 |
| गोरामुमो नेता नीरज जिम्बा (फाइल फोटो)। |
दार्जीलिङ, १९ सेप्टेम्बर : गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)– पहाड़का मानिसहरूका लागि क्यान्सर सरह रहेको बताएको छ। गोरामुमोका अनुसार यसको उपचार जति चाँड़ो हुन्छ, पहाड़ उति चाँड़ो स्वास्थ्य र सबल बन्छ। यसका साथै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-को बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए)-को मियाद अबउसो बढ़ाउन नहुने माग गोरामुमोको छ। शुरुदेखि नै जीटीएको विरोधमा रहेको यसले जीटीएलाई खारेज गरी दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमार्फत् छैटौं अनुसूची लागू हुनुपर्ने मागलाई दोहोऱ्याएको हो। जीटीए खारेज भएर छैटौं अनुसूची लागू नभइञ्जेलसम्म छैटौं अनुसूचीको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अन्तरिम व्यवस्था पहाड़मा लागू हुनुपर्ने गोरामुमो नेता नीरज जिम्बाले बताएका छन्।
बुधवार जनसंवादसँग बोल्दै उनले भने, “असंवैधानिक जीटीएलाई शुरुदेखिकै गोरामुमोले विरोध गरेको हो। यो पहाड़को जनाकांक्षाविरुद्ध छलकपट गरी भित्र्याइएको पङ्गो व्यवस्था हो। यो संवैधानिक व्यवस्थाको मियाद बढ़ाइमा पहाड़मा लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनेछ।’’ यी गोरामुमो नेताका अनुसार यदि जीटीएको मियाद प्रशासनिक कारणले बढ़ाउनमा परेमा प्रशासनिक योग्यता भएका अराजनीतिक व्यक्तिलाई राखेर चलाउनुपर्नेछ। यसो गरेमा पार्टीगत मनमानी, भेदभाव र भ्रष्टाचारशून्य विकास पहाड़मा हुने उनको भनाइ छ।
जिम्बाले केवल जीटीएको खारेजी र नयाँ व्यवस्थाको माग मात्र गरेका छैनन्, तर यो नयाँ व्यवस्थामा चुनाउ पनि हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयसम्म जनताको मौलिक अधिकारलाई खोसेर राख्न सकिँदैन। दार्जीलिङमा जनताको मौलिक हनन् भएको लामै समय बित्यो। “दार्जीलिङको राजनीतिक समाधान स्थायी रूपमा हुनुपर्छ। हामीले लगातार माग गर्दै आएका छौं’’, जिम्बाले थपे, “जीटीएको सञ्चालनले समस्याको समाधान होइन, उल्टा बढ़ाउने गर्छ। यसलाई खारेज गर्नु नै राम्रो हो।
गोरामुमो नेता जिम्बाका अनुसार जीटीए खारेज भए लगत्तै दागोपाप फर्किनेछ। “यो गोरामुमो भनाइ होइन, तर प्रावधान हो, किनभने जीटीएअघि दागोपाप थियो। यसैले जीटीए खारेज भएपछि जुन भ्याकुमको स्थिति हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण गर्न छैटौं अनुसूचीको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अन्तरिम व्यवस्था पहाड़मा लागू हुनुपर्छ’’, उनले भने।
एक प्रश्नको उत्तरमा उनले विनय तामाङ र अनित थापाहरू जीटीएको सत्तामा घरी घरी बस्नु असंवैधानिक रहेको बताए। जिम्बाले भने, “उनीहरू निर्वाचित प्रतिनिधि होइनन्। यसैले घरी घरी जीटीएको सत्तामा बस्नु न्यायसङ्गत छैन।’’ विधायक र नगरपालिकाका पार्षद्हरूले पनि विमल गुरुङ र गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको आड़मा चुनाउ जितेको उनको भनाइ छ। “विनय तामाङहरूले झण्डा र पार्टी तथा यसका पदहरूलाई हाइज्याक गरेर चलाउँदैछ। उनीहरूको मुद्दा दिल्लीमुखीदेखि बङ्गालमुखी भइसकेका छन्। गोर्खाल्यान्डको मुद्दादेखि विनयहरू विकासको मुद्दामा झरिसकेका छन्’’, उनले भने।
यी गोरामुमो नेताहरूले छैटौं अनुसूची नै गोर्खाल्यान्ड गठनको बलियो आधार रहेको दाबी गरे। यसैले जीटीए खारेज गरी दागोपापमार्फत संवैधानिक छैटौं अनुसूची लागू गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने माग छ।
