बङ्गालमा एनआरसी लागू हुँदैनः ममता

0
1176

सिलगढ़ी, 22 अक्टोबरः मुख्यमन्त्री ममताले भाजपा सरकार बनेको कारण असममा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीयन (एनआरसी) लागू भएको जनाउँदै तर पश्चिम बङ्गालमा तणमूल कङ्ग्रेसको सरकार भएको कारण यहाँ एनआरसी लागू हुने कुनै प्रश्न नउठ्ने बताएकी छन्।

ब्यानर्जीले असममा झैं अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने विदेशीहरूलाई राख्ने डिटेन्शन क्याम्प पश्चिम बङ्गालमा खोल्ने सम्भावनालाई सोझै अस्वीकार गरिन्।

सिलगढ़ीको उत्तरकन्यामा उत्तर बङ्गालका तीवनटा जिल्ला क्रमैले अलिपुरद्वार, जलपाइगढ़ी र कोचबिहारलाई लिएर आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री ब्यानर्जीले भने, “म सबै सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा जिम्मेवारीका साथ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो राज्यमा कुनै पनि एनआरसी अभ्यास गर्ने योजना छैन। त्यसैले कुनै पनि हिरासत शिविर निर्माणको प्रश्नै उठ्दैन। यो हामीले चाह्यौं भने मात्र निर्माण मात्र गर्न सकिन्छ।”

उनले सबै जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक र तीन जिल्लाका सबै प्रशासनिक अधिकारीलगायत सबै अधिकारीलाई राज्यका मानिसहरूको मतदाता नामावलीमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम, जाति, धर्म र जे नै भए पनि मतदाता नामावलीमा बाहिर नगर्न निर्देशन दिइन्। उनले सूचीको छानबिनको पुरानो प्रणाली परिवर्तन गर्न र नयाँ नीति लागू गर्न निर्देशन दिइन्।

उनले भनिन्, “मानिसहरूलाई सताउनु हुँदैन र यदि मैले कुनै मुद्दा फेला पारे त्यस्ता अधिकारीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्नेछु। मानिसहरूलाई सताउनु गम्भीर अपराध हो।”

उनले एनआरसी अभ्यास असम सम्झौता, 1985 को एक हिस्साको रूपमा गरिएको थपिन्। यो सम्झौतामा तत्कालीन कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारले स्वर्गीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र अखिल असम गण सङ्ग्राम परिषद्, अखिल असम विद्यार्थी सङ्घका नेताहरूमाझ गरेको जनाउँदै 1979 देखि 1985 बीच अवैध बङ्ग्लादेशी नागरिकहरूलाई राज्यबाहिर निकाल्न आन्दोलन भएको बताइन्।

ब्यानर्जीले आफ्नो पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेसले यस्तो काम धर्मको आधारमा गर्न नहुने जनाउँदै संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयकको कडा विरोध गरेको जनाइन्।

“सुशासनका लागि राम्रो र स्वस्थ प्रशासन महत्त्वपूर्ण कारक हो। जनताको उचित सेवाका लागि सरकारी नीतिको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हालमा जुन प्रकारले काम चलिरहेको छ त्यो फलदायी हुन सक्दैन”-ब्यानर्जीले भनिन्।

उनले पुलिस अधिकारीहरूलाई ठीकसँग काम गर्न, विशेष गरी जग्गा सम्बन्धी विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू सुल्झाउन र आम जनतालाई उनीहरूको समस्यामा सहयोग पुर्‍याउन सल्लाह दिइन्।

कमेन्ट्स लेख्नुस्

Please enter your comment!
Please enter your name here