दार्जीलिङ, 19 फरवरी : पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमको सीमामा पुल निर्माणको कार्यलाई वनाधिकार ऐन-2006 लागू नभएसम्मका लागि कोलकाता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर दिएको कुरालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-को पहिलो खेमाले स्वागत जनाएको छ।
मङ्गलबार गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी न्यायालयको आदेशलाई स्वागत जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा गुरुङले उक्त पुलको निर्माणकार्यलाई वनाधिकार ऐन-2006 लागू नभएसम्मका लागि कोलकाता उच्च न्यायालयले स्टे अर्डर दिएको ले जीटीएले प्रशासनको दुरुपयोग गरी वनबस्तीवासीलाई अन्याय गर्न खोजेको स्पष्ट भएको दाबी गरेका छन्।
क्षेत्रीय प्रशासले स्थानीय नागरिकलाई गैर-कानुनी पर्चा थाप्न बाध्य बनाउन रातदित सताएको थियो। वनबस्तीवासीले आफ्नो भाग्य खोस्ने राज्य अधीनको पर्चा थाप्न नचाहँदा कालेबुङको एउटा जनसभामा जीटीएका बीओए विनय तामाङले रिसाएर टेबल ठटाएर जनता तर्साउने काम गरेको अहिले पनि जनताको मनमा आले छ।
उनले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, यसैले कोलकाता उच्च न्यायालयको आदेशले वनबस्तीमा बसोबास गर्ने साधारण जनतालाई न्याय दिएको हुनाले पार्टीले यो आदेशलाई स्वागत जनाउँदै वनाधिकार ऐन बमोजिम चाँड़ोभन्दा चाँड़ो वनबस्तीका जनतालाई केन्द्रिय कानूनबमोजिम पर्जा-पट्टा वितरण गर्नुपर्दछ भनी माग गर्छौं।
उल्लेखनीय छ, सोमबार न्यायाधीश देवन्शु बासाकको खण्डपीठले रम्फू ग्रामसभाद्वारा दर्ता याचिकामाथि सुनवाइ गर्दै वनाधिकार ऐन-2006 –ले मान्यता नपाएसम्म रम्फू वनबस्ती क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माणकार्य र त्यहाँका नागरिकहरूलाई उच्छेद गर्न नपाउने आदेश दिँदै वनाधिकार ऐन 2006 –ले मान्यता नपाएसम्मका लागि उक्त पुलको निर्माणकार्यमाथि स्टे अर्डर दिएको थियो। न्यायालयको यो आदेशले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीवासी हर्षित बनेका छन्।
