सिलगढ़ी, 20 अक्टोबर : राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उत्तर बङ्गाल भ्रमणअघि सादरी भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने माग उठेको छ।
उत्तर बङ्गालका चियाकमानहरूमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदाय सादरी भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने मागमा अघि आएको छ। उत्तर बङ्गालका चियाकमानहरूमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरूको मुख्य भाषा सादरी हो। उनीहरू आफ्नो भाषाको संवैधानिक मान्यता चाहन्छन्।
यसबारे बोल्दै आदिवासी महासङ्घका अध्यक्ष सत्य बड़ाइकले भने, ‘हामीले धेरै वर्षअघिदेखि सादरी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छौं। राज्यले हाम्रो मागलाई पूरा गर्नुपर्छ।’
आउँदो 15 नोभेम्बरको दिन स्वाधीनता सङ्ग्रामी बिरसा मुण्डाको जन्मजयन्तीअघि यदि सादरी भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको घोषणा गरेको खण्डमा यो आदिवासी समुदायका लागि ठूलो उपहार हुने महासङ्घका अध्यक्षले बताएका छन्।
उनका अनुसार गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) अधीनस्थ तराई एवं डुवर्समा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायले सादरी भाषा बोल्छन्। यो भाषालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने माग धेरैपटक उठाए तापनि यसमाथि सुनवाइ भएको छैन।
बड़ाइकले आफूहरूको मागलाई विचार गरी सादरी भाषालाई जतिसक्दो चाँड़ो पहिचान दिने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँग अनुरोध गरेका छन्। अहिले आदिवासी महासङ्घको नामले चिनिने दार्जीलिङ आदिवासी महासङ्घले पछिल्लो 4 वर्षदेखि आफ्नो पहिचान र विकासका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको पनि उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार यसै सङ्घर्षको फलस्वरूप पश्चिम बङ्गाल सरकारले मई 2018 मा पश्चिम बङ्गाल आदिवासी विकास तथा सांस्कृतिक बोर्ड गठन गरेको छ। ‘पश्चिम बङ्गाल आदिवासी विकास तथा सांस्कृतिक बोर्ड बङ्गालभरिका सबै आदिवासीका लागि हो। यो एउटा बोर्डले राज्यभरिका सबै आदिवासीका लागि काम गर्न सम्भव न’, उनले थपे, ‘यसका साथै बोर्डका अध्यक्ष कोलाकाताका बिरसा तिर्की हुन्, जो बोर्डलाई राम्रोसँग सञ्चालन गराउन सक्षम छैनन्।’
अर्कोतिर उनले बिरसा तिर्कीले डुवर्स र तराईका आदिवासीहरूका लागि एकै रुपियाँ पनि पैसा अहिलेसम्म खर्च नगरेको बताए। साथै बोर्ड गठन भएको एक वर्षभन्दा धेर समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म बोर्डमार्फत् एउटै काम नभएको दाबीसमेत गरे।
