दार्जीलिङ, 12 मार्चः सांसद राजु विष्टको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डासँग आज भेट गरी वनाधिकार कानून 2006 पूर्ण रूपले लागू नभएसम्मका लागि सेवक-रम्फू रेल परियोजनाको निर्माणकार्य रोक्न अनुरोध गरेको छ।
सांसद राजु विष्टलगायत विमलपन्थी गोजमुमोका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लोप्साङ लामा, युवा मोर्चा केन्द्रिय समिति उपाध्यक्ष अनिल लोप्चन र हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका संयोजक लीला कुमार गुरुङसम्मिलित यस टोलीले आज केन्द्रिय मन्त्री मुण्डालाई संसद भवनमा भेट गरी वनाधिकार कानून 2006 का सम्पूर्ण नियम र प्रावधान पूर्ण रूपमा लागू नभएसम्म सेवक-रम्फू रेलवे परियोजनाको निर्माणकार्य बन्द गरिनुपर्ने माग गरेको हो।
यसका साथै टोलीले आजका दिनसम्म बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा वनाधिकार कानून 2006 लागू नगरेको जानकारी गराएको पनि सांसद विष्टले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् बताएका छन्।
विज्ञप्तिका अनुसार यस भेटवार्तामा उनले सिक्किमलाई जोड़्ने महत्त्वपूर्ण सेवक-रम्फू रेल परियोजनाको निर्माणकार्यबारे अवगत गराउनका साथै यस परियोजनाले 24 वनबस्तीका करिब 800 घर-परिवारलाई नकारात्मक असर पारेको बताएका छन्।
यसका साथै वनाधिकार कानूनअन्तर्गत वनबस्तीवासी सुरक्षित रहे तापनि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा यो कानून लागू नगरिएको कारण प्रभावित वनबस्तीवासी उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासबाट समेत वञ्चित रहन परिरहेको जानकारी गराए।
“यस रेलवे परियोजनाबाट प्रभावित वनबस्तीवासीका लागि क्षतिपूर्ति पुनर्वासका लागि दिइनुपर्ने रहल सबै रेलवे मन्त्रालयबाट पश्चिम बङ्गाल सरकारले पाइसकेको मैले मन्त्रीलाई अवगत गराए”, विज्ञप्तिमा विष्टले भनेका छन्, “यसैले वनाधिकार कानून 2006 -का नियम र प्रावधानहरू लागू गरी स्थानीय मानिसहरूलाई सन्तुष्ट नपारेसम्म रेलवे परियोजनाको निर्माणकार्य रोक्ने अनुरोध गरेको छु।”
यस भेटवार्तामा केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डाले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा चाँड़ोभन्दा चाँड़ो वनाधिकार कानून 2006 लागू गर्न पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई निर्देश दिने टोलीलाई आश्वासन दिएका छन्।
यसका साथै दार्जीलिङ र कालेबुङका वनबस्तीवासीले भोग्न परिरहेका समस्याहरू बुझ्न र यी समस्याहरूबारे राहत दिनका लागि आवश्यक कार्वाही गर्नहेतु विशेषज्ञहरूको एउटा टोली पठाउने आश्वासन पनि मन्त्री मुण्डाले दिएको विज्ञप्तिमा सांसदले बताएका छन्।
अर्कोतिर, टोलीले मन्त्रीसँग गोर्खा जातिका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिइनुपर्ने मागबारे पुनः अवगत गराउँदै गोर्खा जातिले यी जातगोष्ठीहरूको जनजातिको मान्यतालाई व्यग्रसँग प्रतीक्षा गरिरहेको अवगत गराउनका साथै जनजातिको मान्यता पाउनका लागि धेरै समय लागिरहेको बताएको छ।
यस सम्बन्धमा मन्त्रीले जनजातिको मान्यता प्रक्रियाबारे सोधखोज गरी आवश्यक कदम उठाउने थप आश्वासन दिएको सांसद राजु विष्टले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
