 |
| केन्द्रिय जनजाति मामिलाका मन्त्री जोएल उराँवसँग सांसद एसएस अहलुवालिया र विमलपन्थी गोजमुमो टोली। |
गान्तोक, 9 अक्टोबर : विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) –ले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जोएल उराँवलाई गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको बनाउने विषयकको बील आगामी शीतकालीन सत्रअवधि संसदमा ल्याउने अनुरोध गरेको छ।
यता, मोर्चा टोलीको दाबी अनुसार मन्त्री उराँवले उनीहरूको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा यी 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउन बील ल्याउने वचन दिए। साथै भोलि अर्थात् 10 अक्टोबरमा यसै विषयमा अपरान्ह तीन बजी उनको गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने निश्चित भएको मन्त्रीले जानकारी दिएको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
उल्लेखनीय छ, मङ्गलवार यसै मागलाई लिएर गोजमुमोको एक प्रतिनिधि टोलीले केन्द्रिय जनजाति मामिलाका मन्त्री उराँवसँग औपचारिक भेटेको थियो। प्रतिनिधि टोलीलाई दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालिले अगुवाइ गरेका थिए भने टोलीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट विशाल छेत्री, अनिल लोप्चन र रोहित थापालगायत मोर्चाबाहिरबाट सामाजिक कार्यकर्ता बीपी बजगाइँ तथा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनबाट सचिव लीला कुमार गुरुङ एवं उत्तर बङ्गाल वन जन श्रमजीवी मञ्चका संयोजक लालसिंह भुजेल पनि सामेल थिए।
यसको जानकारी मोर्चाका उपाध्यक्ष विशाल छेत्रीले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् दिएका हुन्। उनका अनुसार गोर्खाको विशेष आग्रहमा उनीहरू टोलीमा सामेल भएका छन्।
सन् १९३१ देखि भारतमा बसोबसो गरेका सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई नै ‘हिल ट्राइब’ –को मान्यता दिइएको ऐतिहासिक पक्षहरूको उल्लेख गर्दै सन् १९५४ -देखि गोर्खाहरूले ‘हिल ट्राइब’ –को मान्यता गुमाएको जानकारी यो टोलीले मन्त्री उराँवसमक्ष राखेको छेत्रीले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
‘‘यस ऐतिहासिक असङ्गतिलाई पुनः मान्यता दिएर न्याय प्रदान गर्न गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठी क्रमैले भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनुवार, थामी, देवान (याक्खा) र धिमाललाई अनुसूचित जनजातिमा मान्यता दिने सम्बन्धमा भारत सरकारले क्रमिक कमिटीहरू राखिसकेको यो भेटवार्तामा विस्तारमा चर्चा भएको छ’’, उनले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, ‘‘देश स्वाधीनता भएकोको ७१ वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले अधिकारविहीन रहेका गोर्खा जातिका यी 11 जातगोष्ठीले मान्यता सन्दर्भमा अन्याय भोगिरहेको टोलीले मन्त्रीलाई अवगत गरायो।’’
विशाल छेत्रीका अनुसार न्याय पाउनु सट्टामा गोर्खाहरूले दिनदिनै जीवनको मूल्य र मान्यता गुमाउनु परेको जानकारी गराउँदै गोर्खाहरूले अहिले मर्यादा रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्न परिरहेको कुरा पनि प्रतिनिधि टोलीले मन्त्री अघि राखेको थियो।
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘‘दार्जीलिङ र सिक्किम हिमालय, पश्चिम बङ्गालका डुवर्स र तराई क्षेत्र, बिहार, झारखण्ड, उत्तराञ्चल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गडवाल र कुमाउ पहाड़, असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यहरूमा गोर्खाहरूले आफ्नो छुट्टै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अनि रीतिथितिगत स्वभाव र परिचय बोकेको भए तापनि त्यो परिचयको मान्यताको अभावमा ऐतिहासिक अन्याय भोगिरहेका छन्।’’
गोजमुमो केन्द्रिय उपाध्यक्ष छेत्रीले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, ‘‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७ अप्रेल २०१६ -मा डुवर्सको मादरीहाट र सिलगढ़ीबाट ११ जातगोष्ठीको नाम लिइकन गोर्खा समुदायका छुटेका ११ जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको केन्द्रिय मान्यता दिने वाचा गरेका थिए। त्यसैअनुरूप १४ सेप्टेम्बर २०१६ -मा गठन गरिएको भिशु मिना कमिटीले भर्खरै केन्द्र सरकारलाई गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाति मान्यता सम्बन्धमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको थाहा लागेको हुनाले संसद्को आगामी शीतकालीन सत्रमा गोर्खा समुदायका छुटेका 11 एघार जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाति मान्यता दिनुपर्ने बील ल्याइयोस् भनी टोलीले केन्द्रिय मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ।’’
टोलीलाई अगुवाइ गर्ने सांसद अहलुवालियाले यस यस सन्दर्भमा केन्द्रिय जनजाति मामिलाका मन्त्री जोएल उराँवलाई विस्तारपूर्वक बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशमा नै गत ५ अक्टोबरमा यो विषयलगायत गोर्खाहरूको दीर्घकालीन आकांक्षा र दार्जीलिङ पहाड़ तराई-डुवर्समा भइरहेको प्रशासनिक अत्याचार सम्बन्धमा गृह सचिवालयमा औपचारिक बैठक बसेको जानकारी दिएको पनि विशाल छेत्रीले विज्ञप्तिमा बताएका छन्। यसका साथै उनले असमको सन्दर्भमा पनि गोर्खा समुदायका 13 जातगोष्ठीले न्याय पाउनुपर्ने चर्चा उठेको बताएका छन्।
यो चर्चाबाट जवाफ दिँदै मन्त्री उराँवले लिम्बू र तामाङ समुदायलाई २००२ -मा नै जनजाति बनाइएको तथा छुटेका 11 जातगोष्ठीलाई जोड़ेर एकैचोटि 13 जातगोष्ठीलाई असममा लागू गराउने वचन दिएको छेत्रीले विज्ञप्तिमा थप बताएका छन्।
