दार्जीलिङ, 15 जून : दार्जीलिङ पहाडका सरकारी महाविद्यालयहरूमा अनलाइन एडमिशनको कारण पहाडका कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू समस्यामा परिरहेकोले पहाड़का महाविद्यालयहरूमा स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई आरक्षण दिनुपर्ने माग जीटीएका बीओए अध्यक्ष अनित थापाले गरेका छन्।
यसै मागमा उनले राज्यका शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जीलाई पत्राचारसमेत गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बताइएको छ। विज्ञप्तिका अनुसार थापाले शिक्षामन्त्रीलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘विभिन्न सरकारी महाविद्यालयहरूमा अनलाइन एडमिशन गर्ने राज्य सरकारको निर्णयको हामी स्वागत अनि सराहना गर्दछौ। शैक्षिक क्षेत्रका लागि उक्त निर्णय सही दिशाका लागि सही पहल रहेको हाम्रो धारणा रहेको छ।
यद्धपि हाम्रा पहाडका औसत अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई उक्त पहलले समस्यामा पार्नसक्ने पनि धेरै सम्भावना उत्पन्न भइरहेको छ। कम अङ्क लिएर उत्तीर्ण हुने पहाडका विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउनु मुश्किल बन्ने स्थिति बनिएको छ। यसैले सरकारसमक्ष पहाड़का विद्यार्थीहरूलाई उक्त प्रक्रियामा छूट प्रदान गरिदिनहुन हामी निवेदन गर्दछौं।’
जीटीए बीओएका अध्यक्षका अनुसार विशेष गरी पहाड़का विपन्न विद्यार्थीहरू, जोसँग दार्जीलिङदेखि बाहिर गएर अध्ययन गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। ती विद्यार्थीहरूले कम अङ्क पाएको कारण यदि दार्जीलिङ पहाड़का कुनै पनि महाविद्यालयहरूमा भर्ना नपाएको खण्डमा आफ्नो पढाइलाई नै त्याग्नुपर्ने स्थिति बनिन्छ।
विज्ञप्तिका अनुसार पत्रमा थप भनिएको छ, ‘यसरी पहाड़का धेरैजना विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना सपनामै सीमित रहनेछ। यसबाहेक आर्थिकरूपमा सक्षम विद्यार्थीहरूलाई पनि पहाड़देखि बाहिर महाविद्यालय अध्ययन गर्न भौगोलिक अनि जलवायु परिवर्तनका धेरै समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति रहँदछ। यदि पहाड़का सरकारी महाविद्यालयहरूमा अनलाइन भर्ना दिइएको खण्डमा अधिकांश विद्यार्थी अन्य क्षेत्रबाट भर्ना लिनेछन् भने दार्जीलिङ पहाड़का औसत सामर्थ्य भएका स्थानीय विद्यार्थीहरूले भर्ना पाउने छैनन्। र उनीहरूको शिक्षा समाप्त भएर जानेछ।’
पत्रमा थापाले शिक्षामन्त्रीलाई उपर्उल्लिखित समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट पहाड़का विद्यार्थीहरूका लागि पहाड़का महाविद्यालयहरूमा आरक्षण (कोटा) प्रदान गरिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यदि सरकारले यसो गरेको खण्डमा पहाड़का विपन्न विद्यार्थीहरूसँगै उनीहरूका अभिभावकहरूलाई पनि ठूलो राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारको तर्फबाट पहाड़वासी र विद्यार्थीहरूको हितमा हाम्रो अपीलमाथि मनन् र पहल गरिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, थापाले भनेका छन्।
