 |
| मन्त्री जोएल उराँवलाई वनबस्ती सम्बन्धित माग पत्र चढ़ाउँदै लीला गुरुङ र लालसिंह भुजेल, साथमा सांसद अहलुवालिया। |
गान्तोक, 9 अक्टोबर : केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जोएल उराँवले वनबस्तीको अधिनियमको वर्तमान स्टाट्स सम्बन्धमा आफ्नो विभागीय सचिवमार्फत् राज्यबाट झट्टै जानकारी माग्ने आदेश दिने वचन दिएका छन्। उनले यस्तो वचन मङ्गलवार हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङ र उत्तर बङ्गाल वन जन श्रमजीवी मञ्चका संयोजक लालसिंह भुजेललाई दिएका हुन्।
आज उनीहरूले दार्जीलिङ तराई-डुवर्सका वन बस्तीवासीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्यालाई लिएर जनजाति मन्त्री उराँवलाई औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए।
यो भेटवार्तामा गुरुङ र भुजेलले संयुक्त रूपमा आफ्नो मागपत्र मन्त्रीलाई चढ़ाए।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेअनुसार मागपत्रमा जीटीए क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा वन अधिकार अधिनियम २००६ लागू गरिनुपर्ने, जीटीए क्षेत्रमा भएका सबै वनबस्तीलाई झट्टभन्दा झट्ट ‘रेभेन्यु भिलेज’ – मा परिणत गरिनुपर्ने, जीटीए क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा झट्टै सामुदायिक वन सम्पदा अधिनियमको अनुच्छेद 3(1) (i) लागू गरी सीमाङ्कन अनि अभिचिह्नित गरिनुपर्ने, सिक्किम जाने रेलवे लाइन ओछ्याउने जमिन सम्बन्धमा एमओईएफसीसी आदेश सङ्ख्या 11-9/1998-पीसी (पीटी) दिनाङ्क 3 अगस्त 2009-लाई पालन गरी ग्राम सभाको पूर्वानुमति लिनुपर्ने आदि माग राखिएका छन्।
