दार्जीलिङ, 17 अक्टोबरः भारतको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)-लाई दार्जीलिङ पहाड़मा जातीयतावादको मुद्दालाई ठीकसित सम्बोधन गर्न नसक्नु नै पार्टीको विफलता हो भन्ने लागेको छ।
तब के क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा)-ले सही काम गऱ्यो? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा माकपा नेता केबी वातरले उग्र जातिवादलाई पनि माकपाले नमान्ने अड़ान राखेको बताए।
जातीयतामाथि काम गर्नमा माकपा कतै चुकेको छ भन्ने पार्टीको सोच छ।
आज (शनिबार) माकपाले आफ्नो स्थापनाको 100 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा नै एक कार्यक्रमको आयोजन गरेको थियो।
कार्यक्रमपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै माकपा नेता वातरले दार्जीलिङ पहाड़सँगै देशभरि नै माकपाले धेरै यातना सहन परेको बताए।
उनले भने, “1920-मा स्थापना भएको माकपालाई भारत स्वतन्त्र नभई ब्रिटिश सरकारले दुइपटक गैर-कानुनी घोषणा गरेको थियो भने भारत स्वतन्त्र भएको एक वर्षपछि अर्थात् 1948-मा र 1962-मा पनि माकपालाई गैन कानुनी घोषणा गरिएको थियो।’’
यति मात्रै होइन, बङ्गालमा वाममोर्चा सत्ताच्यूत भएपछि ममता सरकारले पनि माकपामाथि घोर अन्याय गरेको उनको आरोप छ।
“त्यस समय ‘माकपाका 50 हजार कार्यकर्ता बेलमा 5 हजार जेलमा’ भन्ने नारा नै थियो भने दार्जीलिङ पहाड़मा सुवास घिसिङको समय बाटोमा साँप देखे बाटो छोड़्नु, तर माकपा देखे नछोड़्नु भन्ने नारा थियो। त्यसै समय धेरै माकपा कार्यकर्ता गोरामुमोमा सामेल भए’’, वातरले थपे, “1996-मा क्रामकपाको गठन भएपछि आधासरोभन्दा पनि बेसी माकपा कार्यकर्ता क्रामाकपाका सदस्य बने। 2007-मा विमल गुरुङले पहाड़को राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएपछि फेरि माकपाका धेरै सदस्य त्यतातिर पनि गए।’’
यसरी माकपाले दार्जीलिङ पहाड़मा पनि घरी घरी यातना सहेको तथा पार्टीको खुट्टा भाँच्ने काम पनि समय-समयमा भइरहेको उनले थप बताए।
“तरै पनि माकपाले गर्वसाथ 100 वर्ष पूरा गरेको छ’’, केबी वातरले भने।
यसैगरी पीपीएस (स्थायी राजनैतिक समाधान)-को सन्दर्भमा माकपा नेता वातर साथै पूर्व सांसद समन पाठकले संयुक्त रूपमा भने, “पीपीएस माकपाले भनेको उच्च क्षमतावान स्वायत्त शासनबाहेक अन्य केही होइन, जसमा गृह र न्यायपालिका मात्रै हुँदैन। भाजपा नेतृत्वावधीन केन्द्र सरकारले गोर्खाल्याण्ड दिने होइन, यो सबैले बुझेका छन्।’’
