दार्जिलिङ, १३ जुलाई : तृणमूल कङ्ग्रेसको ‘कुशासन’-ले पश्चिम बङ्गाल सरकार आर्थिक रूपले मात्र होइन तर बौद्धिक रूपले ‘दिवालिया’ भएको स्पष्ट प्रमाण मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले हिजो आफ्नो भाषणमार्फत दिएको दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले बताएका छन्।
साथै दार्जिलिङ पहाडको विकास कसरी भन्ने विषयमा एउटै मात्र पनि मौलिक विचार मुख्यमन्त्रीसँग नरहेको स्पष्ट भएको पनि सांसदको भनाइ छ।
अर्कोतिर पछिल्लो १० वर्षमा पहाडलाई ७००० करोड दिइएको भनिएको सम्बन्धमा पनि विष्टले प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भनेकी ७००० करोड रुपियाँ पहाडसम्म नआएको दावी पनि सांसदले गरेका छन्।
‘उहाँले बितेका १० वर्षमा पहाड़लाई ७००० करोड़ रुपियाँ दिइएको बताउनुभयो, तर त्यो पैसा पहाडसम्म कहिल्यै आइपुगेन । ठीक यसैकारण गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनेस्ट्रेशन (जीटीए) माथि जनतालाई पटक्कै विश्वास छैन। यही कारण हो, जनताले जीटीएका खाताहरूको महालेखा परीक्षक (सीएजी)-द्वारा विस्तृत लेखा जाँच गरियोस् भन्ने माग गर्दै आएका छन्, ताकि हामीले जान्न सकौँ -आखिर त्यो ७००० करोड़ रुपियाँ वास्तवमा पठाइएको थियो? अनि यदि पठाइएको थियो भने त्यो रुपियाँ कहाँ हरायो? म चुनौती दिन्छु, पश्चिम बङ्गाल सरकारले बितेका ११ वर्षमा जीटीएद्वारा कार्यान्वित गरिएको सार्वजनिक महत्त्वको एउटै मात्र परियोजना देखाओस्’, विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘सर्वविदित तथ्य हो, ममताज्यूसँग प्रशासनका दुईटा मात्रै मोडेल छन् – पहिलो, डराउनु-धम्काउनु, पक्राउ गर्नु, यन्त्रणा दिनु अनि राजनीतिक विपक्षीहरूका हत्या गराउनु, र दोस्रो, केन्द्रीय सरकारद्वारा लागू गरिएका परियोजनाहरूलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारका परियोजनाहरूको रूपमा देखाउनु। उहाँले २०२४ सम्म हरेक घरमा पाइपद्वारा पिउने पानी उपलब्ध गराउने कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, यो मोदीज्युको परिकल्पना हो र केन्द्र सरकारको “हर घर जल योजना” हो।’
उनले थप भनेका छन्, ‘टीएमसी कुशासनको स्तर यति तल झरेको छ- केही वर्षअघि केन्द्र सरकारद्वारा दार्जिलिङ नगरपालिकालाई सबै घरमा पिउने पानीको प्रावधान गर्न भनी २०४ करोड़ रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो काम पूरा हुनसकेको छैन। मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा बाघडुग्रा अनि उत्तर बङ्गालका अन्य हवाई अड्डाहरूका पुनर्निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँभन्दा ठूलो हास्यास्पद कुरो अरू केही हुनसक्दैन। सत्य-तथ्य के हो भने बाघडुग्रा हवाई अड्डाको विस्तारका लागि चाहिएको भूमि हस्तान्तरण गर्न टीएमसी सरकारले अस्वीकार गरेको हुँदा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणले २५ करोड रुपियाँ भुक्तान गर्नु परेको थियो। बागडुग्रा हवाई अड्डाको समुन्नतिकरणका लागि मेरा अथक प्रयासहरूपछि बाघडुग्राको पुनर्निर्माणका लागि चाहिने १०० प्रतिशत कोष (लगभग १३०० करोड़ रुपियाँ) दिन केन्द्र सरकार सहमत भएको छ। अचम्म छ, ममताज्यूले कसलाई मूर्ख बनाउन खोजिरहनुभएको हो?’
यसैगरी तृणमूल कङ्ग्रेस राज्यको सत्तामा आएपछि चिया बगानका श्रमिकहरूको वेतन बढ़ाएको हो भन्ने मुख्यमन्त्रीको दावीलाई पनि सांसद राजु विष्टले ‘सत्यता भने दावी विपरीत’ रहेको बताएका छन्। ।
‘ममता सरकारले चिया अनि सिन्कोना बगानहरूमा न्यूनतम वेतन कानून, केन्द्र सरकारद्वारा पारित नयाँ श्रम कानूनहरू लागू गर्न तथा बगानका श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा अधिकार दिन अस्वीकार गरेको छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘सत्य के हो भने बितेका ११ वर्षमा टीएमसी शासित पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाम्रो क्षेत्रका लागि सिन्का भाँचेको छैन, उल्टै हाम्रा दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रबाट स्रोत-संसाधनहरू थुतेर लगेको छ, अनि हामीले करहरू र राजस्वको रूपमा भुक्तान गरेको रकमको सानो हिस्सा पनि फिर्ता लगानी गरेको छैन। उहाँ आफ्नो मनमर्जीले दिउँसै सपना देख्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो क्षेत्रका जनताले जीटीएलाई अस्वीकार गरेकै छन्, जो उहाँले हाम्रो क्षेत्र र जनतामाथि थोप्ने हताशापूर्ण प्रयास गरिरहनुभएको छ। यसबाट नै उहाँको खोक्रो पाखण्ड उदाङ्गो हुँदछ।’
