खरसाङ, ९ अक्टोबरः १२ अक्टोबरका दिन गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा हुने वार्तामार्फत गोर्खाको समस्या समाधान हुने ठोकुवा गरेका राजु बिष्टले संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था नै पीपीएस (स्थायी राजनीतिक समाधान) रहेको बताए।
यद्यपि उनले संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था राज्यभित्रको कि बाहिरको हुने सो भने खुलाएनन्।
“स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाको सपना हो”, उनले यति चाहिँ भने।
बिष्टका अनुसार यसपालिको वार्तालाई गृहमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले अघिल्ला वार्ताहरूभन्दा गम्भीर वार्ता हो। अघिका वार्ताहरूभन्दा यसपालिको वार्ताको धेरै विशेषता छन्।
छुटेका जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता र स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि वार्ता हुने सांसदको दावी छ। उनको ठोकुवाका अनुसार वार्तामा राज्य सरकारलाई पनि बोलाएकाले यो वार्ता त्रिपक्षीय वार्ता नै हो। साथै यसपालि अवश्यै दार्जिलिङ पहाड़, तराई डुवर्सका जनताले न्याय पाउनेछन्।
अर्कोतिर, यो वार्ता जीटीएका लागि नभएकाले जीटीए ताक्नेहरूलाई वार्तामा नबोलाएको पनि उनले बताए। तर छुट्टै राज्य पक्षधर गैर राजनीतिक सङ्गठनहरूलाई वार्ताको पत्र नपठाएको सम्बन्धमा सोधिएका एक प्रश्नको उत्तर बिष्टले भने, “वार्तामा भाग लिन चाहने सङ्गठनहरूले मलाई लेखेर दिऊन् या बताइदिऊन्, त्यो अवश्यै गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछु। म चाहन्छु- हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टी, गैर राजनीतिक सङ्गठन, नागरिक समाज एक भएर वार्तालाई समर्थन गऱ्यौँ। जति पनि जान चाहनु हुन्छ, उनीहरूले मलाई बताउनुस्, म अवश्यै गृहमन्त्रीअघि यो निवेदन अवश्यै राख्नेछु।”
