दै जीटीएको सत्ता सम्हालेलगत्तै विनय तामाङले सबैभन्दा पहिला पर्जापट्टाको मुद्दालाई उठान गरेको दाबी गरेका छन्।
राईले भनेका छन्, ‘गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माणको दिशामा होस् या गोर्खाहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं चिह्नारी सुरक्षित गर्ने दिशामा होस् सबैभन्दा पहिलो खुड़किलो नै पर्जापट्टा हो भनेर विनय तामाङले बुझे र यस मुद्दालाई अघि बढ़ाए। यसपछि अहिले हामी यो मुद्दालाई लिएर अघि आएका छौं। पर्जापट्टाको राज्य सरकारको अधीनमा रहेकोले राज्य सरकारले नै दिनसक्नेछन्। यसैले जसरी मिरिकका नागरिकहरूलाई त्यसरी नै राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाड़का चियाकमान अनि अन्य भूमिहाराहरूलाई पर्जापट्टा प्रदान गर्ने कुरा समेत गरिसकेका छन्।’
चुनाउपछि दार्जीलिङ पहाड़का 87 प्रतिशत भूमिहीन मानिसहरूलाई उनीहरूको जमीनको मालिकाना हक दिलाएर छोड़्ने तृणमूल उम्मेदवारले दाबी पनि गरेका छन्।
‘सांसद भएर दिल्लीमा गर्नुपर्ने कार्यसूची अलग्गै छ तर बङ्गाल सरकारको प्रतिनिधि भएको नाताले पनि म राज्य सरकारसित झनै नजीक भएर यस मुद्दालाई अघि बढ़ाउन सक्छु’, उनले थपे, ‘यही वर्षभित्रमा हामी पर्जापट्टाको मुद्दालाई फत्ते गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं।’
उनले थप भनेका छन्, ‘विमल गुरुङ भूमिगत भएपछि विनय तामाङले जीटीए सम्हाले त्यसपछि यता दुई वर्षको अन्तरालमा हामीले के के गरेका छौं, त्यसको रिपोर्ट कार्ड हेर्ने पनि म राजु विष्टलाई सुझाउ दिन चाहन्छु। विमल गुरुङको मूर्खता एवं मूढ़े नीतिले बाँधिदिएको हाम्रो हात जब विनय तामाङले खोलिदिए हामीले हाम्रो क्षमताअनुसार, दार्जीलिङ पहाड़का लागि स्टेट युनिभर्सिटी, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकहरू पेन्सन, निम्नोच्च- उच्च विद्यालयहरूको स्थापना, आइटीआई केन्द्र अनि कलेजहरूको निर्माणलगायत थुप्रै कार्य गरेका छौं। यो कुरा जनताले बुझेका छन्, भोटको बेलामा महिना दिनका लागि मात्रै दार्जीलिङ चढ़्ने बाहिरका मानिसहरूलाई भने थाह नभएको हुनसक्छ।’
राईले दार्जीलिङ पहाड़को जनताले राजु विष्टको उक्त भाषणमार्फत् पर्जापट्टाको मुद्दामा नरेन्द्र मदीले केही गर्नसक्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि बताएका छन्। उनका अनुसार पर्जापट्टा राज्यको अधिकारभित्रको क्षेत्र हो र राज्य सरकारलेमात्रै पर्जापट्टा दिनु सक्छ। पहाड़वासीलाई पर्जापट्टा कसले दिलाउन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा राजु विष्टकै भाषणलाई केन्द्र गरेर पनि जनताले बुझ्नुपर्छ।
