दार्जीलिङ, १७ दिसम्बरः नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए)-ले भारतीय गोर्खाहरूलाई नराम्रो गरी असर गर्ने दाबी विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले गरेको छ।
सीएएको कारण देशको नागरिकता पाएका शरणार्थीहरूलाई दार्जीलिङ पहाड़मा राखिएको खण्डमा यहाँको जनसङ्ख्यामा व्यापक परिवर्तन आउने तथा गोर्खा जाति अल्पसङ्ख्यक बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको विनयपन्थी मोर्चाको आशङ्का छ।
उल्लेखनीय छ, विनयपन्थी मोर्चाले शुरुदेखि नै नागरिकता संशोधन ऐनको विरोध गर्दै आइरहेको छ भने आउँदो २० दिसम्बरको दिन दार्जीलिङ, कालेबुङ, मिरिक र खरसाङमा सड़कमा ओर्लेर यसको विरोध गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
अर्कोतिर मङ्गलवार यसै सन्दर्भमा स्थानीय प्रेसगिल्डमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विनयपन्थी मोर्चा केन्द्रिय समिति सदस्य केशवराज पोख्रेलले पनि सीएएले भारतीय गोर्खाहरूलाई नराम्रो असर पार्ने दाबी गरे।
“नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा र राज्यसभामा पारित भइसकेपछि यो एक कानूनमा बनिसकेको छ। यसले भारतीय गोर्खा समुदायलाई नराम्रोघतले असर पार्ने प्रबल सम्भावना छ”, पोख्रेलले थपे, “किनभने, ३१ दिसम्बर २०१४ भित्र पाकिस्तान, बङ्ग्लादेश अनि अफगानिस्तानबाट भारतमा अनुप्रवेश गरेका शरणार्थीहरूले भारतका नागरिकता पाउने निश्चित छ।”
उनले थप भने, “उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई बस्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ, नोकरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता कैयौं सुविधाहरूका लागि दार्जीलिङ पहाड़ सबैभन्दा सहज स्थान हुनसक्छ। किनभने दार्जीलिङ पहाड़का ८० प्रतिशतभन्दा अधिक जनता, चियाश्रमिक र सिन्कोनाबगान जनताको आफ्नो जमिनको कागज-पत्र नै छैन।”
उनको दाबीका अनुसार दार्जीलिङ पहाड़का चियाकमानहरूबाट युवक-युवती कामको खोजीमा अन्यत्र पलायन भइरहेकोले सरकारलाई दार्जीलिङ पहाड़, अनि डुवर्सका चियाकमान, सिन्कोना बगान आदि क्षेत्रका जमिनमा ती शरणार्थीहरूलाई राख्न कुनै असुविधा हुनेछैन साथै चियाकमानका मालिकहरूले पनि ती शरणार्थीहरूलाई चियाकमानमा काम गर्न लगाउनसक्ने प्रबल सम्भावना छ।
“यदि यसो भएको खण्डमा दार्जीलिङ पहाड़को जनसङ्ख्या व्यापक परिवर्तन भएर जानेछ अनि गोर्खा समुदाय अल्पसङ्ख्यक बन्ने प्रबल सम्भावना छ”, पोख्रेलले थपे, “यसैले दार्जीलिङमा इनरलाइन परमिट लागू गर्नुपर्ने, गोर्खा समुदायलाई मूलनिवासीको दर्जा दिनुपर्नेजस्ता मागबारे केन्द्र सरकारमाथि चाप दिन आवश्यक छ।”
यसैबीच, आउँदो २० दिसम्बरको दिन सीएए र एन आरसीको विरोधमा डाकिएको विरोध ऱ्यालीमा जनतालाई सहभागी भइदिने उनले अपील पनि गरेका छन्। “यो विनय तामाङ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (दोस्रो खेमा)-को फाइदाका लागि होइन, आफ्ना सुरक्षा र अधिकारका लागि अघि आउनुपर्छ”, उनले भने।
एक प्रश्नको उत्तरमा नागरिकता संशोधन विधेयक संसदको दुवै सदनमा पास भएर कानून बनिसकेको भए तापनि यसमा संशोधन गर्नसकिने प्रावधानहरू पनि रहेको बताए। “यसैले यस नयाँ कानूनमा संशोधन ल्याएर गोर्खा समुदायलाई मूलनिवासीको दर्जा दिनुपर्छ अनि दार्जीलिङमा इनरलाइन परमिट लागू गर्नुपर्छ। ताकि देशभक्त गोर्खा समुदाय देशका कुनै नयाँ ऐन कानूनको शिकार बन्न नपरोस्”, केशव पोख्रेलले भने।
