 |
| हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महसचिव लीला कुमार गुरुङ (फाइल फोटो)। |
कालेबुङ, 13 नोभेम्बर : गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-ले वनबस्तीवासीलाई बाँड़्ने भनेको टाइटल डिडलाई लिएर फेरि एकपटक हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभिअो)-ले कड़ा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ।
वनबस्तीलाई लिएर जीटीएले अपनाउँदै आएको कार्यनीतिको घुँड़ा धसेर विरोध गरिरहेको हिफभिओले टाइटल डिडको पनि विरोध गरिरहेको छ। यसैक्रममा टाइटल डिडलाई लिएर हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले तीखो शब्दमा विरोध जताएको हो।
वनाधिकार ऐन पारित गरी केन्द्रले मालिक बनाएका वनबस्तीवासीलाई अहिले जीटीएले टाइटल डिड बाँड़्न खोजेर पाखुरे बनाउने षड़यन्त्र गरिरहेको मङ्गलवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसका महासचिव लीला कुमार गुरुङले बताएका छन्।
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “सन् 2006 -मा संसदमा वनाधिकार कानून पारित भएकै दिनदेखि हामी वर्षौैंदेखि बस्दै आएको जमिन र जङ्गलको मालिक भएका हौं, तर जीटीए र जिल्ला प्रशासनले हामीलाई टाइटल डिड दिएर फेरि वन विभागको हात दिने तथा पुनः सुकुमवासी बनाउने प्रयास गर्दैछन्। हामी यसको घोर विरोध गर्छौं।”
वनबस्तीवासीलाई उनीहरू बस्दै आएको जमिन र जङ्गलको असली कागज-पत्र सरकारी रूपमा दिनको सट्टामा जीटीए र जिल्ला प्रशासनले वनबस्तीवासीको मालिकाना हक खोस्ने षड़यन्त्र गरिरहेको उनले विज्ञप्तिमा आरोप लगाएका छन्।
गुरुङका अनुसार टाइटल डिडका लागि बैठक बस्ने फरेस्ट राइट कमिटी कालेबुङ जिल्ला कमिटी नै अवैध छ, किनभने त्यहाँ न त कुनै निर्वाचित प्रतिनिधि छन्, न त वनबस्तीवासीलाई प्रतिनिधि गर्ने जनजातिका सदस्य नै। विज्ञप्तिमा गुरुङले जीटीए र जिल्ला प्रशासनले वनबस्तीवासीलाई लिएर अपनाइरहेको कार्यप्रणालीका लागि दुवैलाई कठघरामा उभ्याएका छन्।
“पूर्वमा जीटीएका निर्वाचित सदस्यवर्गले वनाधिकार कानून-2006 अनुसार दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीवासीलाई आफ्नो हक अधिकार दिलाउनका लागि पहाड़मा पञ्चायत निर्वाचित सदस्य छैनन् भनी केन्द्रिय जनजाति मन्त्रालयबाट आदेश-पत्र गरी हक अधिकार दिलाउने कार्य शुरु भएको थियो, तर बीचैमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भएको कारण यो कार्य ठप्प भयो”, विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्, “आज फेरि जीटीएका मनोनित सदस्यहरूले कहिले त्यस्तो आदेश प्राप्त गरी यो कानूनको खिल्ली उड़ाउने काम गर्दैछन्? यदि मनोनितले अझै मनोनित गरेका सदस्यहरू कमिटीमा बसेर वनबस्तीवासीको जमिनको मालिक वनविभागलाई बनाउने अधिकारको आदेश-पत्र कहिले कसबाट पाएका हुन्?, त्यो सार्वजनिक गर्नपर्नेछ।”
उनले वनबस्तीका सोझा मानिसहरूले आफ्नो सर्वस्व गुमाएर कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बलिको बोका नबन्ने बताउँदै यसलाई समय छँदै सम्बन्धित अधिकारी जीटीएमा बसेकाहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हिफभिओका महासचिवको सुझाउ छ।
उनले यो टाइटल डिड बाँड़्ने जीटीए र जिल्ला प्रशासनको हतारोलाई रम्फू-सेभोक रेल लाइन ओछ्याउने षड़यन्त्र बताउँछन्। उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “जीटीए र जिल्ला प्रशासनलाई वनबस्तीवासीको अधिकारसँग सरोकार छैन, केवल रम्फू-सेभोक रेल लाइन छिराउनु मात्र छ। सोमवार कालेबुङमा बसेको एफआरसी कालेबुङ जिल्ला कमिटीको बैठक विनय तामाङ र जिल्ला प्रशासनले रचेको षड़यन्त्र हो।”
उनका अनुसार फरवरी 2019 भित्र सबै वनबस्तीवासीलाई टाइटल डिड प्रदान गरिँदैमा पर्जापट्टा उनीहरूले पाउनेछैनन्। यसका लागि गुरुङले जलपाइगढ़ी जिल्लाको पानीझोड़ाको उदाहरण दिएका छन्।
उनका अनुसार जलपाइगढ़ी जिल्लाको पानीझोड़ाका 30 जनजाति समुदायका वनबस्तीवासीलाई सन् 2010 -मा टाइटल डिड प्रदान गरियो। पछि रहल 90 वनबस्तीवासी (जो जनजाति समुदायका मानिसहरू होइनन्, अन्य जातगोष्ठीका समुदाय हुन्) -लाई पर्जापट्टा वितरण गरियो। पहिला टाइटल डिड थाप्ने ती 30 जनजाति समुदायका मानिसले अझै पर्जापट्टा पाएका छैनन्।
हिफभिओका महासचिव गुरुङले थप बताएअनुसार पर्जापट्टा नभएपछि टाइटल डिड थाप्ने ती 30 जनजाति परिवारले बीडीओ र बीएलएलआरओसमक्ष उजुरी गरे, तर टाइटल डिड अघिबाटै थापेकोले पर्जापट्टा नपाएको तीन अधिकारीहरूले बताए। अहिले ती 30 घर जनजाति परिवारले टाइटल डिड फर्काएका छन्।
विज्ञप्तिमा उनले जीटीए र जिल्ला प्रशासन मिलेर वनबस्तीवासीको पुर्ख्यौली हक अधिकार खोस्ने तथा कानूनबाहिर कार्य गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
“सन् 2006-मा वनाधिकार ऐन पारित भएपछि 2008-मा बनाइएको नियमको सङ्ख्या 8 (एच)-मा टाइटल डिडको कुरा छ, तर त्यो टाइटल डिडको विरोधमा वनबस्तीवासीले देशव्यापी आन्दोलन गरेपछि 2012-मा संशोधित अधिनियमबाट टाइलटल डिडको कुरा हटाइएको छ। विनय तामाङ र जिल्ला प्रशासन पुरानै दुनियाँमा बाँचिरहेका छन्”, उनले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, “जिल्ला प्रशासन र जीटीए पुरानै नियममा अल्झिनु र यसलाई लिएर जबर्जस्ती गर्नु भनेको वनबस्तीवासीको अधिकारविरुद्ध गैरकानुनी रूपले कार्य गर्नु हो। संशोधित ऐनले वनबस्तीवासीलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। किनभने संशोधित ऐनले टाइटल डिडको कुरालाई निरस्त गरी सोझै राजस्व भूमिमा परिवर्तन गर्ने निर्देश दिएको छ।”
गुरुङले जिल्ला प्रशासक र जीटीए कानूनभन्दा माथि नरहेकोले उनीहरूले यस्ता गैरकानुनी कार्य झट्ट बन्द गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनका अनुसार वनबस्तीवासीले प्रक्रियाअनुसार पर्जापट्टा पाउँछन्। यसका लागि विशेष प्रक्रिया छ, जुन प्रक्रिया कानूनले निर्देशित गरेको छ। वनबस्तीवासीलाई पर्जापट्टा दिनअघि वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गर्नपर्ने नियम रहेको उनको भनाइ छ। गुरुङका अनुसार वनबस्ती राजस्व भूमिमा परिणत भएपछि वनबस्तीवासीले आ-आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा स्वतः पाउनेछन्।
लीला कुमार गुरुङले जीटीए र जिल्लाप्रशासनले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि डराइ धम्काइ सोझा वनबस्तीवासीलाई टाइटल डिड वितरण गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, “वनबस्तीवासीलाई जबजस्ती टाइटल डिड दिनु वनविभागको अधिनमा ल्याउनु हो। वनबस्तीवासीहरू त आफ्ना अधिकार थाप्न खुशीखुशी जानुपर्ने हो, तर यहाँ त पुलिस लगाएर अनेकौं डर देखाएर जबर्जस्ती बाँड़्ने काम हुँदैछ।”
रम्फू-सेभोक रेल परियोजनाले भेटेका 24 वनबस्तीबाट रेल छिराएर आफ्नो भेस्टेट इन्ट्रेस्ट पूरा गर्नका लागि अहिले विनय तामाङ हतारिएको गुरुङको आरोप छ। साथै यस्ता षड़यन्त्रबाट सबै वनबस्तीवासी चनाखो बस्नुपर्ने उनले आह्वान गरेका छन्। यति टाइटल डिड बाँड़्न जीटीए र जिल्ला प्रशासन सफल बनेमा वनबस्तीवासीको भविष्य सधैँका लागि अन्धकार हुने उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
