खरसाङ, 12 अक्टोबरः केन्द्रिय पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन मन्त्री गिरिराज सिंहले दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टलाई हिमालयन कोअपरेटिभ मिल्क प्रोड्युसर्स युनियन लिमिटेड (हिमुल)-लाई पुनर्जीवित गर्नमा सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिएका छन्।
सांसद विष्टलाई पठाएको पत्रमा मन्त्री सिंहले बताएअनुसार उनले यो मामिलामा जाँच गरेका छन्। साथै राष्ट्रिय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)-ले सर्वेक्षण, पुनरुद्धार योजना, डीपीआर तयार गर्ने, डेयरी संयन्त्रहरूको स्थापनाका लागि तक्निकी सहायता प्रदान गर्ने प्रस्ताव दिएको, हिमुललाई एकीकृत स्वचालित दूध सङ्ग्रह प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा आफूलाई सूचित गरेको जनाएका छन्।
पत्रमा मन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकार र दुग्ध महासङ्घले एनडीडीबीको बढ़ोत्तरीका लागि आवश्यक कदम उठाउनेछन्। म पुनरुद्धार योजनाका लागि विभागलाई सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिन्छु।’
मन्त्रीबाट यस आशयको पत्र पाएपछि सांसद विष्टले दार्जीलिङ क्षेत्रका जनता र सहयोग तथा समर्थनका लागि मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए।
अर्कोतिर यस सम्बन्धमा विष्टले भनेका छन्, ‘दार्जीलिङ क्षेत्रका जनताको पक्षबाट म मन्त्री गिरिराज सिंहलाई तत्परताका साथ आफ्नो मन्त्रालयलाई हाम्रो क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डेयरी सहकारी समितिहरूमध्ये एक हिमुललाई पुनर्जीवित गर्नमा सहयोग पुर्याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
उनले थप भनेका छन्, ‘गत 17 जुलाईको दिन मैले आफ्नो क्षेत्रका डेयरी किसानहरूको दुर्दशाबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षित गर्दै पत्र लेखेको थिएँ। पत्रमा मैले हिमुललाई अमुलको जस्तै रणनीति अपनाएर भारतकै एक विशिष्ट दुग्ध सहकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरेको थिएँ। यो उत्तर बङ्गालमा सबैभन्दा ठूलो बड़ा दुग्ध सहकारी समिति पनि थियो।’
सांसद विष्टका अनुसार यो सहकारी समितिलाई प्रतिदिन 25,000 लिटर दूध आपूर्ति गरिन्थ्यो भने हरेक महिना 1,200 म्याट्रिक टन चारो उत्पादन हुन्थ्यो। करिब 300 सहकारी समितिमा सबैका लगभग 100 डेयरी किसान सदस्य सदस्य छन्। यद्यपि पश्चिम बङ्गाल सरकारले कुनै ध्यान नदिएको कारण यो सहकारी समितिले 2014 मा यी डेयरी किसानहरूलाई उनीहरूको बकाया भुक्तान नगरी बन्द गरिदियो।
‘डेयरी किसानहरूको करिब 5 करोड़ रुपियाँ बक्यौता छ, तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले उनीहरूको सहायताका लागि केही गरेन। कुनै गल्ती नगरी पहाड़का दुग्ध किसानहरूले समस्या भोग्न परिरहेको छ’, उनले भनेका छन्।
