 |
| महिला एवं बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धी। |
नयाँदिल्ली, 12 अक्टोबर : महिला एवं बाल विकास मन्त्री मेनका गान्धीले शुक्रवार बताएअनुसार ‘मी टू’ मामिलाको जनसुनवाइका लागि सेवानिवृत्त न्यायाधीहरूको चार सदस्यीय कमिटी गठन गरिनेछ। वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनी विशेषज्ञ आदि रहने यो चार सदस्यीय कमिटीले ‘मी टू’ सम्बन्धित सबै मुद्दालाई हेर्नेछ।
यसबारे मी टू-माथि बोल्दै केन्द्रिय मन्त्री गान्धीले शुक्रवार भनिन्, “म प्रत्येक उजुरीको पीड़ा र चोटलाई बुझ्नसक्छु।
स्मरणरहोस्, यसभन्दा अघि मी टू मामिलामा उनले कानून मन्त्रालयसँग उजुरीकर्ताको आयुसीमा र समय सीमाको बाध्यतालाई समाप्त गर्ने माग गरेकी थिइन्। पछिल्ला केही दिनयता मी टू मामिलामा जुन प्रकारले ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको नाम तानिँदैछ, त्यसले यो मुद्दा दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै जाँदैछ। अहिले केन्द्रिय मन्त्री एमजे अकबरमाथि पनि गम्भीर मुद्दा लागेको छ।
