दार्जीलिङ, 13 अप्रेलः तोकिएका परिणामअनुरूप जनताले राशन नपाएपछि सांसद राजु बिष्टले बङ्गाल सरकारको राशन वितरण प्रणाली र यसमा देखिएको अस्पष्टतामाथि प्रश्न गरेका छन्।
पछिल्लोपटक राशन वितरणअवधि ठाउँ ठाउँमा तोकिएका परिणामअनुसार राशन नपाएको तथा निःशुल्क भनिए तापनि केही ठाउँहरूमा पैसा लिएको जनगुनासो सार्वजनिक भएको थियो।
धेरै राशन दोकानहरूमा देखिएका यस्ता कटौतीको जनगुनासो प्रकाशमा आएको थियो। यसै जनगुनासोलाई केन्द्र गरी बिष्टले बङ्गाल सरकारको राशन वितरण प्रणालीको अन्योल र अस्पष्टतामाथि प्रश्न गरेका हुन्।
यससम्बन्ध जनताबाट थुप्रै फोन कल्स र म्यासेजहरू आफूले प्राप्त गरेको समेत उनले बताएका छन्।
बङ्गाल सरकारले एमआर डिलर्सलाई चाहिँदो राशन किन सप्लाइ गरेन भन्ने उनको प्रश्न छ। किनभने यस सम्बन्ध एमआर डिलरहरूसँग बुझ्दा सरकारले निर्धारित राशनभन्दा कम राशन उपलब्ध गराएको कारण तोकिएका 6 किलोग्राम चामल, 5 किलोग्राम आँटा र 3 किलोग्राम चिनी वितरण गर्न असमक्ष रहेकै कारण सबैलाई थोरै भए पनि पाउन् भन्ने ध्येय राखेर तोकिएका राशनभन्दा कम राशन सबैलाई वितरण गरिरहेको उनीहरूको भनाइ रहेको पनि बिष्टले बताएका छन्।
अर्कोतिर उनले केन्द्र सरकारले प्रत्येक महिनाका लागि प्रतिकार्ड अतिरिक्त रूपमा थप 5 किलोग्राम चामल वा आँटा र 1 किलोग्राम दाल लकडाउन गर्नभन्दा अघिनै तोकिसकेको बताएका छन्।
सांसदले भनेका छन्, ‘प्रतिव्यक्ति कति राशन पाउनु हो, यो स्पष्ट छैन। न त राशन वितरणको समय तालिका के हो, त्यो नै स्पष्ट छ। 28 मार्च 2020 का दिन कालेबुङ प्रशासनले जारी गरेको अधिसूचनाअनुसार विशेष प्याकेजअन्तर्गत 6 किलोग्राम चामल, 5 किलोग्राम आँटा निःशुल्क र 3 किलोग्राम 13.50 रुपियाँ प्रतिकिलोग्रामको दरमा दिने बताएको छ। साथै यो विशेष प्याकेज कहिलेसम्मलाई हो भन्ने पनि स्पष्टता छैन। अनि पहिल्यैदेखि पाउँदै गरेको नर्मल राशन नै हो या यो विशेष प्याकेज त्यो पहिल्यैदेखि पाउँदै गरेको राशनलाई थपेर बनाइएको हो? केही बुझ्नै सकिएन। किनभने केन्द्रले घोषणा गरेको 5 किलोग्राम चामल वा आँटा र 1 किलोग्राम दाल चाहिँ कहाँ जाँदैछ? के विशेष प्याकेजले केन्द्रको सहयोगलाई अन्तर्भुक्त गर्दैछ?’
यसैगरी बिष्टले जनधन योजना पहिल्यै शुरु गरेकोमा र अहिले यस महामारीको समयमा जनधन योजना जरूरतमन्दहरूलाई उनीहरूको खातामा सोझै सहयोग रकम दिएकोमा प्रधानमन्त्रीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजना यस सङ्कटविरुद्ध उभिन सक्षम बनेको उनको भनाइ छ।
‘तर दुखद कुरा, यहाँ त तोकिएको राशनसम्म पनि जनताकहाँ पुगेको छैन’, बिष्टले थप भनेका छन्, ‘किसान सम्मान योजना जसबाट लाखौं राज्यका किसानहरू यस सङ्कटको घड़ीमा लाभार्थी हुनसक्ने थिए, त्यो योजनासम्म पश्चिम बङ्गालले लागू गर्न मानेको छैन।’
उनले थप भनेका छन्, ‘हाम्रो राज्यले विशेष गरी उत्तर बङ्गाललाई यसरी वञ्चित गर्नु, न स्वास्थ्यसम्बन्धी ढाँचा तयार गरेको छ, न त किसान सम्मान योजना र आयुष्मान भारत योजना नै लागू गरेको छ। अहिले घड़ी तोकिएको राशनसम्म वितरण गर्नु असक्षम हुनु भनेको राम्रो व्यवस्था बनाउनमा तृणमूल कङ्ग्रेस सरकार पूर्णतः विफल बनेको एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।’
