–राजु बिष्ट
पुस्तौंदेखि बसिआए तापनि आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा नपाउनु हाम्रो क्षेत्रको जनताले भोग्नु परेका पुराना समस्याहरूमध्ये एक हो। पर्जा पट्टा नहुनाले दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका जनता भारत सरकार साथै पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनेकौं सुविधाहरू र योजनाहरूको लाभ उठाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यसले गर्दा हाम्रो क्षेत्रका जनता कुनै पनि बेला आफ्नै ठाउँबाट विस्थापित हुने जोखिममा छन्। जस्तो कि, प्रस्तावित सेवक-रम्फू रेल लाइन निर्माणका लागि त्यहाँ पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका मानिसहरूलाई पर्जापट्टा नभएका कारण प्रशासनद्वारा कुनै क्षतिपूर्ति बिना उनीहरूलाई बेदखल गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्तै स्थिति टिस्टा बाँध निर्माणको बेलामा पनि त्यहाँका मानिसहरूले भोग्नु परेको थियो।
मेरो चुनाउ प्रचार अभियानको बेलामा, हाम्रा जनता पर्जापट्टाको अभावमा कति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी मलाई भयो, अनि म निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै, यस विषयलाई लिएर विभिन्न केन्द्रिय मन्त्रालयहरूसँग अनुगमन गर्दै आएको छु र हाम्रा जनताका समस्याहरूलाई सरकारको उच्चतम स्तरमा उठाउँदै आइरहेको छु।
मैले 18 जुलाई 2019 मा, दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्स क्षेत्रका जनताका लागि पर्जापट्टाको मामिला 17औं लोकसभाको प्रथम सत्रको शून्यकालमा उठाएको थिएँ। मेरो सम्बोधनमा मैले आजसम्म पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा पर्जापट्टा नदिइएको राजवंशी, आदिवासी, गोर्खा, राभा, मेचे, टोटो आदि समुदायहरूले भोग्नु परेको भेदभावबारे प्रकाश पारेको थिएँ। मैले संसदलाई के जानकारी पनि दिएको थिएँ भने दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाहरू भारतका यस्तो एकमात्र जिल्लाहरू हुन्, जहाँ स्थानीय जनतालाई भूमि अधिकार र पर्जापट्टा नदिन 1838-मा लागू गरिएको ब्रिटिश कर प्रणालीअन्तर्गत् डी.आई. फण्ड (DI Fund) व्यवस्था अहिलेसम्म अस्तित्वमा छ। मैले संसदलाई चियाबगान र सिन्कोना बगानमा बसोबास गर्ने जनतालाई पुस्तौंदेखि कुनै भूमिअधिकार वा पर्जापट्टा दिइएको छैन भनी पनि जानकारी दिएको थिएँ। वनवासीहरूलाई विशेष रूपले भूमि अधिकार प्रदान गर्ने वन अधिकार कानून-(एफआरए 2006) समेत दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाहरूमा लागू गरिएको छैन, जसले हाम्रा जनता झनै मर्कामा परेका छन्।
