दार्जीलिङ, 13 अगस्त : राजनीतिक बयानबाजीले मात्र एनआरसीबाट नाम छुटेका गोर्खाहरूको समस्या समाधान नहुने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) पहिलो खेमाका अध्यक्ष विमल गुरुङको भनाइ छ।
उनका अनुसार असममा एनआरसीबाट गोर्खाको नाम छुटेको सन्दर्भमा भइरहेको राजनीतिक चर्चालाई तथ्यअन्तर्गत राखेर समाधान खोज्नुपर्छ। ‘नाम छुट्नुका धेरै कारण हुनसक्छन्। यी कुराहरूलाई ट्रिब्युनलमा लाने काम गर्नुको सट्टा केवल राजनीतिक बयानबाजीले समस्याको समाधान गर्दैन’, शुक्रवार जारी एक विज्ञप्तिमा विमलले भनेका छन्।
गुरुङका अनुसार बावुले जात र छोराले थर लेख्दा अथवा बावुले थर र छोराले जात लेख्दा पनि धेरैको नाम एनआरसीमा छुट्न गएको छ। किनभने जात र थर बेग्ला बेग्लै लेख्ने बावु-छोरालाई ‘बावु-छोरा’ नमान्ने भएकोले यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
‘सरकारले 1971-को प्रावधानअन्तर्गत गोर्खाहरूलाई पनि डी क्याटोगरीमा हालेको पनि पाइएको छ’, गुरुङले भनेका छन्, ‘1971-को प्रावधान भनेको केवल बङ्गलादेशीहरूलाई मात्र लागू हुने प्रावधान हो। यसअन्तर्गत् गोर्खाहरू पर्दैनन्।’
अर्कोतिर, गृह मन्त्रालयले गोर्खाहरूलाई 1946-को फरेन ट्रिब्युनलमा राख्न नसकिने बताइसकेको भए तापनि गोर्खाहरूलाई प्रवासी कानूनअन्तर्गत राखेर एनआरसी प्रक्रियामा छुट्याइएको पनि मोर्चा प्रमुख विमल गुरुङले बताएका छन्। यसको जानकारी भारत सरकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
‘यस्ता केही कारण छन्, जसले गर्दा केही गोर्खाको नाम एनआरसी सूचीबाट छुट्न गएको छ। यसैले हामीले झट्टभन्दा झट्ट एनआरसीबाट छुटेका सबै गोर्खाको नाम सङ्कलन गरी नाम छुट्नुको कारण बुझेर त्यसको समाधान ट्रिब्युनलमा पुऱ्याउने कोशिष गर्नुपर्छ’, गुरुङले भनेका छन्, ‘भारतको संविधानको धारा-9 अनुसार यदि कसैले पनि स्वचेछाले अर्को देशको नागरिकता लिएको छ भने उसले भारतीय नागरिकता गुमाउनेछ। यस्तो स्थितिमा भने हामीले चाहेर पनि पीड़ितलाई सहयोग पुऱ्याउन सक्दैनौं। यद्यपि 1950-को भारत-नेपाल सन्धिको कारण कुनै पनि नेपालीभाषीले देश छोड़्न भने पर्दैन।’
विमलले थप भनेका छन्, ‘बङ्गालको सन्दर्भमा हेर्नु हो भने हाम्रै किपट तराई-डुवर्समा बितेको तीन-चार दशकमा हामी घोर अल्पसङ्ख्यक भइसकेका छौं। यसको कारण बङ्ग्लादेशी अनुप्रवेश हो। यसबाट राहत हामीलाई एनआरसीले मात्रै दिनसक्छ। हामी यहाँ एनआरसी लागू हुनु अघि नै दस्तावेजीकरणमा जनतालाई सहयोग पुऱ्याउन पार्टीको तर्फबाट विभिन्न टीम गठन गर्नेछौं।’
एनआरसीबाट छुटेका गोर्खाहरूको सन्दर्भमा बयानबाजी गर्नभन्दा उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु ठूलो कुरा रहेको उनले बताएका छन्। ‘असमका सबै सम्बन्धित सङ्घ-संस्था पीड़ित गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा खटिएका छन्’, गुरुङले थप भनेका छन्, ‘दार्जीलिङका गोर्खाविरोधी नेताहरूले राज्य सरकारको निहित स्वार्थमा बयानबाजी गरेर यसलाई नबिगारेको राम्रो हो।’
उनले असमका एनआरसी पीड़ितहरूको समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारमा पहल तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याउने सांसदद्वय राजु विष्ट र जोन बारलालाई अपील पनि गरेका छन्। यसका साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र विभागमा असममा एनआरसी प्रक्रियामा छुटेका पीड़ित गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउन लगातार पहल गर्ने निर्णय लिएको पनि विमलले जनाएका छन्।
