- शारदा राई सुब्बा
८० -को दशकमा भएको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको उग्र आन्दोलन र २२ अगस्त, १९८८ -मा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि दार्जिलिङ जिल्लाका तीन पहाडी महकुमा मिलाएर गोर्खा पार्वत्य परिषद्को गठन भएको १२ वर्षपछि अर्थात २००० मा एकैपल्ट यहाँ एकस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ भएको थियो। यसपछि पञ्चायत चुनाउ हुनसकेन। अहिले २२ वर्षपछि फेरि पञ्चायत चुनाउको चर्चा चुलिएको छ।
पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकार दार्जिलिङ पहाडमा दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउने तर्खरमा छ। संवैधानिक अडचनका कारण यस क्षेत्रमा देशको संविधानमा उल्लिखित पञ्चायतीराज व्यवस्थाअनुरूप त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ सम्भव छैन। तब के दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाउले यस क्षेत्रका ग्रामीण जनतालाई न्याय गर्न सक्ला ?
एकापट्टि संविधान संशोधन नगरी त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था कार्यप्रणाली सम्भव छैन। अर्कोपट्टि दुईस्तरीय पञ्चायतको टाउकोमा जीटीएजस्तो व्यवस्थाले यहाँको राजनीतिक स्थिति अझ डावाडोल भएर जाने स्पष्ट देखिँदैछ।
जीटीए व्यवस्था देशको संविधानको कुनै पनि धारामा अन्तर्भुक्त नभएको हुनाले जीटीए गठनको दश वर्ष भइसक्दा पनि दागोपापको नाममा आवन्टन भइरहेको केन्द्र सरकारको योजनाका कोषहरू नै जीटीएले कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। कानुनी रूपमा यसो भइरहनु हाम्रो यस क्षेत्र अनि हाम्रा लागि ठिक हो ? त्यसमाथि अझ राज्य सरकारको नयाँ नीति अनुसार पहाडी क्षेत्रमा ७०० भोटर बराबर एक जना ग्राम पञ्चायत सदस्य चुनिनु पर्ने प्रक्रियाले यहाँको ग्रामीणवासीलाई ठूलो मर्कामा पार्नेछ।
७०० भोटर बराबर एक सदस्य भएमा ग्रामवासीहरूका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका सङ्ख्यालगायत ग्राम पञ्चायत कार्यालयहरू सबै घटेर जानेछन्। धेरै महिला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायका महिला, युवाहरूले देशको संविधान प्रदत्त जनताद्वारा चुनिएर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने आफ्नो अधिकार गुमाउनेछन्। पहाडी क्षेत्रका सुदूर, अभेक गाउँहरूमा बसोबास गर्ने जनतामाथि ठूलो अन्याय हुनेछ। हाल रहेका ११२ वटा ग्राम पञ्चायतको सङ्ख्या घटेपछि त्यहीअनुरुप ग्राम पञ्चायतले पाउने योजनाका कोषहरू पनि घटेर जानेछन्।
यी सम्पूर्ण अति महत्त्वपूर्ण विषय अनि यस क्षेत्रको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर अति संवेदनशील बुँदाहरूमाथि गोर्खा एकता मञ्चले १२ नोभेम्बर २०२२ का दिन गोर्खा दु:ख निवारक सम्मेलन, दार्जिलिङको लाइब्रेरी कक्षमा सार्वजनिक बहस अनि चर्चा सभा राखेको छ।
यसैले यस विषयमा चासो सबै नागरिक, विभिन्न सङ्घ-संस्थाका पदाधिकारी/सदस्यगण, सामाजित चिन्तक/अभियन्ता, बुद्धिजीवी, सर्जक, हाम्रो यस प्राणभन्दा प्यारो दार्जिलिङ र दार्जिलिङका जनताको भलो चिताउने राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई यस सभामा उपस्थित भई बहस अनि चर्चामा भाग लिनहेतु गोर्खा एकता मञ्च निवेदन गर्छ।
यो विषय प्रत्येक दार्जिलिङवासीको भविष्यसँग जड़ित अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भएकाले पार्टीदेखि माथि उठेर सामूहिक पाइला चाल्नु आजको आवश्यकता हो। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो मान्छेका भलाइ र सुरक्षाका लागि यो विषय लिएर अहिले नै सामूहिक रूपमा ठोस पाइला नचालेमा हाम्रा भावी पिँढीले हामीलाई अवश्यै सराप्ने छ।
यहाँ यो कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु, गोर्खा एकता मञ्चको पूर्वघोषित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि सम्बन्धित अधिकृत अनि कार्यालयहरूलाई प्रेषित गर्ने स्मरण-पत्र विषय पनि सभा राखिनेछ र सभाको निर्णयका अनुसार अघिल्लो पाइला चालिनेछ।
