दार्जीलिङ, २१ दिसम्बर: नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) सम्बन्धित चारवटा मागमा गोजमुमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलगायत अन्य २७ राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ।
स्वयं विनय तामाङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी यसबारे जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार यो पत्राचार हिजो सीएए र एनआरसीको विरोध ऱ्यालीपछि पठाइएको हो। विज्ञप्तिका अनुसार पत्रमा एनआरसी र सीएए लागू गरिएको खण्डमा भारतका आम खाँटी नागरिकहरूलाई दूरगामी असर पर्ने तथा यसले भारतवर्षमा राजनीतिक अनि सामाजिक अराजकता आउनका जनसांख्यिकीय समस्याहरू देखिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तामाङले जानकारी गराएअनुसार एनआरसी सर्वभारतीय स्तरमा लागू गरिएको खण्डमा भारतीय गोर्खाहरूलाई अरिजिनल इन्ह्याबिटेन्ट को दर्जा प्रदान गरिएको हुनुपर्ने, सीएएअनुसार दार्जीलिङ, कालेबुङ, जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वार जिल्लामा बङ्ग्लादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका शरणार्थीहरूलाई राख्न नपाउने साथै यी चारैवटा जिल्लालाई सीएएको परिधि बाहिर राखिनुपर्ने तथा दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लालगायत डुवर्स क्षेत्रमा १९५५ सालमा लागू गरिएको इनरलाइन परमिट यथाशीघ्र पुनः लागू गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
