गुवाहाटी/नयाँ दिल्ली, 11 दिसम्बरः राज्यसभामा बुधवार नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) पारित भएको छ। बुधवार अबेर रातिसम्म चलेको सत्रमा सीएबीमाथि भोट हुँदा सीएबीको पक्षमा 125 र विपक्षमा 105 मत खसेका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलले सीएबीको विरोधमा कुल 14 संशोधन बिल सदनमा राखेका थिए। यी सबै बिल सदनमा असफल भएका छन्।
फलस्वरूप भाजपा सरकारले सीएबी सदनमा पारित गराउन ठूलो जीत हासिल गरेको छ।
अर्कोतिर, राज्यसभामा बुधवार नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी)-माथि बहसबीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल र मेघालयमा बिलको विरोधमा उग्र प्रदर्शन चर्किएको छ।
असममा हजारौं छात्रले विधानसभा अघि प्रदर्शन गरे। डिब्रुगढ़मा छात्रहरूमाथि पुलिसले लाठीचार्ज गर्यो। दिसपुरमा प्रदर्शनको क्रममा बसमा आगो झोसियो। असमका 10 जिल्लामा 24 घण्टासम्म मोबाइल र इण्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्रिपुरामा पनि इण्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
हिंसक घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै त्रिपुरामा सेना तैनाथ गरिएको छ भने असममा सेनालाई अतिरिक्त रूपमा राखिएको छ। नर्थ ईस्ट स्टुडेण्ट अर्गनाइजेशन (नेसो)-को अगुवाइमा तीन दिनदेखि जारी विरोधलाई 30 छात्र र वाम सङ्गठनले समर्थन दिइरहेका छन्।
पूर्वोत्तरका मानिसहरूलाई यदि विधेयक लागू गरिए त्यहाँका भाषा, संस्कृति र पहिचान खतरामा पर्ने त्रासले सताइरहेको छ। यद्यपि, अमित शाहले लोकसभा र राज्यसभामा पूर्वोत्तर राज्यका भाषा, संस्कृति र पहिचानको रक्षाको निम्ति केन्द्र प्रतिबद्ध रहेको अवगत गराइसकेका छन्।
भाजपा सांसदको घरमा पसे प्रदर्शनकारी, पुतला गरियो दहन
असममा गुवाहाटी, डिब्रुगढ़ र जोरहाटमा प्रदर्शनले उग्ररूप लियो। त्यहाँ बिलको विरोधमा हजारौं प्रदर्शनकारी सड़कमा ओर्लिए। असमका कैयौं हिस्सामा सेनाले फ्ल्याग मार्च निकाल्यो।
गुवाहाटी र डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालयमा बुधवार हुने तय गरिएका सबै परीक्षा निरस्त गरियो। असममा राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनकारीले आगजनी पनि गरे। अखिल असम छात्र सङ्घका सदस्य गुवाहाटीबाट लोकसभा सांसद क्वीन ओझाको घरमा पसे र भाजपा नेताको पुतला दहन गरे।
असमका मन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्माको घर बाहिर पनि कालो झण्डा देखाइयो। डिब्रुगढ़मा छात्रहरूले 10 किमी लामो ‘दिसपुर चलो’ जुलूस निकाले। उनीहरूले पुलिसका कैयौं ब्यारिकेड तोड़े। अवस्था नियन्त्रणमा लिन पुलिसले अश्रुग्यास प्रयोग गर्यो र लाठीचार्ज पनि गर्यो।
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवेले गर्यो कैयौं रेल रद्द, कैयौंको समय गर्यो परिवर्तन
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (एनएफआर)-ले बताएअनुसार मङ्गलवार प्रदर्शनले गर्दा लगभग 14 वटा रेल रद्द वा समय परिवर्तन गर्नु परेको थियो।
मणिपुर पनि अब इनर लाइन परमिटअन्तर्गत् समावेश हुने
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले बुधवार मणिपुरलाई इनर लाइन परमिट (आईएलपी) अन्तर्गत् लिइनुपर्ने आदेशमाथि हस्ताक्षर गरेका छन्। शाहले लोकसभामा नागरिकता बिलमाथि चर्चाको क्रममा उक्त विषयको घोषणा गरेका थिए।
अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मिजोरमपछि आईएलपी लागू गर्ने मणिपुर चौथो राज्य हुनेछ। यसअन्तर्गत् ती राज्यहरूमा अन्य राज्यका नागरिक भए पनि प्रवेश गर्नु परेको अवस्था अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। नागाल्याण्डको दिमापुर जिल्लालाई आईएलपीअन्तर्गत् सामेल गरिएको छ। बुधवार नै राज्य सरकारले यसबारे अधिसूचना जारी गरेको छ।
पूर्वोत्तरका मानिसहरूसँग म सशक्त रूपमा खड़ा छुः राहुल गान्धी
राहुल गान्धीले नागरिकता विधेयकलाई लिएर भने,“म पूर्वोत्तरका मानिसहरूसँग सशक्त रूपमा खड़ा छु। मोदी र शाहको सरकारले यो विधेयकमार्फत् पूर्वोत्तरलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्न चाहन्छ। यो एक आपराधिक आक्रमण हो। यो पूर्वोत्तरको जिउने तरिका र भारतको परिकल्पनामाथि आक्रमण हो।”
पूर्वोत्तरका चिन्ताहरू समाधान गर्नेछौं: शाह
गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा भने, “मोदी सरकारले पूर्वोत्तरका मानिसहरूको चिन्ता समाधान गर्नेछ। हामी यहाँका मानिसहरूको अधिकार र सामाजिक पहिचानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं।”
