दार्जिलिङ, १० नोभेम्बरः दार्जिलिङ जिल्लाका ७९ वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गर्न पश्चिम बङ्गाल सरकारले अधिसूचना जारी गरेको छ।
राज्य सरकारले २ नोभेम्बरका दिन यो अधिसूचना जारी गरेको हो।
यसभन्दा अघि कालेबुङ जिल्लाका ६४ वटा वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गर्न पछिल्लो १८ सेप्टेम्बर २०२० मा राज्य सरकारले अधिसूचना जारी गरिसकेको छ।
अधिसूचनाका अनुसार अब यी वनबस्तीहरूका सर्वेक्षण गरिनेछ, त्यसपछि राजस्व भूमिमा परिणत गर्ने कार्य गरिनेछ।
राज्य सरकारले कालेबुङ जिल्लाका ६४ वटा र दार्जिलिङ जिल्लाका ७९ वटा वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गर्न अधिसूचना जारी गरे पनि कतिवटा वनबस्ती भने अहिले पनि छोड़िएका छन्।
हिमालय फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनका महासचिव लीला कुमार गुरुङका अनुसार कालेबुङ जिल्लाका ६ वटा र दार्जिलिङका जिल्लाका १९ वटा वनबस्ती छोड़िएका छन्।
छोड़िएका यी वनबस्तीहरूलाई पनि राजस्व भूमिमा परिणत गर्न हिफभिअले निरन्तर पहल गर्ने गुरुङले जानकारी गराएका छन्।
उल्लेखनीय छ, दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूलाई वनाधिकार कानून २००६ लागू गरी राजस्व भूमिमा परिणत गर्नुपर्ने माग हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले गर्दै आएको थियो।
कालेबुङ जिल्लामा कुल ७० र दार्जिलिङ जिल्लामा ९८ वटा वनबस्ती छन्।
वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गर्न अधिसूचना जारी गरेपछि गुरुङले राज्य सरकार, वनबस्तीवासीलगायत निरन्तर सङ्घर्षमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।
उनका अनुसार दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरू राजस्व भूमिमा परिणत हुनु हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइनजेशन, उत्तर बङ्गाल वनजन श्रमजीवी मञ्च र वनबस्तीवासीहरूका अथक प्रयासको फल हो।
“छोड़िएका वनबस्तीहरूलाई पनि राजस्व भूमिमा परिणत गर्न हामी निरन्तर पहल गरिरहनेछौँ”, लीला कुमार गुरुङले भने।
अर्कोतिर भारती गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले राज्य सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत जनाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘ममता सरकारको यो निर्णयलाई म खुशीसाथ स्वागत गर्दछु। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो मुद्दालाई खरसाङको प्रशासनिक बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीसमक्ष उठाएका थियौँ। मुख्यमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भयो। यसैको नतिजा हो यो अधिसूचना।’
