दार्जीलिङ, 18 अगस्त: आउँदो विधानसभा चुनाउअघि नै भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वावधीन केन्द्र सरकारले दार्जीलिङका लागि स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा ठोस कार्य नगरे गोरामुमोले विधानसभा चुनाउअघि नै गठबन्धनको फेसो फुकाल्ने चेताउनी दिएको छ।
“वर्ष 2021-अघि नै भाजपाले स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा ठोस कार्य गरे, भाजपासँगको गठबन्धन जारी रहनेछ, नत्र पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले त्यसको विरोधमा उचित निर्णय लिनेछन्’’, आज गोरामुमो दार्जीलिङ शाखा समिति अध्यक्ष अजय एड्वर्डले स्पष्ट शब्दमा भने।
आज (मङ्गलबार) गोरामुमो केन्द्रिय समिति अध्यक्ष मन घिसिङको अध्यक्षतामा एक बैठक बसिएको थियो, जसमा केही सप्ताहअघि पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङ, प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीहरूलाई भाजपाका बङ्गाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले एक बैठकका लागि बोलाएको र सभामा पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि वर्ष 2021-अघि नै ठोस पहल हुनुपर्ने तथा 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्नुपर्ने मागमाथि नै चाप दिएको पनि एड्वर्डले दाबी गरे।
“गोरामुमोको माग गोर्खाल्याण्ड हो, यो सबैअघि खुलस्त छ। यसको माग गर्ने गोरामुमोसँगै अन्य दलहरू पनि हामी हुन्। अनि दिने केन्द्र सरकार हो। अब गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टीले गोर्खाप्रति कस्तो माया, कहिले देखाउने हो, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं। हामी माग्ने हौं, तर दिनेले के सोचेको छ, त्यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ, त्यो आगामी 2021-अघि खुलस्त पार्नुपर्छ भनेर पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले माग गरिसकेका छन्’’, उनले थपे, “यसैले जनता अन्योल हुनु हुँदैन। वर्ष 2021-अघि भाजपाले हाम्रो लागि ठोस काम गरे, गठबन्धन जारी रहनेछ, तर हावा मिठाई मात्रै भए पार्टी अध्यक्ष घिसिङ नयाँ निर्णयको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछन्। किनभने, जनताले फेरि धोका पाउनु हुँदैन।’’
अब गोरामुमो न आफै झुक्किने, न त जनतालाई झुक्किन दिने एड्वर्डले बताएका छन्। यसैले अब गोर्खा जाति झुक्किन नहुने उनले बताए।
अर्कोतिर, अजय एड्वर्डले आउँदो बङ्गाल विधानसभा चुनाउबारे पनि चर्चा गरिएको अनि त्यसबारे पार्टी नेतृत्वहरूले धेरै सुझाउ पेश गरेको जानकारी गराउँदै ती सुझाउहरूबारे पार्टी अध्यक्षलाई निर्णय लिने सर्वसम्मतिले सहमति दिएको पनि बताए।
उनले आज गोरामुमो केन्द्रिय समितिको बैठकमा 36 जना नेतृत्वहरू उपस्थित रहेको पनि जानकारी गराए। यसैबीच, उनले केन्द्र सरकारले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि झट्टै वार्ता डाक्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
