कालेबुङ, १८ फरवरी : रम्फू वनबस्तीवासीले आफ्नो लड़ाइँ जितेका छन्। पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमको सीमामा पुल निर्माणको कार्यलाई वनाधिकार ऐन-२००६ -ले मान्यता नपाएसम्मका लागि कोलकाता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर लगाएको छ।
यसका साथै न्यायालयले रम्फू वनबस्तीवासीको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै वनाधिकार ऐन-2006-ले मान्यता नपाएसम्म त्यहाँ कुनै निर्माणकार्य गर्न नपाउने तथा स्थानीय वनबासीलाई उच्छेद गर्न नपाउने स्पष्ट निर्देश दिएको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन र उत्तर बङ्गाल वनजन श्रमजीवी मञ्चले बताएका छन्।
न्यायाधीश देवन्शु बासाकको खण्ठपीठले यस्तो निर्देश सुनाएको हो। यद्यपि न्यायालयको पूर्ण आदेश आउन बाँकी छ।
रम्फूमा पुल निर्माणको कार्यलाई लिएर पनि पछिल्लो ३ फरवरीदेखि ६ फरवरीसम्म स्थानीय वनबस्तीवासी र कालेबुङ जिल्ला प्रशासनबीच तर्कातर्की भएको थियो। जिल्ला प्रशासनले वनाधिकार ऐन मिचेर जबर्जस्ती बल मिचाइ गरी गैरकानुनी ढङ्गमा निर्माणकार्य गर्नखोजेको भन्दै स्थानीय वनबस्तीबासीले चर्को विरोध गरेका थिए।
यसका साथै रम्फू ग्रामसभाको पक्षमा पछिल्लो ७ फरवरीको बिहान उच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरिएको थियो। याचिकामा वनाधिकार ऐन २००६ यथाशीघ्र लागू हुनुपर्ने र यो लागू भए मात्र कुनै पनि निर्माणकार्यका लागि ग्राम सभाले अनापत्ति पत्र दिने उल्लेख गरिएको थियो।
याचिकामा भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त वनाधिकार ऐन-२००६ –लाई बेवास्ता गरी तथा बलपूर्वक मिचेर गैरकानुनी ढङ्गमा रम्फूमा पुल निर्माण गर्नखोजेको पनि थप उल्लेख गरिएको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महासचिव लीला कुमार गुरुङले जनसंवादलाई बताएका छन्।
उल्लेखनीय छ, रम्फूमा पुल निर्माणको कार्य शुरु भएको खण्डमा त्यहाँका ५७ घर उच्छेद हुनका साथै छठ पूजाको घाट र खेलमैदान पनि भत्किने बताइएको छ। यसैले पनि स्थानीय मानिसहरूले यो निर्माणकार्यको विरोध गरिरहेका छन्।
स्मरणरहोस्, दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा वनाधिकार ऐन-२००६ लागू भएको छैन। यसैले यी दुवै जिल्लाका वनबस्तीवासीले लगातार रूपमा वनाधिकार ऐन-२००६ लागू हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
