लाभार्थीहरूको सूची बनाउँदा पक्षपात गरेको आरोप, जनताद्वारा एसडीएम कार्यालय घेराउ

गान्तोक, 19 जनवरी : सरकारद्वारा वितरण गरिने सहुलियतका लागि सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ)-का पञ्चायत र कार्यकर्ताहरूले मनमानीपूर्वक काखी चेपेर आ-आफ्ना नजिकका मानिसहरूको नाम हालेर गरीब जनतालाई अन्याय गरेको आरोप उठेको छ।

यो आरोप पश्चिम सिक्किमको सोरेङ-च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रमा उठेको हो। यसैको  विरोध गर्दै शनिवार क्षेत्रका जनताले  महकुमा कार्यालयमा नाराबाजीसहित घेराउ गरे।

मालबाँसे ग्राम पञ्चायत स्वतन्त्र सदस्य विशाल बस्नेतले जनता मेला (स्वराज मेला) -का लागि लाभार्थीहरूको सूची तयार गर्दै एसडीएफ पार्टीका पञ्चायत र क्षेत्रस्तरीय नेताहरूले भेदभाव र पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन्।

टेलिफोनिक रूपमा सँग कुराकानी गर्दै भने, “लाभार्थीहरूको नाम तयार गर्नका लागि ग्राम सभा राखिनुपर्ने थियो, तर ग्राम सभा नराखिकनै एसडीएफका पञ्चायत र क्षेत्रका सीएलसी तथा बीएलसी अध्यक्षहरूले आफू नजिकका मानिसहरूको नाम सूचीमा हाल्ने काम गरेका छन्। हामी यसको घोर निन्दा गर्छौं। ग्राम सभा  डाकेर लाभार्थीहरूको सही सूची तयार पारिनुपर्ने हो।”

स्वतन्त्र उम्मेद्वार बस्नेतका अनुसार उनीहरूको विरोध ग्राम सभा नराखिकनै भेदभावपूर्ण ढङ्गमा सूची तयार गरेकोमा हो। “एसडीएफ कार्यकर्ताहरूको यस्तो मनपरीले क्षेत्रका गरीब जनतामाथि अन्याय-अत्याचार भएको हो। स्वराज मेला (जनता मेला)-मा बाँड़िने सहुलियत एसडीएफ पार्टीले दिएको सहुलियत होइन, यो सरकारले दिएको सहुलियत हो”, उनले थपे, “सरकारले वितरण गर्ने सहुलियतमा  पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भेदभाव गर्नु, आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई काखी चेपेर उनीहरूको नाम सूचीमा हाल्नु गैरकानुनी र अप्रजातान्त्रिक हो। आज यसैको विरोधमा क्षेत्रका गरीब जनता भेला भएर विरोध गरेका हुन्।”

उनले यो भेदभाव र पक्षपातीको कार्यमा विभागका कतिपय अधिकारीहरूको पनि संलग्नता हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन्।

उनले थप भने, “कतिपय ग्राम पञ्चायतहरूको सहमतिबिना पार्टीका पराधिकारीहरूले तयार गरेको सूचीलाई खण्ड विकास अधिकारी र महकुमा अधिकारीहरूले कसरी स्वीकार गरे? मेरो क्षेत्रबाट लाभार्थीका लागि ज-जसको नाम पठाइएको छ, त्यो मेरो जानकारी र सहमतिबिना नै तयार गरी पठाइएको छ। मेरो काउण्टर साइनबिना नै पठाइएको सूचीमा बीडीओ र एसडीएमले कसरी स्वीकार गरे? यसले यी विभागीय अधिकारीहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ छ।”

यसका साथै उनले सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूबाट यसबारे सन्तुष्ट जवाफ पाउनको सट्टा अझ जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लताए।

उनले अतिरिक्त जिल्ला पाल (विकास) गायस पेघा र बीडीओ रतन पेघाको भूमिका र व्यवहारमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। बस्नेतका अनुसार  यस्तो पक्षपात र भेदभावबारे जानकारी गराउँदै 13 जनवरीकै दिन गाउँलेहरूले ज्ञापन पत्र चढ़ाउँदै यो मामिलाबारे न्याय हुनुपर्ने माग गरेका थिए, तर यो ज्ञापन-पत्रको आजसम्म कुनै सुनवाई नभएको उनको भनाइ छ।

आज गाउँलेहरूले यसबारे पनि जानकारी चाहेका थिए।   यद्यपि एसडीसी पेघाले ज्ञापन-पत्र अघिबाटै  ग्राम विकास अधिकारीसमक्ष हस्तान्तरण गरिसकेको जनाए तापनि यसको सुनवाईमा भइरहेको ढिल्याइँबारे केही बताउन नचाहेको जनाएका छन्।

एसडीसीबाट सन्तोषजनक उत्तर नपाएपछि एसडीएम कार्यालय अघि भेला भएका गाउँले आक्रोशित भइ नाराबाजी गरेका थिए। ‘पञ्चायती राज कायम राख’ , हाम्रो माग निष्पक्ष ग्राम सभा’ ‘गरीबलाई  हेप्न बन्द गर’ आदिको नारा लगाएका थिए भने यिनै नारा लेखिएका प्ला-कार्डहरू हात हातमा लिएर ती गाउँलेहरूले राष्ट्रिय झण्डा र महात्मा गान्धीको तस्वीर अघि राखी धरना शुरु गरेका थिए।

यो धरना साँझसम्म चलेको थियो। गाउँलेहरूले यो मामिलामा बीडीओ रतन पेघा जवाफदेही हुनुपर्ने माग राखे तापनि धरनास्थलमा बीडीओ उपस्थित भइ आफ्नो पक्ष नराखेको पनि धरना प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ।

“बीडीओ रतन पेघाले न त आफ्नो पक्ष राखे, न त धरनास्थलमा देखापरे। आज भेला भएका गाउँलेहरूको अतिरिक्त जिल्लापाल (विकास)-लाई दिएको एकघण्टाको मियाद दिँदा पनि  उनले जनताको मागमा ध्यान दिनका सट्टा आफ्नै काममा व्यस्त भइबसे”, स्वतन्त्र ग्राम पञ्चायत सदस्य विशाल बस्नेतले थपे, “हामीले हाम्रो मागबारे भोलिसम्म  हुनसक्ने पहल गरिदिने उनलाई माग गरेका छौं। हामी चाहन्छौं, निष्पक्ष ग्राम सभा गरी लाभार्थीहरूको सूची तयार पारियोस्। यसो गरिए मात्र क्षेत्रका गरीब जनताले न्याय पाउनेछन्। हामी पुनः सोमवार महकुमा कार्यालय गएर हाम्रो मागको प्रगति र सुनवाईबारे उनलाई सोध्नेछौं। यदि क्षेत्रका गरीब जनताले न्याय नपाए हामी सोमवारदेखि अझ बृहत् रूपमा धरना कार्यक्रम गर्नेछौं।

यो धरना कार्यक्रममा राज्यका सबै राजनीतिक दल र गैर सरकारी सङ्घ-संस्थाहरूलाई पनि सहयोग माग्ने उनले बताएका छन्। बस्नेतका अनुसार आजको धरनामा क्षेत्रका अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू तथा एसडीएफ पार्टीका गरीब समर्थकहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए।

उल्लेखनीय छ, आगामी 22 जनवरीको दिन यी क्षेत्रहरूका लागि जनता मेला सम्पन्न हुँदैछ। जनता मेला हुनअगावै लाभार्थीहरूको सूचीमा तयार पार्दा पञ्चायतहरूले भेदभाद र काखी चेप्ने कार्य गरेको आरोप उठेपछि क्षेत्रमा यसलाई लिएर असन्तुष्टि बढ़ेको छ। साथै लाभार्थीहरूको छनौटमा पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ।

सरकारद्वारा वितरित सहुलियतमा पक्षपातको आरोप चारैतिर उठिरहेको छ। तर आरोपको आवाज सुसुप्त थियो। यो मामिलामा  धरना प्रदर्शन भएको भने यो पहिलोपटक हो। यसभन्दा अघि लाभार्थीहरूको नामको सूची बनाउनमा ग्राम पञ्चायत सदस्य र पार्टीका कतिपय क्षेत्रीय पदाधिकारीहरूको भूमिकालाई लिएर मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले पनि खबरदारी गरिसकेका छन्।