दार्जीलिङ, १८ नोभेम्बरः सांसद राजु विष्टले सोमवार शीतकालीन सत्रको पहिलो दिन शून्य कालमा दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दालाई उठाउँदै यसको समाधानका लागि केन्द्र, राज्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिवर्गबीच शीघ्रै बातचित शुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उल्लेखनीय छ, पहिलो बजेट सत्रमा पनि विष्टले दार्जीलिङ पहाड़को समस्यालाई उठान गर्दै यसको स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्ने माग गरेका थिए। यो मागलाई उनले आज पुनः दोहोऱ्याएका छन्।
संसदमा आफ्नो कुरा राख्दै उनलेदार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका मानिसहरूको दीर्घलम्बित राजनीतिक माग रहेको र यसले १९८६-८६, २०१३-१४ र २०१७ सम्म गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको रूप धारण गरिसकेको पनि बताए। साथै सरकारले यो समस्याको समाधान गर्नका लागि दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) र गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) गरी दुई वटा सेमी अटोनोमस काउन्सिलको गठन गरी दुईपटक कोशिश गरेको बताए।
‘तर यी दुवै कोशिश यहाँका मानिसहरूको लामो समयदेखि चलिरहेको छुट्टै राज्यको मागको स्थायी समाधान गर्नमा असफल रह्यो’, विष्टले थप भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यो क्षेत्र संवेदनशील छ। चिकननेक क्षेत्रमा पर्छ, जसले भारतका पूर्वोत्तर क्षेत्रहरूलाई जोड़्छ।’
सांसद राजु विष्टले यो क्षेत्रमा आज अत्यधिक अनुप्रवेश बढ़ेको तथा विकास र आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो क्षेत्र पछाड़िएको बताए। यसैगरी उनले सरकारलाई यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्नका साथै यो क्षेत्रको स्थायी राजनीति समाधानका निकाल्नका लागि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र स्थानीय प्रतिनिधिबीच शीघ्र शुरु गराउनुपर्ने माग दोहोऱ्याए।
त्रैपाक्षिक वार्ता अर्थात त्रृणमूल सरकारलाई वार्तामा राखेर कुन स्थाई समस्याहरुको समाधान गरिनेछ त्यसको मस्यौदा त सार्वजनिक गर्नु पर्दछ।