दार्जीलिङ, २२ फरवरी : अन्तराष्ट्रिय मातृ भाषा दिवसको अवसरमा असम सरकारले प्रकाशित गरेको प्रतीक चिह्नमा नेपाली भाषाको उल्लेख नभएकोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) प्रमुख विमल गुरुङले खेद प्रकट गरेका छन्।
शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी असम सरकारको यस्तो कार्यप्रति गुरुङले खेद प्रकट गरेका थिए। विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, “गत २१ फरवरीको दिन असम सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मातृ भाषा दिवसको अवसरमा प्रकाशित गरेको एउटा प्रतीक चिह्नमा असममा युगौंदेखि बसोबास गरेका गोर्खा जातिले बोलिने मातृ भाषा ‘नेपाली’-को उल्लेख नहुनु एउटा दुःखलाग्दो विष हो। ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८१७-मा कटक लिजन भन्ने कम्पनी असम लगेदेखि नै गोर्खाहरूको असमसँग सम्बन्ध रहेको इतिहासले बताउँछ। यो कटक लिजनलाई नै पछि असम लाइट इन्फेटरीको नाम दिइएको थियो, जसमा रहेका गोर्खा सेनाले सिलहट अपरेशनमा युद्ध लड़ेका थिए। यसले प्रमाणित गर्दछ, असमको समाजमा गोर्खाहरूको सम्बन्ध लगभग दुई वर्षभन्दा अधिक समयदेखि छ। यसरी दुई शताब्दीभन्दा अधिक असमको भूमिलाई सेवा पुऱ्याएको अनि वर्तमान समयमा असमको समाज, अर्थनीति र विकासका लागि अहम भूमिका निभाइरहेका गोर्खाहरूले बोलिने नेपाली भाषालाई यसरी सरकारी दस्तावेज तथा पुस्तकहरूमा आँखीओझेल गरिनु अत्यन्तै दुखद विषय हो।’’
नेपाली भाषा भारतको संविधानमा आठौं अनुसूचीअन्तर्गत मान्यताप्राप्त भाषा पनि भएकोले आठौं अनुसूचीमा मान्यताप्राप्त एउटा भाषाले अर्को त्यस्तै मान्यताप्राप्त भाषालाई सम्मानपूर्वक हेरिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको अड़ान रहेको पनि विमल गुरुङले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
असमको वर्तमान राजनीतिक र साहित्यिक विकासको पक्षमा त्यहाँका असम गोर्खा सम्मेलन र अल असम स्टुडेन्ट्स युनियनजस्ता संस्थाहरूले निर्वाह गरेका महत्त्वपूर्ण दायित्वहरूलाई असम राज्यले भुल्न नहुने उनको भनाइ छ।
गुरुङले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “म सम्पूर्ण असमिया गोर्खाहरूको पक्षमा आह्वान गर्दछु, जुनै पनि भूलभ्रान्तिको कारण राज्यद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा नेपाली भाषा छुट्न गयो, त्यो गल्तीलाई असमका सङ्घ-संस्थाहरूले राज्य सरकारसँग बसेर सुधार गर्नसके राम्रो हुनेछ। अनि असम सरकारले पनि गोर्खाहरूको योगदानलाई कदर गरी त्यस भूललाई सुधार गर्दै भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिने निश्चित गर्नु पर्दछ।’’
असम राज्यमा गोर्खा भावना र गोर्खा सुरक्षाका लागि त्यहाँको राज्य सरकारले अवश्यै पदक्षेप लिनेछ भन्ने तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टीको एक घटक दल भएको नातामा असममा भएको भाजपा सरकारले उनीहरूको आग्रहलाई उचित दृष्टिले हेर्नेछ भन्ने कुरामा गुरुङले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
