कालेबुङ, २२ मार्चः बङ्गाल सरकारले चाहेको खण्डमा दार्जिलिङ पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनसक्ने डा. महेन्द्र पी लामाले बताएका छन्।
आज कालेबुङमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै दिँदै लामाले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार जीटीए एक्टमा त्रिस्तरीय पञ्चायतको प्रावधान रहेकाले बङ्गाल सरकारले चाहेको खण्डमा दार्जिलिङ पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत गराउन सक्छ।
अर्कोतर्फ उनले पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन २४३ एम संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई भ्रामक बताए।
महेन्द्र पी. लामाका अनुसार दार्जिलिङ पहाडमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् नै अस्तित्वमा छैन, त्यसैले त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो।
“जीटीए एक्टमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको प्रावधान छ। संविधानमा पञ्चायती राज दार्जिलिङ हुनुहुँदैन भनेको त दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्सँग सम्बन्धित कुरा हो। दार्जिलिङ गोर्खा पार्तव्य परिषद् भङ्ग भएको कति वर्ष भइसक्यो”, लामाले थपे, “त्यो संविधानमा भएको पञ्चायती राज दार्जिलिङ गोर्खा पार्तव्य परिषद्सँग जोड़िएको हो। अहिले हामीले भनेको पञ्चायती राज दागोपापसँग जोडिएकै छैन। किनभने दागोपाप कहाँ पुग्यो पुग्यो।”
उनले थपे, “जीटीए एक्टमा स्पष्टसँग त्रिस्तरीय पञ्चायत दार्जिलिङ पहाडमा हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसैले बङ्गाल सरकारले चाहेको खण्डमा यहाँ त्रिस्तरीय पञ्चायती राज हुन्छ। तर किन गर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न हो।”
यसैबिच, उनले पञ्चायत राज अत्यन्त राम्रो कुरा रहेको तर यस मुद्दालाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डसँग मिलाउनु नितान्त भुल हुने पनि बताए।
अर्कोतर्फ लामाले पूर्वमा दागोपापका पार्षदहरू र अहिलेको जीटीएका सभासदहरू उपयोगहीन हुन्छ भनेर पहाडमा पञ्चायत चुनाउ नगराएको महेन्द्र पी. लामाले आरोप लगाएका छन्।
आजदेखि कालेबुङमा शुरू पुस्तक मेलामा आइपुगेका लामाले यहाँका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न मुद्दा र वर्तमान राजनीतिमाथि खुलेर आफ्ना कुरा राखेका थिए।
