नयाँदिल्ली, ९ नोभेम्बरः आज सर्वोच्च न्यायालयले अध्योयाबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। राजनीतिक रूपले संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादमाथि सर्वोच्च न्यायालयका पाँचजना न्यायाधीशको पीठले सर्वसम्मति अर्थात् ५-० बाट ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चका फैसलाअनुसार विवादास्पद भूमिमा राम मन्दिर बनिनेछ भने मस्जिद निर्माणका लागि सुन्नी वक्फ बोर्डलाई अन्यत्र ५ ऐकड़को जमिन उपलब्ध गराइनुपर्नेछ। आजकोको फैसलामा सर्वोच्चले निर्मोही अखाड़ेको दाबीलाई खारेज गऱ्यो।
यसका साथै न्यायालयले केन्द्र सरकारलाई मन्दिर निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र ट्रस्ट बनाउने आदेश दिएको छ। आदेशका अनुसार ट्रस्टमा निर्मोही अखाड़ेलाई पनि प्रतिनिधित्व दिइनुपर्नेछ।
टम्म भरिएको न्यायालयको १ नम्बर रूममा मुख्या न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले करिब ४५ मिनटसम्म सबै फैसला पढ़ेका थिए।
‘टाइटल केवल आस्थाले साबित हुँदैन। १८५६-५७ सम्म विवादित स्थलमा नमाज पढ़ेको प्रमाण छैन। यता यसभन्दा अघिसम्म भित्रै भागमा हिन्दूले पनि पूजा गर्थे’, फैसला सुनाउँदै मुख्य न्यायाधीशले भने, ‘हिन्दूले बाहिर शताब्दिऔंदेखि पूजा गर्दै आएका छन्। सुन्नी वक्फ बोर्डलाई अन्यत्रै ५ ऐकड़ जमिन दिइयोस्।’
मन्दिर निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले तीन महिनामा ट्रस्ट बनाएर योजना बताउनुपर्ने पनि न्यायालयको आदेश छ।
सर्वोच्चको संविधान पीठले अन्त्यमा २.७७ ऐकड़को जमिनको मालिकाना हक रामलला विराजमानलाई दिइएको छ। न्यायालयले धार्मिक मानिसहरूलाई संविधानमा बराबर सम्मान दिएको पनि बताएको छ।
अर्कोतिर, न्यायालयले विवादास्पद जमिनलाई तीन पक्षमा बाँड़्ने इलाहाबाद उच्च न्यायालयको फैसलालाई पनि अतार्किक बताएको छ।
यसैबीच, अयोध्याको विवादास्पद स्थलमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई सुन्नी वक्फ बोर्डले स्वागत जनाए तापनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। फैसलापछि सुन्नी वक्फ बोर्डका उकिल जफरयाब जिलानीले भने, ‘हामी फैसलाको सम्मान गर्छौं। तर यो फैसलासँग हामी सन्तुष्ट छैनौं।’ फैसलाविरुद्ध सुन्नी वक्फ बोर्डले क्युरेटिभ पिटिशन या रिभ्यु पिटिशन दर्ता गर्नसक्ने उनले सङ्केत दिएका छन्।
उल्लेखनीय छ, ७० वर्षसम्म अयोध्याको विवादास्पद भूमिलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयले ४० दिनसम्म लगातार सुनवाइपछि आज फैसला सुनाएको हो। फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूमा मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईलगायत न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड़, न्यायाधीश अशोक भूषण र न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर थिए।
