दार्जिलिङ, १८ नोभेम्बरः वर्ष २०२२-को पहिलो महिनादेखि नै चियाश्रमिकहरूका लागि मिनिमम वेजेस एक्ट लागु हुने कुरामा गोजमुमोको श्रमिक सङ्गठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियनले आशा व्यक्त गरेको छ।
पछिल्लो ४ सेप्टेम्बरका दिन कलकत्तामा राज्यका श्रममन्त्री बेचाराम मन्नाको अध्यक्षतामा सम्पन्न मिनिमम वेजेस एड्भाइजरी कमिटीको १५औँ बैठकमा नै राज्य सरकारको तर्फबाट २०२२-को पहिलो महिनादेखि नै मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुने आश्वासन दिएको हो; जसका लागि हाल यो ऐनअन्तर्गत चियाश्रमिकहरूलाई दैनिक रोजी कति दिनुपर्ने हो भन्नेबारे चियाबगान मालिकहरूले पनि हिसाब-किताब निकाल्ने कार्य गरिरहेको श्रमिक सङ्गठनका अध्यक्ष सुरज सुब्बाले बताएका छन्।
यसका साथै श्रमिक सङ्गठनको तर्फबाट चियाश्रमिकहरूका दैनिक रोज कम्तीमा पनि ३०० रुपियाँभन्दा अधिक हुनपर्ने अड़ान राखिएको सुब्बाले बताएका छन्।
यसै विषयमाथि मालिकपक्षलाई चाप दिन साथै चियाश्रमिकहरूलाई यसबारे अवगत गराउन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियनले आउँदो २३ र २४ नोभेम्बरका दिन सम्पूर्ण उत्तर बङ्गालभरिका चियाबगानहरूमा गेट सभा गर्ने योजना बनाएको पनि उनले जानकारी गराए।
यसका लागि आउँदो २१ नोभेम्बरका दिन उत्तर बङ्गालभरिका श्रमिक सङ्गठनहरूलाई लिएर एक बैठक गरिने तय गरिएको पनि सुब्बाले बताए।
“हामीले २००८-देखि नै मिनिमम वेजेस एक्टका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छौँ। यस विषय लिएर राज्य सरकारले मिनिमम वेजेस एड्भाइजरी कमिटीको पनि गठन गरेको थियो; जसमा श्रमिक सङ्गठन, मालिकपक्ष र सरकारपक्षबाट ६-६ जना गरी १८ जना प्रतिनिधि सामेल छन्। यो कमिटीको २०१७-सम्म धेरैवटा बैठक पनि भएको थियो। तर, २०१७-को आन्दोलनपछि उक्त कमिटीको बैठक पनि ठप्प बनेको थियो”, उनले भने।
यद्यपि, २०२० पछि फेरि यो एड्भाइजरी कमिटीको बैठक शुरू भएको र गत ४ सेप्टेम्बरका दिन भएको १५औँ बैठकमा राज्य सरकारबाट सकारात्मक आश्वासन पाइएको पनि सुब्बाले बताएका छन्।
यसका साथै चियाबगान मालिकहरूले केही विषयहरू लिएर अड्को थाप्ने प्रयास गरिरहेको पनि सुरज सुब्बाको आरोप छ; जसमा दाउराको पैसा, श्रमिकहरूलाई दिइने ४०० ग्राम चियापत्ती, बोनस, राष्ट्रिय विदा आदि मुख्य रहेको पनि उनले बताएका छन्।
यसबाहेक उनले पर्जा-पट्टाका लागि राज्य सरकारसित छुट्टै कुरा भइरहेको पनि बताएका छन्।
हाल चियाश्रमिकहरूका दैनिक रोज २०३ रुपियाँ छ, जसमा रोजको १९४ र राशिनको ९ रुपियाँ सामेल छन्। तर, मिनिमम वेजेस एक्ट लागु भएपछि नगदमा यो रकम ३०० रुपियाँभन्दा अधिक हुनपर्ने पनि सङ्गठनको अड़ान रहेको उनले बताएका छन्।
