दार्जीलिङबाट मोदीलाई ममताको चुनौती – बङ्गालमा डिटेन्शन क्याम्प बन्नेछैन

0
1255

दार्जीलिङ, 22 जनवरीः नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जी (एनपीआर)-को विरोध र्‍याली गर्न दार्जीलिङ आइपुगेकी राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मोदी सरकारलाई ठाड़ो चुनौती दिएकी छन्।

मोदीका सरकारका नीति र योजनाविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी ममताले आफू जीवित रहुञ्जेल एनआरसी, एनपीआर र सीएएलाई राज्यमा लागू गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्।

देशबाट न गोर्खा न बङ्गाली न मुस्लिम न त अन्य समुदायलाई भाजपाले खेदाउन सक्नेछ। अरूलाई खेदाउनु पहिला मलाई देशबाट खेदाएर देखाउनुपर्छ”, उनले भनिन्।

यसैबीच, ममताले बङ्गालमा डिटेन्शन क्याम्प बनाउन नदिने पनि ठोकुवा दोहोर्‍याइन्।

20 जनवरीको साँझ दार्जीलिङ आइपुगेकी मुख्यमन्त्रीले आज दार्जीलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च अघिबाट एनआरसी, सीएए र एनपीआरविरुद्ध र्‍याली निकालिन्। गोर्खा रङ्गमञ्च त्यही ठाउँ हो, जहाँ उनले 8 जून 2017-मा चर्को विरोधको सामना गरेकी थिइन्।

त्यसबेलाको अविभाजित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भाषिक अतिक्रमणको आरोप लगाएर ममताको चर्को विरोध गरेको थियो। क्याबिनेट बैठक गर्नका लागि उनी त्यसबेला दार्जीलिङ आएकी थिइन् भने त्यसैदिन भएको हिंसक झड़पपछि पहाड़मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किएको थियो।

आजको विराट् विरोध र्‍यालीमा विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, तृणमूल कङ्ग्रेसलगायत विभिन्न जातगोष्ठीका विकास बोर्डहरूका सदस्यहरूका बाक्लो सहभागिता थियो।

करिब चार किलोमिटर दूरीको र्‍याली शुरु गर्नअघि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा  नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जीलाई लागू गर्न नदिने शपथ पनि लिइएको थियो।

भाजपाले पहाड़का मानिसहरूलाई गोर्खाल्याण्डको सपना देखाएर भागिहाल्ने काम गर्दैछ। मैले यो कुरा 8 वर्षदेखि देखिरहेको छु”, ममताले थपिन्, “अहिले एनआरसी, सीएए र एनआरपीले यहाँको खतरनाक अवस्थालाई देखेर म तपाईंहरूको सुरक्षाका लागि दौड़ेर दार्जीलिङ आएको हुँ। म गोर्खाका लागि बलिदान पनि दिनसक्छु।

र्‍यालीमा सहभागी हजारौं मानिसहरूका सङ्ख्यालाई देखाउँदै मुख्यमन्त्रीले पहाड़वासीले एनपीआर, एनआरसी र सीएए नचाहेको दाबी पनि गरिन्। साथै भाजपाले पहाड़वासी धोका दिएको पनि आरोप लगाइन्।

उनका अनुसार मणिपुर, असम, नागाल्याण्ड र मिजोरममा विरोध हुँदा त्यहाँ एनआरसी-सीएए लागू नगर्ने भन्दैछ। तर दार्जीलिङमा लागू गर्न खोज्दैछ। त्यसो भए दार्जीलिङ पहाड़ र अन्य पहाड़हरूमा के फरक छ?”, ममताले मोदी सरकारलाई प्रश्न गरिन्।

साथै उनले एनआरसी, सीएए र एनपीआरविरुद्ध लड़ाइँलाई जारी राख्ने आह्वान गरिन्।

यसैबीच राज्यकी मुख्यमन्त्री एवं तृणमूल सुप्रिमोले कुनै सरकारी कर्मचारी आएर विवरण मागे, कुनै जानकारी नदिने जनतालाई सुझाइन्।

हामीसँग मतदाता परिचय-पत्र छ, त्यो नै हाम्रो नागरिकताको परिचय हो। जनताका घर, नोकरी, दोकान आदि नै उनीहरूका नागरिकता हो”, बङ्गालकी मुख्यमन्त्रीले मोदीलाई ठाड़ो चुनौती दिँदै भनिन्, “यदि कसैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका विवरण मागे त्यो कसैलाई दिनुपर्दैन।

अर्कोतिर, उनले मोदी सरकारले देश र जनताको विकास गर्नका सट्टा अराजकता र आशन्ति सिर्जना गरिरहेको आरोप पनि लगाइन्।

एनआरसीको त्रासको कारण बङ्गालमा 30 भन्दा बढ़ीले जनताले आत्महत्या गरिसकेका छन्”, उनले थपिन्, “तपाईंहरू नडराउनु होस्, म छु।

र्‍यालीमा ममतालगायत बङ्गालका मन्त्रीद्वय इन्द्रनील सेन, अरूप विश्वास, राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष अनित थापा र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (दोस्रो गुट)-का अध्यक्ष विनय तामाङ तथा अन्य शीर्षस्थ नेतृत्वहरू उपस्थित थिए।

सभालाई विनय तामाङले पनि सम्बोधन गरेका गर्दै पहाड़वासीलाई आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा दिनुपर्ने माग गरे।

एनआरसीजस्तो व्यवस्थाबाट बच्नका लागि जमिनको पर्जा-पट्टा एउटा ठूलो दस्तावेज हुनेछविनयले थपे, “यसैले हामीले राज्यकी मुख्यमन्त्रीसित पर्जा-पट्टाका लागि कुरा गरिसकेका छौं।

कमेन्ट्स लेख्नुस्

Please enter your comment!
Please enter your name here